२०८३ कार्तिक २१ गते शुक्रबार

कर्णाली प्रदेशमा योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरणका लागि आयोजना बैंक

 |  नेपाल क्लिक्स
Sanket

नेपाल क्लिक्स

काठमाडौँ, असार ३
karnali

कर्णाली- कर्णाली प्रदेश सरकारले योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन गर्न आयोजना बैंक बनाउने भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेट सन्दर्भमा आज आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘पत्रकार भेटघाट’ कार्यक्रममा मन्त्री महेन्द्र केसीले योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोजना बैंकको आवश्यकता महसुस गरिएको बताए। उनले भने, ‘आगामी आवमा कात्तिक मसान्तभित्र ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेका आयोजनाको रकम रोक्का गरिने छ। अवण्डा रकम राखिएको छैन। नयाँ संरचना स्थापना गरिने छैनन्।’

कुनै पनि योजनामा विनियोजित बजेटको चार गुणासम्म बढीमा तीन वर्षका लागि स्रोत सुनिश्चिताको सहमति दिन सकिने र स्रोत सहमति दिएको छ। महिनाभित्र ठेक्का नलागेमा उक्त सहमति स्वतः खारेज भएको मानिने मन्त्री केसीले बताए। सशर्त अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरिने र व्यक्तिगत जग्गामा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्न अनुदान नदिइने सरकारको नीति रहेको पनि उनले जानकारी दिए।

उनले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम घटेका कारण कर्णाली सरकारको बजेटको आकार पनि घटेर आएको बताए। मन्त्री केसीका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट रु नौ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख र वित्तीय समानीकरणबाट अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रु १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख, सशर्त अनुदानबाट रु तीन अर्ब ७१ करोड ५० लाख परिचालन गरिनेछ।

सङ्घीय सरबारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ रु एक अर्ब २८ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ रु ६७ करोड ६५ लाख परिचालन गरिनेछ। सङ्घीय सरबारबाट सर्शत अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु एक करोड ३३ लाख ५० हजार स्रोत परिचालन हुनेछ। आगामी आवमा रु १० करोडभन्दा माथिका आयोजनाको चौमासिक मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था गरिएको पनि उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले स्थानीय उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउन र युवा लक्षित रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रममा जोड दिइएको बताए। चालु खर्च २२ प्रतिशत घटाउने लक्ष्य राखिएको बजेटमा पुँजीगत खर्च रु तीन प्रतिशत बढेको उनले जानकारी दिए। प्रदेशप्रति आमनागरिकको भरोशा जगाउन प्रणालीको सुधार, आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र हरेक कार्यक्रममा पारदर्शिता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: २०८१ असार ३ गते सोमबार ०६:४१
प्रतिक्रिया

थप समाचार

विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ४ देखि ५ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखिन्छ: अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विपद्पछिको उद्धार, राहत, पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। हिमालमा...

आईजीपीबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर सर्वोच्चमा

काठमाडौँ: प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)बाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। आईजीपीबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पुगेको हो। रिट दर्ता हुन...

‘एलपी ग्यासमुक्त पालिका’ योजना कार्यान्वयन गर्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन

'नवीकरणीय ऊर्जालाई अनुदानबाट उद्यम र रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ'

को हुन् नवनियुक्त आईजीपी केसी? किन हुँदैछ ५३ साल दोहोरिएको चर्चा?

काठमाडौँ: सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा...

मनोज केसी आईजीपी नियुक्त, दानबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षामा तानियो

काठमाडौँ: सरकारले एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए। दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपीबाट...
oil_price
विदेश

विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी

क्षेत्रगत रूपमा मध्यपूर्व पहिलो स्थानमा छ भने मध्य तथा दक्षिण अमेरिका दोस्रो र उत्तर अमेरिका तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। विश्वको कुल तेल भण्डारमध्ये मध्य तथा दक्षिण अमेरिकामा १९.७ प्रतिशत अर्थात्...
kalyan
ब्लग

नेपाल प्रहरी जनताको सेवक हुने कि जनताको त्रासदिमा रमाउने?

मुलुकको सुरक्षा, जनचेतना, सामाजिक न्याय र अमनचयनको विषयलाई समाजशास्त्रको दृष्टिबाट हेर्दा नेपाल प्रहरी केवल एक ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय’ मात्र नभई राज्यको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक...
rameshowre
उद्योग

केटिएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण

हालै पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको होटलले एक वर्षकै बीचमा थोरै भए पनि ऋणको दायित्व र ब्याज तिर्न सुरु गरेको जानकारी दिए।
mof_building
आर्थिक नीति

सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?

अर्थतन्त्रलाई गति दिन व्यवसायीमा गुमेको विश्वासको वातावरण फर्काएर ल्याउन र लगानीले ठूलो धक्का (बिग पुस) दिनुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि सरकारले अहिले नै वृहत लगानी योजना (म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट...
News 1 (1).psd (31)
विचार

प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा

आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण पेस गर्दै आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ। बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार बनाउने, लगानी जुटाउने र आवश्यक प्राविधिक तयारी...

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: [email protected]

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : [email protected]
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना