एमडीएमएस खरिदमा १ अर्ब भ्रष्टाचार, १९ व्यक्ति र २ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि मोबाइल डिभाइएस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडान गर्न उपकरण खरिदमा करिब १ अर्बको भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

अख्तियार अनुसन्धान आयोगले बिहीबार उपकरण तथा परामर्श सेवा खरिदमा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८ सय ८२ विगोदाबी सहित प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषेत्तम खनालसहित १९ जना व्यक्ति र २ अन्तराष्ट्रिय कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

प्राधिकरणका पदाधिकारी÷कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा गैरकानुनी रूपमा उपकरण र परामर्श सेवा खरिद गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको अभियोगमा अख्तियारको दाबी छ।

अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार यो प्रकरणमा प्रतिवादीविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा गैरकानुनी सम्झौताबाट भएको खर्च असुलउपर गर्नुपर्ने गरी अभियोगपत्र अदालतमा दायर भएको छ।

विदेशबाट गैरकानुनी रूपमा भित्रिने मोबाइल फोनलाई नियन्त्रण र कानुनअनुसार आयात हुने फोनको विवरण सरकारी अभिलेखमा दुरुस्त राख्न भन्दै प्रधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएको थियो। यसका लागि २०७४ असोज १० मा प्राधिकरणले एमडीएमएसको मस्यौदासहित प्रतिवेदन पेस गरी खरिद सम्झौताको आधार तयार पारेको थियो। त्यही वर्ष माघ २६ मा खरिद प्रक्रिया प्रस्ताव पेस भएकामा २०७५ वैशाख १० मा प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले खरिद सम्झौता अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

दूरसञ्चार प्रविधिका विज्ञहरूले विदेशी ६ र स्वदेशी ७ जना गरी १३ जना जनशक्तिको सहभागितामा सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने डेटा प्रोसेसिङ गर्ने योजना बनाएको थियो। ४ लाख ३ हजार ४ सय ४८ अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएकामा प्राधिकरणका कर्मचारी र पदाधिकारीले सपोर्ट सर्भिस कनेक्टिभिटी र सफ्टवेयरको लागत अनुमान १ करोड ११ लाख ७६ हजार ७३ डलर उल्लेख गरी त्यसअनुसार नै वस्तु र सेवा खरिदमा बदनियत राखेको आयोगको ठहर छ।

अख्तियारले सार्वजनिक खरिदका प्रावधान मिचेको, बढी मूल्य कायम गरेको, नागरिकका वैयक्तिक गोपनीयतासँग सम्बन्धित विवरण विदेशी कम्पनीको नियन्त्रणमा रहने गरी सम्झौता गरेको, प्रतिस्पर्धा सीमित गराउन मापदण्डमै मिलेमतो गरेको अभियोग लगाएको छ। वस्तु र परामर्श सेवा खरिदका लागि एउटै मापदण्ड बनाएकामा पनि अख्तियारले प्रतिवादीलाई दोषी किटान गरेको छ।