किसानलाई भुक्तानी गर्न डीडीसीलाई ३० करोड

काठमाडौँ- कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानको भुक्तानीका लागि दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) लाई ३० करोड र बिमा कम्पनीलाई ४८ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ। डिडिसीलाई ३० करोड रुपियाँ सहुलियत ऋण तथा बिमा प्राधिकरणमार्फत ४८ करोड रुपियाँ अनुदानबापतको रकम सम्बन्धित बिमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।

डिडिसीले चार/पाँच महिनादेखि दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई भुक्तानी दिएको थिएन। दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ अत्यधिक मौज्दात रहेका कारण किसानलाई समयमा भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै डिडिसीले कृषि मन्त्रालयसँग सहुलियत ऋण माग गरेको थियो। नवनियुक्ति कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साहको विशेष पहलमा किसानका लागि डिडिसीलाई यो रकम उपलब्ध गराउन सफल भएको मन्त्रीका स्वकीय सचिव रविन पटेलले बताए।

मन्त्रालय सम्हालेकै दिन मन्त्री साहले दुध किसानको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउनका लागि आफूले विशेष पहल गर्ने बताएका थिए। पहिलो चरणमा उनले डिडिसीलाई ऋणबापत ३० करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको स्वकीय सचिव पटेलले बताए। कृषिमन्त्री ज्वाला साहले शुव्रmबार नै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग कृषि क्षेत्रका समस्याका बारेमा छलफल गरेका छन्।

सोही छलफलबाट डिडिसीलाई ३० करोड उपलब्ध गराउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए। डिडिसीले करिब एक अर्ब बक्यौता रकम किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ। डिडिसीका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले सरकारबाट ऋणमा पाएको ३० करोड रुपियाँबाट किसानलाई भुक्तानी दिन सुरु गर्ने, मौज्दात रहेका समान बिक्री भएपछि सरकारको ऋण तिर्ने र किसानलाई भुक्तानी पनि दिने बताए।

त्यसै गरी, पशुपन्छी बिमाको अनुदान रकममध्ये ४८ रुपियाँ पनि कृषि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छ। कृषिको पशुपन्छीतर्फ गरेको बिमाबापत अनुदान रकम सरकारबाट नपाएको भन्दै बिमा कम्पनीले बिमा गर्न छाडेका थिए। सरकारबाट पाउने अनुदान रकम नपाएसम्म कृषि बिमाको काम नगर्ने भन्दै कम्पनीले सबै काम स्थगित गरेका थिए।