संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘भिटो’ प्रयोगको अधिकार!

काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बिहीबार समितिबाट पारित भएको हो।

समितिबाट पारित गरिएको विधेयक (प्रस्तावित)मा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य गरिएको छ। संवैधानिक परिषदका निर्णयमा सर्वसहमति हुन नसके प्रधानमन्त्री र परिषदका ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख छ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको बैठकमा जानकारी गराएका थिए।

परिषद्को निर्णय प्रक्रियाका सम्बन्धमा सरकारले गरेको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै समितिले पारित गरेको हो।

परिषद्को बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसके उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था आए कारणसहित कम्तीमा २४ घण्टा अगावै अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहन्छन्।

बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले कार्यकारी अधिकार भएको व्यक्ति (प्रधानमन्त्री)लाई कमजोर बनाउने गरी कानुन बनाउन नहुने बताएकी थिइन्।

प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति बिन संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्न नसक्ने बनाउनुपर्ने उनको तर्क थियो। अन्ततः समितिले पनि उनकै रायअनुसार विधेयक पारित गरिदिएको हो।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २८४ मा उल्लेख छ।