नागरिकमा अब पनि पर्खने धैर्य छैन

पछिल्लो समय कांग्रेसजन खुसी देखिन्छन्। माओवादी साथीहरू त झन् बढी नै खुसी हुने नै भए। दुवै पार्टीमा एक अर्काको प्रशंसा गर्ने क्रम चलिरहेको छ। यो स्वाभाविक पनि हो। नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीचमा प्रेम गर्नेहरूबीच झगडा भएर छोडेर गएको र फेरी फर्केर आएको जस्तो अवस्था भएको छ।

हामी खुसी हुँदा देश नै खुसी भयो भन्ने भ्रम पनि छ। हामी खुसी हुनसाथ देश नै स्वत:स्फुर्त रूपमा खुसी हुन्छ भन्ने छैन। हामीलाई मतदान गर्ने सबै मतदाता स्वत:स्फुर्त रूपमा खुसी भए भन्ने पनि होइन। अहिलेको सन्दर्भमा हामीले उनीहरूलाई खुसी बनाउन सक्छौँ कि सक्दनौँ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। गठबन्धनको सरकार बनाउँदैमा खुसी भएका हुन् भन्ने हो भनेपनि यसअघि पनि कांग्रेस-माओवादीकै गठबन्धनको सरकार थियो।

विधिका कुरा गर्ने हो भने पनि (सम्मानका साथ भन्छु) पूर्वप्रधानमन्त्रीकै क्लबबाट आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने कुरा नै भयो। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुबाटै प्रधानमन्त्री बनेकाले नयाँ स्वाद आइहाल्ला पनि भन्न सकिन्न। उनीहरूको स्वाद त सबैले चाखिसकेकै हो।

अहिले विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमले जनतालाई कति खुसी बनाउन सकेका छौँ भन्ने प्रश्नमा हामीले अझै विचार गर्नुपर्छ। २०७४ सालमा दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर एउटा पार्टी बनेर सरकार बनिसकेपछि विपक्षी दलको एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले डर, संशय र कतिपय ठाउँमा इर्ष्या पनि थियो होला। तर, नागरिकका हिसाबले भने मलाई केही मात्रामा भएपनि उत्साहित बनाएको थियो। वाम गठबन्धन बनेपछि पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार आयो। ५ वर्षको अवधि उसले विकासका कदम चाल्छ, लय पनि मिल्छ। गति पनि मिल्छ। देश र नागरिकका लागि केही राम्रा काम गर्छ भन्ने मलाई पनि लागेको थियो। तर, दुर्भाग्य सरकार पाँच वर्ष त्यसरी अगाडि बढ्न सकेन।

गत निर्वाचन अगाडि पनि दलहरु मिलेर निर्वाचन लड्नुपर्छ वा पर्दैन भनेर बहस थियो। निर्वाचन अगाडि दलहरु मिल्नुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता थियो र अहिले पनि त्यसमा अडिग छु। त्यसका पछाडी मेरा आफ्ना तर्कहरु थिए। अहिले आएर ती तर्कहरु पुष्टि पनि भए। नेपालको इतिहासमा निर्वाचन अगाडि दलहरु मिल्नुको जम्मा एउटा व्याख्या छ। त्यो के भने यो निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि दलको बहुमत आउँदैन। दलको बहुमत नआउने हुँदा निर्वाचन पछाडि दलहरुले प्राप्त गरेको सिटका आधारमा सरकार गठन गर्दै गर्दा त्यहाँभित्र राजनीतिक नैतिकता र राजनीतिक वैधानिकताका हिसाबले पनि गठजोड भत्काउने र बनाउने सुविधा हुन्छ।

निर्वाचन अगाडि हामी जोडिँदा उक्त सुविधा हुँदैन। त्यो सुविधा नहुनु भनेको पाँच वर्षसम्म एउटा गठजोडले सरकार चलाउने ग्यारेन्टी हुनु हो। विगतको अनुभवलाई हेर्ने हो भने उक्त तर्कले काम गरेको छैन। हामीसँग त्यो त्यस्तो गठजोडको संस्कार छैन।

वाम गठबन्धन बनेपछि पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार आयो। ५ वर्षको अवधि उसले विकासका कदम चाल्छ, लय पनि मिल्छ। गति पनि मिल्छ। देश र नागरिकका लागि केही राम्रा काम गर्छ भन्ने मलाई पनि लागेको थियो। तर, दुर्भाग्य सरकार पाँच वर्ष त्यसरी अगाडि बढ्न सकेन।

गठबन्धनका लागि उन्नत प्रकारको राजनीतिक संस्कारको आवश्यकता पर्छ। कोहीसँग गठजोड गर्नु वा सँगै बस्ने कुरा कुन उद्देश्य र परिणामका लागि हो भन्ने कुराले त्यसलाई निर्धारण गर्छ। गठबन्धनका लागि देखाउनुपर्ने उच्च राजनीतिक संस्कार हामीसँग छैन भन्ने कुरा हामीले पुस १० गते प्रमाणित गरिसक्यौं। नागरिकले अनुबन्धन गरेर भोट साट्दा समेत हामी एक ठाउँमा बस्न सकेनौं। तर, जेसुकै भएपनि मलाई के कुराले खुसी बनाएको छ। त्यसलाई नागरिकसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने ठानेको छु भने एक पटक फेरी निर्वाचनभन्दा अगाडिका दलहरुसँग गठजोड वा तालमेल भयो त्यसका आधारमा ५ वर्षसम्मका लागि शक्ति प्राप्त भयो। दल एक ठाउँमा आए र पाँच वर्षका लागि सरकार चलाउने वैधानिक अवस्था निर्माण भएको जस्तो देखिन्छ।

तर, यो अवस्थाको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले महत्त्वपूर्ण छ। अहिले गठबन्धनमा रहेका ८ दल हुन वा भोलिका दिनमा १० नै होलान् तर उनीहरुले सोच्ने कुरा अहिलेको सन्दर्भमा विचारणीय छ। हामीसँग ५ वर्ष समय छ। हामी ५ वर्ष सरकार चलाउछौँ। यो वर्षको डेलिभरीको जिम्मा हाम्रो हो। यो ५ वर्षमा हामीले डेलिभरी दिने कुरामा हामी चुक्यौं भने त्यसको दण्ड सजाय भोग्न हामी तयार छौं। त्यो ५ वर्षको विश्वास,आत्माविश्वास, भरोसा रहन्छ वा रहँदैन त्यहाँबाट यात्रा प्रारम्भ हुन्छ।

दलहरुले हामीसँग ५ वर्षको समय छ, त्यस अवधिका लागि हामीले प्राथमिकता निर्धारण गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ। तर, यसका लागि साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने गलत अभ्यास सुरु भयो। कर्मकाण्डी जस्तो देखिने साझा न्यूनतम कार्यक्रमबाट हामी बाहिर आउनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री गठबन्धनको नेता हुने कि सरकारको नेता हुने भन्ने अन्योलता र प्रश्न उठ्छ। गठबन्धनले पाँच वर्षका लागि बन्ने र त्यसको नेता प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा सरकारले आफ्नो काम राम्रोसँग गर्न सक्दैन भन्ने मेरो ठहर छ। प्रधानमन्त्री गठबन्धनको नेता हुँदै गर्दा उहाँ राजनीतिक दलको नेता हो। तर, प्रधानमन्त्री त सरकारको नेता हुनुपर्छ। सरकारले बनाउने कार्यक्रम सरकारको नेताले सँगै लिएर जाने भन्ने हो। र, यो अहिले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले लिएर आउँछ। हामी ८ दल मिलेर पाँच वर्ष सरकार चलाउँने भनेका छौं। जसको अबको प्राथमिकता के हो भनेर हामी छलफल गर्दैछौँ।

अबको सरकारको मुख्य प्राथमिकता दुई वटा छन्। पहिलो लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र संविधानले मार्गनिर्दिष्ट गरेका विषयलाई बाटो नछोडी काम गर्ने हो। यो निर्वाचनबाट आएको सरकार हो र निर्वाचनबाट आएको सरकारले पनि ठिक ढंगले काम गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा हामी देखिसकेका छौं। त्यसैले संवैधानिक कुराले सरकारलाई बाँध्ने कुरा महत्वपूर्ण भएकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्‍यो।

केही शक्ति अदालतसँग, केही शक्ति संसदसँग, केही शक्ति स्थानीय सरकारसँग, केही शक्ति प्रदेशसँग र केही शक्ति संवैधानिक निकायसँग छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्‍यो। संघीय सरकारसँग सबै शक्ति छैन।

वैधानिक सरकारले तीनवटा कुरालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्‍यो। विधिको शासन, संविधानले नागरिकप्रति गरेको प्रतिबद्धता तथा वाचा प्राप्त गर्नका लागि गरिरहेको प्रयत्न र शक्ति सन्तुलन तथा पृथकीकरणका आधारमा सीमित सरकारको अवधारणामा काम गर्न सक्नुपर्‍यो। सरकारसँग सीमित शक्ति छ। केही शक्ति अदालतसँग, केही शक्ति संसदसँग, केही शक्ति स्थानीय सरकारसँग, केही शक्ति प्रदेशसँग र केही शक्ति संवैधानिक निकायसँग छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्‍यो। संघीय सरकारसँग सबै शक्ति छैन।

संविधानले शक्तिलाई विभिन्न निकाय तथा संस्थालाई बाँडेको छ भन्ने कुराको हेक्का संघीय सरकारले राख्नुपर्‍यो। संघीय सरकारले के बुझ्नुपर्‍यो भने मलाई संविधान तथा अन्य कानुनबाट निश्रित भएर आएको शक्ति तथा अधिकार अन्य निकायहरुलाई पनि त्यही संविधान र त्यस्तै कानुनबाट आएको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्‍यो। यस कुरालाई ध्यानमा राखेर संघीय सरकारले संविधानको पालनापूर्ण प्रतिबद्ध छु र विधिको शासनभित्र रहेर नागरिकको चाहनालाई पूरा गर्छ भन्ने कामले सरकारको लोकतान्त्रिक कामलाई तय गर्छ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र संविधानको पालना आगामी सरकारको प्राथमिकता भएपनि मूल प्राथमिकता भनेको अर्थतन्त्र वा आर्थिक प्रणालीको सुधार हो। यो कुनै एक जना व्यक्ति वा पात्रको मात्र कुरा होइन, यसका लागि मुख्य नेतृत्व तयार हुन्छ वा हुँदैन। आगामी पाँच वर्षमा एउटा बिन्दुबाट अर्को बिन्दुमा पुग्नुपर्ने छ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली साध्य पनि हो। तर, उक्त साध्य प्राप्त गर्न अनिवार्य सर्त भनेको आर्थिक सुधार हो। आर्थिक सुधारले मात्रै सरकारको क्षमताको प्रभावकारितालाई माथि बढाउन मद्दत गर्छ। आर्थिक सुधारका लागि तयार भएर हुँदैन सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री तयार हुनुपर्छ। अरु सबै प्रधानमन्त्रीका सहयोगी हुन्। मन्त्री, सांसद, प्रतिपक्षी दलका नेता, गठबन्धन दल सबैले यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने हो। सरकारको नेतृत्वकर्ताका हैसियतले सही गरेपनि प्रधानमन्त्रीले जस पाउनुपर्छ। गलत गरेपनि त्यसको आलोचना प्रधानमन्त्रीले सहनुपर्छ। त्यसले मात्रै जवाफदेहिताको शासनको प्रवर्द्धन गर्छ।

स्रोत पनि कम छ, समय पनि कम छ र नागरिकमा धैर्यता पनि कम छ भन्ने बुझ्न तयार भएको प्रधानमन्त्रीले ‘सेन्स अफ अर्जेन्स’ बुझ्छ।

अहिलेको प्रधानमन्त्रीले कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ लाग्छ भने अर्थशास्त्रीले जस्तै अभावबाट सोच्नुपर्छ। अर्थशास्त्रीले सीमित स्रोत साधानबाट हामीले सोच्छ। हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिले अभावका बीचबाट सोच्छ वा सोच्दैन भन्नेबाट समस्या सुरु हुन्छ। केको अभाव छ? समयको अभाव छ। अर्को के को अभाव छ? स्रोत साधानको अभाव छ। अरु केको अभाव छ। नागरिकमा धैर्यताको ठूलो अभाव छ। मैले पाँच वर्ष भनिरहेको छु। तर, नागरिकसँग अन्तर्क्रिया गर्दा पाँच वर्ष होइन ५ महिनाको समय छ। वर्तमान सरकारसँग अब ५ महिनाको समय छ। आगामी ५ महिनाभित्र सरकारले संकेत दिन सक्यो भने पाँच वर्ष केही तलमाथि हुन सक्दैन, संख्याले थेग्छ।

नागरिकलाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन सकिएन भने संविधानले दलहरुलाई संख्याको प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री बुझ्नुपर्छ। स्रोत पनि कम छ, समय पनि कम छ र नागरिकमा धैर्यता पनि कम छ भन्ने बुझ्न तयार भएको प्रधानमन्त्रीले ‘सेन्स अफ अर्जेन्स’ बुझ्छ। कामको इमर्जेन्सीलाई हेरेर प्रधानमन्त्री तत्काल गर्नुपर्ने काम गर्न आज वा अहिले नै गर्न तयार हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भनेर आन्दनले बस्ने समय हामीसँग छैन। हामीले सेन्स अफ अर्जेन्सी र सेन्स अफ इमर्जेन्सीलाई बुझिरहेका छनौँ। किन बुझिरहेका छनौँ भने हामीले उक्त अभावलाई राम्रोसँग बुझ्न सकिरहेका छनौं। आर्थिक रुपमा हामी एउटा बिन्दुबाट अर्को बिन्दुमा पुग्ने लक्ष्य राखिरहँदा कुनै पनि संस्थाले जस्तै स्वत: विश्लेषण (सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष, अवसर र चुनौती) गर्न सकिरहेका छनौं।

नेपाली मुद्रा र भारतीय मुद्राको विनिमय दर स्थिर कायम गरिरहेका छौं। जसको पक्ष विपक्ष तर्क आलोचना सबै कुराको विश्लेषण गर्नुपर्छ। आज भारतीय अर्थतन्त्र ठिक ढंगले सञ्चालन भइरहेको छ। यो नीति उपयुक्त नै देखियो। तर, भोलिका दिनमा भारतीय अर्थतन्त्र गिरावट आएमा सोही नीतिले काम नगर्न सक्छ। परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसका लागि हामीले आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ। आज भारत र चीनबीचको सम्बन्ध ठिक ढंगले चलिरहेको छ हाम्रो लागि अवसर भएको छ। भोलि उक्त सम्बन्धमा नै हाम्रा लागि चुनौती हुनसक्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो योजना तथा नीति बनाउँदै गर्दा हाम्रा लागि अवसर, चुनौती, सबल पक्ष र कमजोर पक्षका विषयमा नेपालको प्रधानमन्त्रीले हेक्का राख्नुपर्छ। यस्ता कुराहरु राष्ट्रिय आयोजना आयोग वा कुनै व्यक्ति विषेशले गर्छ भन्ने धारणा प्रधानमन्त्रीले त्याग्नुपर्छ। अब यसको चिन्तन प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ।

अर्थतन्त्रको अवस्था रहेर नागरिक होइन, प्रधानमन्त्री डराउनुपर्‍यो। प्रधानमन्त्री डराएन भने केही समयपछि नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था बेहाल हुनसक्छ।

नेपाल गएको वर्षको तुलनामा पनि बिग्रिएको छैन। यो आर्थिक वर्षको ५-६ महिनासँग तुलना गरेर हेर्दा पनि हामी ठिकठाक ढंगले अघि बढिरहेका छौँ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुले भन्ने गरेका छन्। यही तथ्य उनीहरुले अर्थशास्त्रीहरुको सम्मेलनमा प्रस्तुत गरे। दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा राम्रो र सबल पक्षको रुपमा ठानेको बैंकिङ प्रणालीसमेत पछिल्लो संकटमा परेको हो कि भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ। अहिले बैंकिङ प्रणाली सुधार हुँदै गएको र तरलता अभावको समस्या छैन भन्ने हो भने पनि निजी क्षेत्रका संगठन सडकमा आएर आन्दोलन गरेको मैले थाहा पाएको थिइनँ। आन्दोलन सही वा गलत भनेर थप बहस गर्न सकिन्छ। तर, मैले थाहा पाएसम्म यो पहिलो घटना हो।

पछिल्लो समय नेपालका अधिकांश बैंकको कार्यालय गएर कर्जा माग्यो भने कर्जा पाउन गाह्रो छ। अर्कोतर्फ कर्जा तिर्न नसकेको तथ्याङ्क पनि देख्न सकिन्छ। अर्थात् नेपालको अर्थतन्त्रका सार्वजनिक वित्तका क्षेत्र हुन् वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको क्षेत्र सबै समस्यामा छन्। नेपालको ‘रियल सेक्टर’ पनि त्यति नै समस्यामा छ।

अर्थतन्त्र हेरेर प्रधानमन्त्री डराउनुपर्‍यो। नागरिकलाई डर देखाउने होइन। नेपाल श्रीलंका हुन लाग्यो वा यो हुन लाग्यो वा त्यो हुन लाग्यो। त्यस्तो केही पनि होइन। त्यसैले अर्थतन्त्रको अवस्था रहेर नागरिक होइन, प्रधानमन्त्री डराउनुपर्‍यो। प्रधानमन्त्री डराएन भने केही समयपछि नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था बेहाल हुनसक्छ। प्रधानमन्त्रीले दिनरात सोच्नुपर्‍यो मेरो ढुकुटीको अवस्था ठिक छ कि छैन। जनताको भान्सा राम्रोसँग चलिरहेको छ कि छैन? जनताको जनजीविकासँग जोडिएका सामान्य कुरा ठीक ढंगले चलिरहेका छन कि छैनन्? व्यापार ठिक ढंगले चलिरहेको छ वा छैन? मेरो अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रको अवस्था के छ भनेर प्रधानमन्त्रीले हेर्नुपर्‍यो।

यस्तो अवस्थामा निर्णय लिने कुरा पनि निकै जटिल छ। अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्र एकसँग अर्को अन्तर्सम्बन्धित छ। गत वर्ष विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न साथ अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा परेको प्रभाव अझै बाँकी नै छ। विदेशी सञ्चिति बढाउन राष्ट्र बैंक र सरकारले लगाएको आयात प्रतिबन्धले विभिन्न क्षेत्रमा असर गर्‍यो। जस्तै, त्यसले व्यापारमा आएको गिरावट आयो। व्यापारमा आएको गिरावटले तरलता अभावको समस्या थप चर्कियो। आयातमा लगाएको प्रतिबन्धले सरकारको राजस्वमा संकनमा समस्या भोगिरहेको छ। अहिले फेरि हामीले प्रतिबन्ध हटाएका छौं। त्यसको नतिजा कस्तो आउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ। नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति नेपालको राजस्व संकलनसँग जोडिएको छ। किनकी हाम्रो राजस्व सबै आयातबाट नै प्राप्त हुन्छ। त्यसैले व्यापारसँग सम्बन्धित निर्णय अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयले होइन, प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो। अर्थतन्त्रलाई कस्तो दिशा दिने भन्ने निर्णय गर्न अबको प्रधानमन्त्री निरन्तर रुपमा लाग्नुपर्छ। कुनै पनि निर्णय लिदा प्रतिकुल नतिजा पनि प्राप्त हुनसक्छ। प्रधानमन्त्री र उनको टिम निरन्तर रूपमा लाग्नुपर्छ।

खर्च कटौती गरिरहँदा त्यसले सार्वजनिक वित्तमा पर्नसक्ने असरको पनि विश्लेषण हुनुपर्‍यो। सार्वजनिक खर्च नगर्दा अर्थतन्त्रको अर्कोतर्फ असर गर्नेवाला छ।

सरकारको नेतृत्वकर्ताले के बुझ्नुपर्छ अहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ज्वरो आएको छ। त्यो ज्वरो चाँहि २/४ दिनमा निको हुने ज्वरो होइन। मौसम बदलिएर चिसो लागेको ज्वरो होइन, एकप्रकारको दीर्घरोग आएको छ। औषधि सेवन गरेर उपचार नभएको हुँदा ज्वरो बिग्रिएको छ। ज्वरोको उपचार गर्दिनँ भनेर भन्यो भने ज्वरोले थला पार्छ। ज्वरोलाई मात्रै ध्यान दिएर रोगको उपचार नगर्ने हो भने फेरि बल्जिन्छ।

अर्कोतर्फ विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमअनुसार हाम्रो चालु र पुँजीगत खर्चको ‘ग्याप’ बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समयमा आएर हाम्रो राजस्व संकलन कम हुनसाथ चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था देखियो। त्यसैले सरकारले हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर यो वर्ष के गर्ने, तत्काल के गर्ने, कहाँकहाँ नटबोल्ट कस्ने भन्ने कुरा विश्लेषण गर्नुपर्‍यो।

खर्च कटौती गरिरहँदा त्यसले सार्वजनिक वित्तमा पर्नसक्ने असरको पनि विश्लेषण हुनुपर्‍यो। सार्वजनिक खर्च नगर्दा अर्थतन्त्रको अर्कोतर्फ असर गर्नेवाला छ। तत्काल ज्वरोको उपचार गर्नपर्‍यो। दीर्घकालमा भने हाम्रो स्रोतको बाँडफाँडको क्षमता बढाउन आवश्यक छ।

बजेट बाँडफाँडको अवस्था निकै कमजोर अवस्थामा छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा गरेको खर्चको गुणस्तर पनि कमजोर छ। सार्वजनिक खर्च गर्ने सवालमा संघको रोग प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समेत सरेको छ। त्यस्तै सरकारले गरेको खर्चले पनि अर्थतन्त्रमा कुनै पनि प्रतिफल दिन सकेको छैन। सरकारले विभिन्न आयोजना सम्पन्न गरेपनि त्यसबाट सरकारले गरेको लगानीको तुलनामा सरकारलाई प्राप्त हुने प्रतिफल निकै कमजोर छ। खर्च गर्ने गुणस्तर बढाउने, प्रतिफलको मूल्याङ्कन गर्ने र चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत बढाउने सवालमा विगत २५ वर्षमा देखिएका कमी कमजोरीको विश्लेषण गर्दै आगामी ५ वर्षमा गर्न सकिने सुधारमा अबको प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनपुर्छ।

(नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री थापाले आर्थिक पत्रकार समाज, नेपाल (सेजन)ले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राखेको धारणाको सम्पादित अंश)