काठमाडौँ- नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए)ले गृह मन्त्रालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र प्रहरीले कुरै नबुझी बैंकर्सलाई दु:ख दिन थालेको निष्कर्ष निकालेको छ। बैंकको कर्जा प्रक्रियाका विषयमा सीआईबीसहितका गृह मन्त्रालय मातहतका संस्थालाई कुरा बुझाउने पनि संघले निष्कर्ष निकालेको छ।
बुधबार बिहान बसेको संघको आकस्मिक पूर्ण बैठकले धितोका बारेमा प्रहरीको बुझाइ गलत भएको निष्कर्ष निकालेको बैंठकमा सहभागी एक बैंकरले जानकारी दिए। कर्जाका विषयमा राष्ट्र बैंकले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएपनि त्यसमा राष्ट्र बैंक मूकदर्शक बनेको संघको ठहर छ। यस विषयमा नियामक राष्ट्र बैंकलाई वर्तमान घटनाक्रमबारे जानकारी गराउने पनि संघले निर्णय गरेको छ।
कर्जा प्रक्रियामा गोलमटोल भएको भन्दै सीआईबीले तत्कालीन सेन्चुरी बैंकका सीईओ डीसीओ मनोज न्यौपानेसहित ११ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उक्त विषयमा संघले आपत्ति जनाएको हो।
‘न्यौपाने र तुलसीराम गौतमलगायत १० बैंकरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि बैंकर्स संघले आकस्मिक बैठक बोलाएको थियो,’ ती बैंकरले भने, ‘धितोको विषयमा प्रहरीको बुझाइ गलत हुँदा बैंकरहरु दुख पाएका छन्। यसबारे सम्बन्धित पक्षलाई कुरा बुझाउने निष्कर्ष निकालेका छौं।’ तर यो प्रकरणमा राष्ट्र बैंकले नै सुरुमा एक्सन लिन पर्नेमा सीआईबीले बैंकरहरू पक्राउ पर्दासमेत मूकदर्शक बन्नु आश्चयर्यको कुरा भएको विषयमा पनि बैठकमा कुराकानी भएको थियो।
सरकारमा बसेका अधिकारी र प्रहरीमा घरजग्गालाई मात्रै धितो मान्ने गलत बुझाइ रहेको संघको भनाइ छ। यस्तो गतल बुझाइले बैंकिङ क्षेत्र नै समस्या पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने संघले जनाएको छ। चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनले व्यवसायमा भएको स्टक गोदाममा भएको माल सामानलाई नै मुख्य धितो मान्छ। तर घरजग्गा वा अन्य स्थिर सम्पत्तिलाई मात्रै धितोको रुपमा बुझ्ने हो भने चालु पुँजीसम्बन्धी सबै कर्जामा बैंकरहरुलाई जोखिम पर्ने देखिने उनको भनाइ छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सीआईबीले देउराली सहकारीका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईंका विभिन्न कम्पनीमा धितोले खाम्नेभन्दा ९७ करोड रुपैयाँ बढी ऋण दिएको पाइएपछि पक्राउ गरिएको जनाएको छ। सीआईबीका अनुसार देउराली सहकारी ठगी प्रकरणमा रवीन्द्र चौलागाईं पुर्पक्षका लाथि थुनामै छन्, उनको बयानका आधारमा तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका कर्मचारीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो।
सीआईबीले भने १ अर्ब १४ करोड २३ लाख ८४ हजार २५८ रुपैयाँ धितोको मूल्यांकन गरिएको तर २ अर्ब ११ करोड ६५ लाख ५५ हजार ७३१ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिएकाले न्यौपानेलगायतलाई पक्राउ गरिएको बताएको छ।


