शरदसिंहले बढाएको शुल्क डीपीले गरे खारेज

काठमाडौँ- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमका लागि बढाइएको शुल्क खारेज गरेको छ।

तत्कालीन श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को पहिलो संसोधन ल्याएर उनले ४ गुणासम्म शुल्क बढाएका थिए।

बिहीबारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयले २०८० असोज ७ गते तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेको कार्यविधिको पहिलो शंसोधन खारेज गरिदिएको हो।

भण्डारीले अभिमुखीकरण शुल्क ७ सय रूपैयाँबाट बढाएर २ हजार ८ सय रूपैयाँ पुर्‍याउने गरी कार्यविधि ल्याएका थिए।

पुस २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वनयमा देखिएका समस्या लगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न मन्त्रालयले गत चैत २९ गते एक कार्यदल गठन गरेको थियो।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गरिएको मन्त्री अर्यालको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय अन्तर्गतको सीप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ३० दिन भित्र सुझाव पेस गर्ने गरी समिति गठन गरिएको छ। समितिले सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल गरी पाठ्यक्रम र तालिमको मोडालिटी तय गर्ने कार्यादेश पाएको छ।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने सम्बन्धी २०८० मंसिर ६ गतेको निर्णयसमेत खारेज गरिदिएको छ।

यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अब अंग्रेजी भाषाको परीक्षा दिनुपर्ने छैन।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो शंसोधन) कार्यविधि २०८० समेत खारेज गरेको छ।

मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका, २०७५ को व्यवस्था अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ। निर्देशिका बमोजिम मागपत्र प्रमाणिकरणको काम सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासले नै गर्नेछन्।

कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार अन्य सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयको जनाएको छ।