घर छोडेर सहर बस्नेभन्दा विदेश पस्ने दोब्बर

काठमाडौँ- राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आइतबार विभिन्न चारवटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। नेपालको जनसङ्ख्या, घर तथा परिवारको अवस्था, अपाङ्गता र राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र सञ्चारमाध्धम प्रतिवेदन गरेको हो।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का क्रममा सङ्कलित तथ्याङ्कलाई विस्तृत विश्लेषणसहित ४ वटा प्रतिवेदन तयार पारिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए।

तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मुलुकको जनसङ्ख्याको आर्थिक संरचना विवरणअनुसार दश वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेर समूहको कुल जनसङ्ख्याको लगभग दुई तिहाइ अर्थात् ६५.६ प्रतिशत आर्थिक रुपमा सक्रिय छन्।

आर्थिक रूपमा सक्रिय पुरुष ७१ प्रतिशत र महिला ६०.४ प्रतिशत छन्।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कर्णालीमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी ७२ प्रतिशत छ भने त्यसपछि कोशीमा ७१.१ प्रतिशत छ। आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसङ्ख्या सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशमा ५७.३ प्रतिशत छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा १० वर्ष वा सोभन्दा माथिका जनसङख्यामा १२ महिनामा छ महिना वा सोभन्दा बढी समय काम गर्ने वा काम खोज्ने आर्थिक रूपमा सक्रिय व्यक्ति ९३ प्रतिशत छन्। रोजगारीको अनुपात सबै भौगोलिक क्षेत्र, पालिकाहरू र प्रदेशहरूमा लगभग समान रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार ८६ प्रतिशत परिवार आफ्नै स्वामित्व भएको आवासमा बसिरहेका छन् भने १२.८ प्रतिशत परिवारहरु भाडामा लिइएको आवासमा बस्ने गरेका छन्। बाँकी करिब एक प्रतिशत परिवारको बसोबास सरकारी वा संस्थागत कार्यालय र अन्य प्रकारको आवासीय एकाइमा रहेको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ।

बसोबासको स्थानका आधारमा सहरी क्षेत्रमा रहने ८९.५ प्रतिशत परिवार पक्की आवासमा बस्ने गरेका छन् भने करिब आठ प्रतिशत जनसङ्ख्या अर्धपक्की घरमा बसोबास गर्छन्। पक्की आवासमा बस्ने परिवारहरु सहरोन्मुख क्षेत्रमा ६२.९ र ग्रामीण क्षेत्रमा ७९.८ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क छ।

घरको तलाअनुसारको बनोटलाई विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी करिब ६० प्रतिशत घरहरू एकतले छन्। त्यसैगरी २९ प्रतिशत घरहरु दुईतले, नौ प्रतिशत तीनतले र २ प्रतिशत चार वा सोभन्दा बढी तलाका छन्। मधेस प्रदेशका ८४ प्रतिशतभन्दा बढी घरहरु एकतले मात्रै छन्। यो सङ्ख्या कोशीमा ६४ र लुम्बिनी प्रदेशमा ६३ प्रतिशत छ। एकतले मात्र घरको अनुपात कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम २९ प्रतिशत छ।

घर निर्माण भएको समयावधिको आधारमा घरहरुलाई वर्गीकरण गर्दा नेपालका कुल घरमध्ये करिब ४२ प्रतिशत घरहरु विसं २०७२ को भूकम्पपछि निर्माण भएको पाइएको छ। त्यसैगरी २१.६ प्रतिशत घरहरू आठदेखि १४ वर्षअघि र १८ प्रतिशत घरहरु १५ देखि २४ वर्षअघि बनेका देखिन्छन्।

आवासीय घर निर्माणका लागि १२ प्रतिशत परिवारले आंशिक वा पूर्णरुपमा सरकारी निकायबाट अनुदान पाएको देखिएको छ। हिमाली क्षेत्रका करिब एक तिहाइ अर्थात् ३२.२ प्रतिशत परिवारमा घर बनाउन सरकारी निकायबाट अनुदान उपलब्ध भएको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ। यो सङ्ख्या तराईमा करिब चार प्रतिशत मात्रै छ। प्रदेशअनुसार बागमती र गण्डकी प्रदेशका क्रमशः ३६ प्रतिशत र १७ प्रतिशत परिवारले आवासीय घर निर्माणमा सरकारी अनुदान लिएका छन्।

औसत परिवार सङ्ख्या र परिवारको आकारअनुसार एउटा घरमा सरदर १.२ परिवारले बसोबास गर्ने गरेको र एउटा परिवारको आकार औसतमा चार .४ जनाको भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। परिवारको आकारका आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारहरू ठूला आकारका अर्थात् ४.७ सदस्य प्रतिपरिवार छन्। औसतमा नगरपालिकामा बसोबास गर्ने परिवारको आकार प्रतिपरिवार ४.३ जना र गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने परिवारको आकार प्रतिपरिवार ४.५ जना छ।

घरको जगको बनोटअनुसार एक तिहाइ अर्थात् ३३ प्रतिशत परिवारले बसोबास गरिरहेका घरको जग माटोले जडान गरिएको इँटा ढुङ्गा प्रयोग गरेर बनेका छन्। त्यस्तै, २९.८ प्रतिशत सिमेन्टजडित इँटा ढुड्गा प्रयोग गरेर बनेका र करिब २२ प्रतिशत घरको जग ढलान पिलरसहितको छन्। घरको बाहिरी गारोको बनोटअनुसार परिवारले बसोबासका लागि प्रयोग गरिरहेका घरको गारोमध्ये सबैभन्दा बढी ५२.२ प्रतिशत परिवारले प्रयोग गरिरहेको घरको गारो सिमेन्टजडित इँटा ढुङ्गाबाट बनेको छ। त्यसैगरी, करिब ३९ प्रतिशत सिमेन्टजडित इँटा ढुङ्गाबाट बनेको र ११.७ प्रतिशतको बाँसजन्य सामग्रीबाट बनेको पाइएको छ।

विगतका तीन जनगणना (विसं. २०५८, २०६८ र २०७८) का तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा एकपछि अर्को जनगणना वर्षमा महिला परिवारमुली भएका परिवारको सङ्ख्या र अनुपात क्रमशः बढ्दै गएको देखिएको छ। विसं २०५८ को जनगणनाअनुसार करिब १५ प्रतिशत परिवारको मुली महिला थिए भने यो अनुपात पछिल्ला दुई जनगणनामा क्रमशः बढ्दै गएर २०६८ मा एक चौथाइभन्दा माथि अर्थात् २५.७ र २०७८ सालमा करिब एक तिहाइ अर्थात् ३१.५प्रतिशत भएको देखिन्छ।

तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार विसं २०५८ को जनगणनामा आफ्नो नाममा घरको स्वामित्व भएका महिलाको सङ्ख्या ०.९ प्रतिशत मात्र भएकोमा यो सङ्ख्या २० वर्षको अवधिमा बढेर २०७८ सालको जनगणनामा २.३ प्रतिशत पुगेको छ। जग्गामा स्वामित्व भएका महिलाको सङ्ख्या र अनुपात पनि पछिल्ला वर्षमा वृद्धि भएको देखिन्छ। तथापि, अझै करिब तीन चौथाइ अर्थात् ७४.६ प्रतिशत परिवारमा महिलाको घर र जग्गा दुवैमा स्वामित्व नभएको तथ्य जनगणना २०७८ को नतिजाले देखाएको छ।

जनगणना २०७८ अनुसार कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नगरेका र कुनै पनि तलबी कामदार नराखेका नौ .४ प्रतिशत परिवारले कृषिबाहेकका साना घरेलु व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्। यस्ता साना घरेलु व्यापार व्यवसायमध्ये ५५ प्रतिशत व्यवसाय पुरुषले र ४५ प्रतिशत महिलाले सञ्चालन गरेका देखिएको छ।

नेपालका कुल परिवार सङ्ख्यामध्ये ६१ .४ प्रतिशत परिवारमा कम्तीमा एकजना सदस्यको नाममा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता रहेको तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी कुल जनसङ्ख्याको २५.६ प्रतिशतले कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेका छन्। कुल जनसङ्ख्याको एक चौथाइभन्दा केही बढी अर्थात् २५ .६ प्रतिशत परिवारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएको देखिएको छ।

करिब १३ प्रतिशत परिवारका कम्तीमा एक सदस्यले कुनै न कुनै किसिमको प्राविधिक शिक्षा वा व्यावसायिक तालिम लिएको देखिएको छ। नगरपालिकामा बसोबास गर्ने परिवारहरुमध्ये १३ .४ प्रतिशत परिवारका कम्तीमा एक व्यक्तिले यस्तो तालिम लिएको देखिएको छ भने गाउँपालिकामा यो सङ्ख्या १०.८ प्रतिशत छ।

विसं २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा रहेको परिवारको सङ्ख्या ६६ लाख ६० हजार आठ सय ४९ छ। जसमध्ये १३ .४ प्रतिशत परिवारको कम्तीमा एक सदस्य देशभित्रै अन्य कुनै ठाँउमा बसोबास गरिरहेका छन् भने २३ .४ प्रतिशत परिवारबाट कम्तीमा एक सदस्य विदेशमा बसोबास गरिरहेको देखिएको छ।

राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कअनुसार देशमा हाल बसोबास गर्ने करिब आधा परिवार अर्थात् ४९ प्रतिशतसँग खेतीयोग्य जमिन र पशुधन छ। कृषि तथा खेतीयोग्य जमिन भएको तर पशुधन नभएको परिवार सङ्ख्या ९.७ प्रतिशत छ।

त्यसैगरी९.३ प्रतिशत परिवारमा पशुधन मात्र भएको तर खेतीयोग्य जमिन नभएको देखिएको छ। करिब एकतिहाइ अर्थात् ३२ प्रतिशत परिवारको भने आफ्नो स्वामित्व वा भोगचलनमा खेतीयोग्य जमिन र पशुधन दुवै नभएको तथ्याङ्क कार्यालयको विवरणबाट देखिन्छ।

नेपालमा कुल परिवारमध्ये ६२ प्रतिशत कृषक परिवार रहेको तथ्य पनि कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ। कृषक परिवारमध्ये ९६.८ प्रतिशत कृषक परिवार खेतीपाती मात्र भएका र ३.२ प्रतिशत कृषक परिवार पशुपन्छी मात्र भएका छन्।

पछिल्ला वर्षहरुमा सञ्चारमाध्यमका रुपमा रेडियो प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या घटेको र टेलिभिजन प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या बढेको पनि तथ्याङ्क कार्यालयको अध्ययनबाट देखिएको छ। रेडियो प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या २०६८ सालमा ५९.७प्रतिशत रहेकोमा २०७८ सालसम्ममा ३४.२ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ।

टेलिभिजन भएका र प्रयोगमा ल्याउने परिवार भने पछिल्लो १० वर्षमा ३७ प्रतिशतबाट बढेर ४९ .४ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसैगरी, ल्याण्डलाइन टेलिफोन प्रयोगकर्ता घरपरिवारको अनुपात झण्डै एक चौथाइ अर्थात् २४.५ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ भने मोबाइलफोन प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढेर ७३ प्रतिशत पुगेको छ।

जनगणना २०६८ र २०७८ बीच १० वर्षको अन्तरालमा कार, जिप भ्यान, मोटरसाइकल, स्कुटरआदिको स्वामित्व भएका र प्रयोग गर्ने परिवारको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ। यो अवधिमा मोटरसाइकल स्कुटर भएका परिवारको सङ्ख्या पाँच लाख १९ हजार पाँच सय ७० अर्थात् कुल जनसंख्याको ९.८ प्रतिशतबाट बढेर १८ लाख १६ हजार एक सय २१ अर्थात् २७.३ प्रतिशत पुगेको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा प्राप्त विवरणअनुसार नेपालका आधाभन्दा बढी अर्थात् ५३ .१ परिवारमा बिजुली पङ्खा, झण्डै एक चौथाइ अर्थात् २३.७ प्रतिशत परिवारसँग रेफ्रिजेरेटर, चार प्रतिशत परिवारमा वासिङ मेसिन र एक प्रतिशतभन्दा कम परिवारमा एयरकण्डिसनको सुविधा छ।

तथ्याङ्क कार्यालयकाअनुसार ५७ प्रतिशत परिवारमा धारा पाइपबाट वितरण हुने पानीको पहुँच छ। करिब ३० प्रतिशत परिवारले हातेकल, ट्युबवेल, बोरहोलको पानी प्रयोग गर्छन् भने करिब पाँच प्रतिशत परिवारले परिवार पिउनका लागि जार बोतलको पानीमा निर्भर छन्।

प्रदेशअनुसार हेर्दा खानेपानीको मुख्य स्रोतका रूपमा धारा पाइपको प्रयोग गर्ने परिवारको सङ्ख्या गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ८५ .१ प्रतिशत र त्यसपछि कर्णाली प्रदेशमा ८० .९ प्रतिशत छ। लुम्बिनी प्रदेशका करिब ५८ प्रतिशत परिवार यो सुविधाको पहुँचमा छन्। धारा पाइप प्रणालीबाट वितरण गरिने पानीको पहुँच मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा कम २२.६ प्रतिशत परिवारमा मात्र देखिन्छ।

पछिल्लो २० वर्ष अवधिमा देशमा शौचालयको पहुँच भएका परिवारको अनुपातमा बढोत्तरी भएको तथ्य राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले देखाएको छ। फ्लस शौचालय भएका र प्रयोग गर्ने परिवारको अनुपात विसं २०५८ मा २३ प्रतिशत रहेकोमा वृद्धि भएर विसं २०७८ सम्म आइपुग्दा करिब दुईतिहाइ अर्थात् ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। नेपालमा ४.५ प्रतिशत परिवारमा अहिले पनि शौचालयको पहुँच नरहेको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ।

जनगणना २०७८ अनुसार देशका ५१ प्रतिशत परिवारले खाना पकाउने मुख्य इन्धनको रूपमा दाउरा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। दाउरापछि ४४.३ प्रतिशत परिवारले खाना पकाउन मुख्य इन्धन वा ऊर्जाको स्रोतमा सिलिण्डर ग्यास (एलपीजी) प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ।

प्रदेशअनुसार कर्णालीका ८२.२ प्रतिशत परिवारले खाना पकाउन परम्परागत इन्धन दाउराको प्रयोग गरेको देखिन्छ। यो अनुपात सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७०.३र मधेस प्रदेशमा ५८.६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। मधेस प्रदेशका १० प्रतिशतभन्दा बढी परिवारमा अझै गाईभैंसीको गोबरबाट बनाएको गुँईठा खाना पकाउने इन्धनको मुख्य स्रोतको रूपमा प्रयोग भइरहेको देखिन्छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ९२ प्रतिशतभन्दा बढी परिवारले घरमा बत्ती बाल्ने स्रोतका रूपमा बिजुली बतीको प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ। प्रदेशअनुसार हेर्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेकका पाँच प्रदेशमा बत्ती बाल्नका लागि बिजुलीको प्रयोग गर्ने परिवारहरु राष्ट्रिय औसत ९२ प्रतिशतभन्दा बढी छन्। कर्णालीमा भने ५० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्र विद्युत् सुविधा पुगेको छ।

परिवारले बसोबास गरेका घरको आकार, बनोट र संरचना, सुधारिएको पिउने पानी, आधुनिक शौचालय र सुधारिएको ऊर्जाआदिका हिसाबले परिवारको जीवनस्तर मापन गर्दा करिब २८ प्रतिशत परिवार पर्याप्त सेवा सुविधा भएको घरमा बस्ने गरेका छन्। घरायसी सेवा सुविधाका हिसाबले करिब ३४ प्रतिशत परिवार मध्यमस्तरका घरमा, २५ .६ प्रतिशत सामान्य अवस्थाका घरमा र ११ प्रतिशत यस्ता सेवा सुविधा अपर्याप्त भएका घरमा बस्ने गरेको पाइएको छ। यस्तै एक प्रतिशतभन्दा कम परिवारहरु अति न्यून सेवासुविधा भएका घरमा बस्ने गर्ने गरेको देखिएको छ।

बागमती प्रदेशमा ३८ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा २६ प्रतिशत परिवार अति उच्च वर्गमा रहेका छन्। यो अनुपात कर्णालीमा ४.२ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा आठ .४ प्रतिशत र मधेस प्रदेशमा ८.६ प्रतिशत छ।

देशभरका कुल परिवार सङ्ख्यामध्ये तीन .१ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख पाँच हजार पाँच सय ५५ परिवारमा कम्तीमा एक सदस्य अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी अपाङ्गता देखिएका कर्णाली प्रदेशमा ४.६ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा चार प्रतिशत, गण्डकीमा ३.८ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशमा ३.३ प्रतिशत रहेका छन्।