काठमाडौँ- सरकारले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी ९ ऐनलाई एकैपटक संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
अध्यादेशले ९ वटा ऐन संशोधन गर्नेछ।
यी हुन् संशोधन हुने ऐन:
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२८
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३
विशेष आर्थिक ऐन, २०७३
सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
वन ऐन, २०७६
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६


