गोदावरी- अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सहकारी क्षेत्रमा नियामक निकाय बन्न सकेमात्र यस क्षेत्रको समस्या समाधान हुने दाबी गरेका छन्।
पार्टीको जारी महासमिति बैठकमा ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, संभावना र भावी दिशा’ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले नियामक निकाय ‘सेकेण्ड टाइयर इन्सीच्यूसन’ गठन प्रकृया अघि बढिसकेको जानकारी दिए। उनले सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान समस्याले साना बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
‘सहकारी क्षेत्रको नियमन व्यवस्था प्रभावकारी नभएका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो। यस क्षेत्रलाई साना बचतकर्ताको बचत परिचालन गर्ने र भरपर्दो क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्नु चुनौती पूर्ण भएको छ,’ उनले लेखेका छन्।
प्रतिवेदन मार्फत डा. महतले देशको अर्थतन्त्र ‘समस्या मुक्त भइनसकेको’ उल्लेख गरेका छन्। आर्थिक परिसूचक अनुकुल भएपनि राजश्व वृद्धि अपेक्षित हुन नसक्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको स्वीकार उनको छ। ‘अर्थतन्त्रका अधिकांस परिसूचक सकारात्मक रहेको भएपनि वास्तविक क्षेत्रमा आर्थिक कृयाकलापहरूको विस्तार, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु एक प्रमुख चुनौती हो,’ उनले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भने।
प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र सुधार नहुनुमा पर्याप्त तयारीविना बजेट प्रस्ताव ल्याउने कार्य पनि प्रमुख कारक भएको उल्लेख गरेका छन्। सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा गम्भिर खालका चुनौतीहरू रहेको भन्दै उनले बजेट सुनिश्चित नहुँदै ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा थप समस्या सिर्जना गरेको बताए।
‘अनावश्यक देखिएको संरचना खारेज नगर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक साहयताको उपयोग क्षमता कमजोर हुनुले उपयोग विनियोजनको औसत ५० प्रतिशत जतिमात्र रहेको छ।’ अर्थमन्त्री महतले देशको अर्थतन्त्र सुधारका संभावनका क्षेत्रहरूमा जलविद्युत् आयोजना, कृषिको व्यवसायीकरण, पर्यटन, सूचना प्रविधिको क्षेत्र औँल्याएका छन्।
पूर्ण पाठ


