चैतमा मात्रै १ अर्ब ८० करोड रकमान्तर, साढे ३१ अर्ब थप निकासा

काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले चैत महिनामा १ अर्ब ७९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको रकमान्तर गरेको छ। मन्त्रालयले यस चैतमा ३१ अर्ब ४१ करोड थप निकासा समेत भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

यस पटक पनि सबैभन्दा धेरै बूढीगण्डकी जलिविद्युत आयोजनाको बजेट कटौती गरिएको छ। बूढीगण्डकी जलविद्यत आयोजनाको १९ करोड रुपैयाँ बजेट नदी नियन्त्रणमा रकमान्तर भएको छ।

बूढीगण्डकीकै बजेट कटौती गरेर २ करोड १० लाख रुपैयाँ बृहत सरकारी सिँचाई योजना तथा पुर्नस्थापना तथा व्यवस्थापन हस्तान्तरण, २ करोड ५० लाख रुपैयाँ सुन्सरी मोरङ सिँचाई आयोजना(तेस्रो) र २ करोड रुपैयाँ समृद्ध तराईं मधेस सिँचाई विशेष कार्यक्रमका लागि रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै उक्त परियोजनाको ६ करोड रुपैयाँ बजेट भुमिगत स्यालो तथा डिप ट्व‍वेल सिँचाई आयोजनाका लागि रकमान्तर गरिएको छ।

यस पटक सबैभन्दा धेरै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको बजेट सिचाई परियोजनाका लागि रकमान्तर गरिएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय अन्तर्गतको पालुङटार कुन्दुरटार सिँचाई आयोजना परियोजनाको ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ नदी नियन्त्रणका लागि रकमान्तर गरिएको छ।

नदी नियन्त्रणका लागि भन्दै उक्त मन्त्रालयको सिँचाई पुनर्स्थापना आयोजना(कुवेत फण्डको) ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ नदी नियन्त्रण र समृद्ध तराई मधेश सिँचाई विशेष कार्यक्रमका लागि रकमान्तर गरिएको छ। यसैगरी नदी नियन्त्रणका लागि विनियोजित १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सुनसरी मोरङ सिँचाई आयोजनाका लागि रकमान्तर गरिएको छ।

सिँचाई मन्त्रलाय अन्तर्गतको ढल तथा निर्माण प्रशोधन कार्यक्रमबाट ४ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुर्नस्थापना कार्यक्रम, २१ करोड रुपैयाँ जलवायु अनुकुलित बृहत खानेपानी आयोजना, ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रमका लागि रकमान्तर गरिएको छ।

यसैगरी भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको उत्तर-दक्षिण राजमार्गको ९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कटौती गरेर काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार परियोजनाका लागि रकमान्तर भएको छ।

प्रदेश राजधानी जोड्ने स्तरोन्नति कार्यक्रमको १० करोड रुपैयाँ बजेट कटौती गरेर निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकका लागि दिइएको छ। सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी सघन विकास कार्यक्रमको १६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट नयाँ सहर योजना कार्यक्रमका लागि रकमान्तर गरिएको छ।

मन्त्रालयले ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विविध शीर्षकमा थप निकासा गरेको छ। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै आन्तरिक ऋणको भुक्तानीका लागि २७ अर्ब रुपैयाँ थप निकासा भएको छ। आन्तरिक ऋण अन्तर्गतको विकास ऋणपत्र भुक्तानीका लागि थप निकासा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

थप निकासा लिनेमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रदेश प्रमुखहरू, संघीय संसद, लोकसेवा आयोग, न्याय परिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय छन्। यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि आन्तरिक ऋण भुक्तानीका लागि थप निकासा पाएका छन्।