अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अपराध र पीडितलाई न्याय

नेपालमा ‘माओवादीलाई हेग पुर्‍याउने’ चर्चा चलिरहेको छ। अर्थात् नेदरल्यान्ड्सको राजधानी हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत अहिले नेपालको विषयमा बहसको विषय बनिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा, एकातिर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको माओवादी अत्याचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा मुद्दा चलाउने तर्क विपक्षीहरूले गरिरहेका छन् भने नेपालको सर्वोच्च अदालतलमा समेत मुद्दा चलिरहेको छ‚ जसबाट माओवादी नेताहरू क्रोधित देखिन्छन्।

अर्कोतर्फ, द्वन्द्वको अर्को पक्षमा रहेका तत्कालीन सत्ताधारी दलहरू माओवादीजस्तो चिन्तित देखिएका छैनन्। यद्यपि, सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुदेखि अन्त्य (सन् १९९६-२००६) सम्मका सत्ताधारीहरू जस्तै तत्कालीन राजा, सेना प्रमुख, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रहरी-सशस्त्र प्रहरीहरू र मानवअधिकारको उल्लंघन भएको द्वन्द्वमा आदेशको पालना गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले न्यायिक कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। किनभने न्यायको आधारभूत सिद्धान्त भनेकै ‘कानुनको अगाडि सबैलाई समानता र कानुनको सबैलाई समान संरक्षण’ हुनु हो र हुनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पनि नरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र मानवीय कानुनको अन्य गम्भीर उल्लंघनहरूमा कसैलाई पनि क्षमा वा आममाफी लागू हुनु हुँदैन। कुनै पनि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक प्रणालीले पीडितलाई संरक्षण र अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्छ‚ यही नै विधिको शासन पनि हो।

मानवअधिकार उल्लंघनको विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र नेपाल सशस्त्र द्वन्द्वका दुवै पक्षका लागि गम्भीर विषय हो। विशेषगरी, पश्चिमी उदारवादी लोकतन्त्र भएका मुलुकहरूमा नेपाल सशस्त्र द्वन्द्वका दुवै पक्षमा संलग्न व्यक्तिहरूले जुनसुकै बेला गिरफ्तारी, नजरबन्द र फौजदारी अभियोग र कारावास सजायको सामना गर्न सक्छन् (यद्यपि यी देशहरूमा न्यायको विडम्बनापूर्ण दोहोरो मापदण्ड छ)। विदेशमा गिरफ्तारी, नजरबन्द र फौजदारी अभियोग वा कारावास सजाय स्वत: हुन्छ भन्ने होइन, यसको पहल पीडित वा पीडितको तर्फबाट हुनुपर्छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग स्थापना भए पनि यी दुवै आयोगले न्याय दिन भने सकेनन्। तथाकथित ‘संक्रमणकालीन न्याय’अझै भ्रमपूर्ण छ।

विदेशी अदालतमा जान चाहने पीडित हुन सक्छन् तर न्याय पाउनका लागि आवश्यक साधन वा पहुँच नहुन सक्छ। तसर्थ सशस्त्र द्वन्द्व पीडितहरूलाई राष्ट्रिय न्यायिक उपचार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हुनुपर्छ। यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अपराध भनेको के हो र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अधिकारक्षेत्र कसरी आकर्षित हुन्छ (वा कसरी हुँदैन) भन्ने विषयमा नेपालमा बृहत्तर रुपमा राजनीतिक बहस हुनु सान्दर्भिक छ। यस लेखले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अपराध, विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार र पीडितहरूलाई न्यायलाई केन्द्रमा राखेर त्यसबारे प्रस्ट्याउन खोजेको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वका दुवै पक्षलाई दुई प्रश्न
१० वर्षे सशस्त्रद्वन्द्व पछि सन् २००६ मा शान्ति-सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितहरूले २०२३ सम्म न्याय पाएका छैनन्। केही रिपोर्टका अनुसार द्वन्द्वमा १७ हजारको ज्यान गुमेको, ३ हजार २२३ उजुरी प्राप्त गरेको, २ हजार ४९४ मुद्दा छानबिनका लागि पहिचान गरेको, १ हजार ३३३ व्यक्ति बेपत्ता रहेको बताउँछ। बेपत्ता भएका पीडित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइए पनि सबैले रकम पाएका छैनन् भानिँदै आएको छ। बेपत्ता आयोगको प्रतिवेदनमा १ हजार २२७ परिवारले मात्रै मुआब्जा पाएको उल्लेख गरिएको छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग स्थापना भए पनि यी दुवै आयोगले न्याय दिन भने सकेनन्। तथाकथित ‘संक्रमणकालीन न्याय’ अझै भ्रमपूर्ण छ। सशस्त्र द्वन्द्वका दुवै पक्षहरुले दुई प्रमुख प्रश्न को उत्तर सोच्नु पर्छ- नेपाली राजनीतिज्ञहरू पीडितलाई न्याय दिन इच्छुक छन् कि छैनन्? नेपालको राष्ट्रिय अदालत सक्षम नभएर अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत गुहार्न खोजिएको हो?

सम्भवतः द्वन्द्वका पक्षहरू सत्य निरुपण र मेलमिलापमा चासो राख्छन्। नेपालको राष्ट्रिय अदालत प्रणाली मानवअधिकारको उल्लंघनलाई सम्बोधन गर्न सक्षम देखिन्छ। जबसम्म राष्ट्रिय न्याय प्रणाली मानवअधिकारका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सक्षम र इच्छुक छ, तबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा समितिमा जानु आवश्यक छैन। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको उपयोग गर्नका लागि मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाहरू चलाउन रोम विधानमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्नु पहिलो सर्त हो।

जहाँ राष्ट्रिय न्याय प्रणाली मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न अपूर्ण छ वा इच्छुक छैन भन्ने विषयमा सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्लाई स्वतन्त्र न्यायिक निकाय स्थापना गर्नसमेत अनुरोध गर्न सक्छ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदले मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न न्यायिक निकाय स्थापना गर्ने निर्णय गर्न सक्छ। तर‚ वर्तमान सुरक्षा परिषद्का ५ स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू (बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स बेलायत‚ रुस र चीन)बाट यस्तो निर्णयको आशा गर्न सकिँदैन। किनभने एक स्थायी सदस्यले सम्पूर्ण प्रक्रियालाई खारेज गर्न भिटो शक्तिको समेत प्रयोग गर्न सक्छ। कम्बोडियन सरकारले खमेर रुजका पीडितहरूका लागि संयुक्त राष्ट्र संघलाई आग्रह गरेजस्तो नेपालले पनि गर्नुपर्छ र?

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायको विडम्बनापूर्ण दोहोरो मापदण्ड
संसारभरि मानव-अधिकार हनन गर्ने हजारौं अपराधीहरू छन्। उनीहरू आ-आफना ठाउँमा सुरक्षित छन् र अझै पनि फौजदारी न्यायको पहुँच बाहिर छन्। तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस र बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरलाई इराकविरुद्धको अवैध युद्ध (२००३) गराएको भन्दै युद्ध अपराधीको संज्ञा दिएर केही पीडित परिवार, मानवअधिकार समूह र राजनीतिज्ञहरूले न्यायको दायरामा ल्याउन आह्वान गरिरहेका छन्। पीडित परिवारहरू बुस र ब्लेयरलाई हेगको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको कठघरामा हेर्न चाहन्छन्। बुस‚ ब्लेयर र हेनरी किसिन्जर पश्चिमी उदारवादी लोकतन्त्रका प्रभावशाली व्यक्तिहरू हुन्; जसका कारण उनीहरू सुरक्षित छन् र उनीहरूलाई फौजदारी न्यायको दायरामा ल्याउन असम्भवप्रायः छ।

यसको विपरीत नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई कपिलवस्तुस्थित सैनिक ब्यारेकको (सन् २००५) इन्चार्ज हुँदा दुई जना माओवादी विद्रोहीलाई यातना दिएको अभियोगमा ब्रिटिस अदालतको विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत (२०१३) बेलायतमा पक्राउ गरिएको थियो। ब्रिटिस अदालतले कर्णेल लामालाई दोषी ठहर्‍याउन प्रमाणहरू अपर्याप्त भएकोमा (२०१६) उनलाई रिहा गरियो। बुस र ब्लेयरमाथि मुद्दा नलाग्ने र कर्णेल लामाले फौजदारी मुद्दाबाट गुज्रनुले तथ्य आफैँ बोल्छ भन्ने कुरालाई थप प्रस्ट्याएको छ।

बेलायती वा पश्चिमी मुलुकका राष्ट्रिय अदालतको विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्रको विडम्बनापूर्ण र दोहोरो मापदण्ड कसरी काम गर्छ भन्नेबारे पाठकहरूले कर्णेल लामाको मुद्दालाई सम्झनु आवश्यक छ। क्रिस्टोफर हिचेन्स ‘द ट्रायल अफ हेनरी किसिन्जर'(२००१) मा लेख्छन्, पिनोचेट, मिलोसेभिक, हुसेन, किम जोङ-इल, वा गद्दाफीजस्तै हेनरी किसिन्जरले जघन्य युद्ध अपराध गरेको छ। किसिन्जरलाई न्यायिक कारबाही गर्न विश्वभरका सरकारहरूलाई हिचेन्सले अनुरोध गरेको छ। अमेरिका‚ कारबाहीको डरले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको हिस्सा हुन अस्वीकार गरिरहेको छ। अगस्टो पिनोचेट, स्लोबोडान मिलोसेभिक, राडोभान कराड्ज़िक, चार्ल्स टेलरलगायत खमेर रुज नेताहरू अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायका केही चर्चित नामहरू हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायका केही चर्चित उदाहरण
चिलीका तानाशाह अगस्टो पिनोचेटलाई स्पेनी मजिस्ट्रेट बाल्टासर गार्जोनले मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लगाएका थिए। उनलाई सन् १९९८ मा लन्डनमा गिरफ्तार गरियो र त्यसपछि सन् २००० मा बेलायती सरकारले रिहा गर्नुअघि डेढ वर्षसम्म घरमै नजरबन्दमा राख्यो। राष्ट्रिय युरोपेली अदालतहरूले विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र प्रदान गर्ने भएकाले पनि उनलाई नजरबन्द गर्न सम्भव भएको थियो। अर्थात् युरोपेली राष्ट्रिय अदालतले गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको संदिग्ध व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन अनुमति दिने गर्छ।

पीडित बाहिरी मुलुकको भए पनि विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत राष्ट्रिय युरोपेली अदालतहरूले गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको संदिग्ध व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन अनुमति दिने गर्छ। पिनोचेट मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको जनचेतना जगाएको छ र मानव अधिकारको विश्वव्यापी संरक्षणलाई अभूतपूर्व रुपमा उठान पनि गरेको छ। पिनोचेटको गिरफ्तारीले सिर्जना गरेको आशा पूरा गर्नका लागि अझै धेरै गर्न बाँकी नै छ।

सन् १९९४ मा रुवान्डामा नरसंहारलाई उक्साउने कार्य र मानवताविरुद्धको अपराधको अभियोग रुवान्डाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी ट्रिबुनलले सन् २००३ मा नहिमाना र न्गेजलाई आजीवन कारावास र बरायाग्विजालाई जेल सजाय सुनाएको थियो।

कोसोभोमा मानवता विरुद्धको अपराध (१९९९) सम्बन्धमा पूर्वयुगोस्लाभियाका नेता स्लोबोदान मिलोसेभिचलाई ‘इन्टर नेसनल क्रिमिनल ट्रिब्युनल फोर द फोर्मेर युगोस्लाभिया’ अन्तर्गत अभियोग लगाएको थियो। उनलाई नेदरल्यान्ड्स हेगमा सुपुर्दगी गरियो। मिलोसेभिकको ट्रायल पूरा हुनुअघि नै हृदयघातका कारण उनको सेलमै मृत्यु भयो। मिलोसेभिच जस्तै रिपब्लिका सर्प्सका नेता राडोभान कराड्जिकलाई मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधको दोषी ठहर गरेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत। तस्बिर : आइसीजे

सियरा लियोन सरकारद्वारा विशेष अदालतका लागि अनुरोध गरेको आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्बाट ‘सियरा लियोनकालागि विशेष अदालत’स्थापना गरिएको थियो। लाइबेरियाका पूर्वराष्ट्रपति, चार्ल्स टेलर ‘सियरा लियोनको लागि विशेष अदालत’बाट युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधका लागि दोषी ठहरिने नाजी न्युरेम्बर्ग ट्रायलपछिको पहिलो पूर्वराज्य प्रमुख बने। सन् १९९४ मा रुवान्डामा नरसंहारलाई उक्साउने कार्य र मानवताविरुद्धको अपराधको अभियोग रुवान्डाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी ट्रिबुनलले सन् २००३ मा नहिमाना र न्गेजलाई आजीवन कारावास र बरायाग्विजालाई जेल सजाय सुनाएको थियो।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले रुवान्डाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी ट्रिबुनल स्थापना गरेको थियो। कम्बोडियन सरकारले खमेर रुजका पीडितहरूका लागि न्यायको सहयोगका लागि संयुक्त राष्ट्र संघलाई आग्रह समेत गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्र समर्थित कम्बोडियाको अदालतमा असाधारण चेम्बरहरू (खमेररुज ट्रिबुनल्) सिर्जना गरे। अनुसन्धान २००७-मा सुरु भयो भने अन्तिम कारबाही मार्च ५, २०२३ मा भएको थियो। ‘धेरै थोरै, धेरै ढिलो’ भए पनि खमेररुज ट्रिबुनलमध्येका अन्तिम खमेर रुज नेताले गरेको नरसंहार र मानवताविरुद्धको अपराधका लागि उक्त सजायलाई राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूले समर्थन गरेका हुन्।

रोम विधान-१९९८ अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अफगानिस्तान, प्यालेस्टाइन र युक्रेनमा सम्भावित युद्ध अपराधको अनुसन्धान (मार्च १३, २०२३) सुरु गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका वकिलले औपचारिक रूपमा दुई युद्ध अपराधका मुद्दाहरू सुरु गरेका छन्। यसअनुसार युक्रेनी बालबालिकाको सामूहिक अपहरण र युक्रेनी नागरिक पूर्वाधारलाई लक्षित गरेकोमा धेरै रुसीहरूलाई गिरफ्तार वारेन्ट जारी गर्नेछ। जम्मा भएका प्रमाणहरूको आधारमा पूर्वपरीक्षण न्यायाधीशहरूलाई पक्राउ पुर्जी अनुमोदन गर्न आग्रह गर्नेछन्। यदि सफल भएमा, युक्रेनमा रूसी आक्रमणको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतबाट वारेन्ट जारी गरिएको यो पहिलो पटक हुनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान
शक्तिशाली मुलुकहरू चीन, भारत, रुस र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत र अन्य मुलुकहरुले रोम विधानमा हस्ताक्षर र त्यसलाई अनुमोदनसमेत गरेका छैनन्। नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान १९९८ मा हस्ताक्षर वा अनुमोदन गरेको छैन भन्ने नागरिकहरूले जान्न जरुरी छ। रोम विधान अनुमोदनको गर्नुको सकारात्मक पक्ष भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरूमाथि विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्न सक्नु हो।

अपराधीहरू जतिसुकै शक्तिशाली किन नहोउन्‚ विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्रका कारणले उनीहरू प्रायः पक्राउ पर्न डराउने गर्छन्।

अपराधीहरू जतिसुकै शक्तिशाली किन नहोउन्‚ विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्रका कारणले उनीहरू प्रायः पक्राउ पर्न डराउने गर्छन्। त्यो आफैँमा कानुनको शक्ति र फरक प्रकारको सजाय हो। उदाहरणका लागि हेनरी किसिन्जर गिरफ्तारीको डरले यात्रा गर्न नसक्ने देशहरू छन्। पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस र पूर्वउपराष्ट्रपति डिक चेनी वारेन्टका कारण युरोप भ्रमण गर्न असमर्थ छन्। बेलायतको उच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री ब्लेयरमाथि अभियोग लगाउन नसक्ने फैसला गरेको छ। यो ब्लेयरलाई अभियोगबाट मुक्त गर्न मद्दत गर्ने ब्रिटिस रणनीतिसमेत हो। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधका लागि व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाउन सक्छ।

युद्ध अपराधको कारबाही गर्नका लागि यो प्रमाणित गर्न आवश्यक छ कि उनीहरूलाई अपराधहरू थाहा थियो/थिएन वा तिनीहरूलाई रोक्न आवश्यक र उचित कदम चाल्न असफल भयो। माथि उल्लेख गरिएका नामहरू विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रका नेताहरू हुन्। शक्तिका आधारमा उनीहरू कानुनी कारबाहीबाट मुक्त छन् तर नेपाली नेताहरूलाई आफ्नो राज्यको शक्तिको विलासिता छैन भन्ने कुरा राम्ररी थाहा हुनुपर्छ। तसर्थ राष्ट्रिय स्तरमा अपराधको स्वीकार‚ सत्य निरुपण र मेलमिलाप इनामदायी हुनेछ। बदला लिनुभन्दा न्यायसहितको शान्ति नमुना उपलब्धि हुनेछ। त्यसका लागि राजनीतिक नेताहरू तयार छन्/छैनन् भन्ने मुख्य प्रश्न हो।

अन्तर्राष्ट्रिय अपराध
रोम विधानअनुसार गम्भीर अपराधहरू; जस्तै नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध र आक्रामक अपराधको आरोपमा व्यक्तिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत समक्ष मुद्दा चलाउन सकिन्छ। नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न व्यक्तिहरूले आफूले निम्नानुसार कुनै अपराध गरेका छन् कि छैनन् भनी आफैँ हेर्न सक्छन्। ती अपराधहरूको परिभाषित मापदण्ड निम्नानुसार छन्-

नरसंहार : न्युरेम्बर्ग ट्रायल १९४५ बाट नरसंहारको कानुनी अवधारणा विकसित भएको हो। न्युरेम्बर्ग ट्रायलले मानवतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी ढालद्वारा सुरक्षित गर्ने र राष्ट्र वा सरकार प्रमुखलाई पनि आपराधिक रूपमा जिम्मेवार ठहराइनेछ र मानवताविरुद्धको आक्रमण र अपराधहरूका लागि सजाय दिइने सिद्धान्त स्थापित गरिएको छ। नरसंहारजस्ता अपराधहरू युद्ध वा शान्तिको समयमा हुन सक्छ। राष्ट्रियता, जाति वा धर्मको आधारमा कुनै विशेष समूहको आंशिक वा पूर्ण रूपमा नष्ट गर्ने मनसाय र समूहविरुद्ध गरिने आमहत्याजस्ता कार्यहरूसमेत नरसंहार मनिन्छ। उदाहरणका लागि, दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा नाजीद्वारा यहुदीहरूको विनाश।

युद्ध अपराध भन्नाले हत्या, दुर्व्यवहार वा दास श्रम, निर्वासन वा कब्जा गरिएको क्षेत्रमा नागरिक जनसंख्याको अन्य कुनै उद्देश्यका लागि हत्या वा युद्ध कैदीहरू वा समुद्रमा व्यक्तिहरूको दुर्व्यवहार, बन्धकहरूको हत्या आदि जनाउछ।

मानवताविरुद्धको अपराध युद्ध वा शान्तिको समयमा हुन सक्छ। कुनै पर्वाह नगरी नागरिकहरूलाई लक्षित गरी निर्देशित, व्यापक वा व्यवस्थित आक्रमण गरिएका विशेष अपराधहरूलाई मानवताविरुद्धको अपराध भानिन्छ। अपराधहरूमा हिंसात्मक हत्या, यातना, यौन हिंसा, दासत्व, उत्पीडन, जबरजस्ती बेपत्ता आदि समावेश छन्। मानवताविरुद्धको अपराधहरू राज्यको नीतिहरूको रूपमा गरिएका हुन्छन् र गैरराज्य सशस्त्र समूह वा अर्धसैनिक बलहरूद्वारा पनि हुन्छन्।

‘युद्ध अपराध’ भन्नाले जेनेभा महासन्धिहरू (१९४९) को गम्भीर उल्लंघनहरूमा लागू हुन्छ‚ जसमध्ये अधिकांश युद्ध अपराध वा मानवताविरुद्धको अपराधको श्रेणीअन्तर्गत पर्दछन्। युद्ध अपराध भन्नाले हत्या, दुर्व्यवहार वा दास श्रम, निर्वासन वा कब्जा गरिएको क्षेत्रमा नागरिक जनसंख्याको अन्य कुनै उद्देश्यका लागि हत्या वा युद्ध कैदीहरू वा समुद्रमा व्यक्तिहरूको दुर्व्यवहार, बन्धकहरूको हत्या आदि जनाउछ। जेनेभा महासन्धिहरू संयुक्त राष्ट्र संघका सबै सदस्य राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरिसकेका छन्। अतिरिक्त सान्दर्भिक प्रोटोकलहरू र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन सन्धिहरू छन् तर अझै विभिन्न मुलुकहरूबीच साझा सहमति भने हुन सकेको छैन।

जबर्जस्ती बेपत्ताबाट व्यक्तिको संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (२०१०) अन्तर्गत गठन भएको समिति स्वतन्त्र विज्ञहरूको निकाय हो‚ जसले राज्य पक्षहरूद्वारा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धिको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्छ। नेपालले भने उक्त महासन्धिलाई स्वीकार गरेको छैन। राष्ट्रिय प्रणालीले समाधान गर्न नसकेमा पीडितहरूले उक्त समितिमा समाधानका लागि आवेदन दिन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ।

पीडितहरुको अधिकार
‘पीडित’ को हुन्? ‘पीडित’ र ‘साक्षी’ बीच के फरक छ? पीडितहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी कारबाहीमा पीडित सहभागिता र क्षतिपूर्ति कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ? रोम विधानको नियम ८५ ले पीडितलाई परिभाषित गरेको छ। पीडित एक प्राकृतिक व्यक्ति वा संगठनको प्रतिनिधि‚ जसले हानी भोगेको छ, हानी पुर्याउने अपराध अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत छ र अपराधको परिणाममा हानीमात्रै भोगेको छ। पीडितको रूपमा अदालती कारबाहीमा भाग लिनका लागि आवेदकले माथि उल्लेखित मापदण्डहरू प्रमाणित गर्नुपर्छ।

सो अधिकार कसरी कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्ने भन्ने विवेकाधिकार अदालतसँग छ।

हानी व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा हुन सक्छ; शारीरिक वा मानसिक चोट, भावनात्मक पीडा, आर्थिक हानी वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको घोर उल्लंघन गर्ने कार्य वा बहिष्कारहरूमार्फत उनीहरूको मौलिक अधिकारहरूको हानी वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघन, प्रत्यक्ष पीडित वा अप्रत्यक्ष पीडित हुन सक्छन्। विद्यालय र अस्पतालहरू प्रतिनिधिमार्फत पीडित संगठन हुन सक्छन्।

पीडितहरू व्यक्तिगत रूपमा वा कानुनी प्रतिनिधित्वमार्फत अदालतको कारबाहीमा सक्रिय रुपमा भाग लिन सक्छन्, यद्यपि सहभागिता स्वैच्छिक हो। कारबाहीको सबै चरणहरूमा सहभागिता अभियुक्तको निष्पक्ष परीक्षणको अधिकारसँग प्रतिकूल वा असंगत हुनु हुँदैन। आईसीसी विधानको धारा ६८(३) ले पीडितको सहभागितालाई ‘अधिकार’ को रूपमा मान्यता दिएको छ।

उक्त अधिकार कसरी कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्ने भन्ने विवेकाधिकार अदालतसँग छ। पीडितको सहभागिता अभियुक्तको अधिकारमा कसरी प्रतिकूल छैन र त्यसलाई कसरी निष्पक्ष गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सन्तुलित हुनुपर्छ। सहभागिता प्रतिकात्मक मात्र नभई अर्थपूर्ण हुनुपर्छ र त्यसैले अदालती कारबाहीको विभिन्न चरणहरूमा भाग लिन सकिन्छ। मौखिक सुनवाईमा उपस्थित हुन सकिन्छ। पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति र सुरक्षात्मक उपायसम्बन्धी पहल गर्न सक्ने मामिलामा पुनरावेदन निर्णयहरू गर्ने अधिकार छ।

पीडित र साक्षीहरूलाई संरक्षण
पीडितहरू साक्षी पनि हुन सक्छन्। मनोवैज्ञानिक कठिनाइको सामना गर्न सक्ने भएकाले पीडित र साक्षीहरूको संरक्षण र सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने नियम रोम विधानमा उल्लेख गरिएको छ। उमेर, अपांगता र विगतका अनुभवहरू, उनीहरूमाथि भएको अपराधको प्रकृति‚ गवाहीको समयमा भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक समर्थन‚ पीडित र साक्षीहरूलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उक्त विधानमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। उपस्थित हुन र प्रमाण दिन जबरजस्ती गर्नु व्यावहारिक मानिँदैन।

क्षतिपूर्तिका लागि घरेलु निर्णयहरू लागू गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सम्भव भएसम्म पीडितलाई मूल स्थितिमा पुनःस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ।

उदाहरणका लागि सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै छद्म नाम र फोटोग्राफीमा प्रतिबन्ध आदि र स्थानान्तरणद्वारा साक्षीहरू दिन सकिन्छ। बेनामी साक्षी र निष्पक्ष ट्रेल सिद्धान्त सन्तुलित हुनुपर्छ। प्रतिरक्षाका लागि साक्षीहरूको पहिचान भने लुकाउन सकिन्छ। विरोधात्मक (एडभरसरिअल) फौजदारी न्याय प्रणालीमा पीडितहरूको सहभागिताको अधिकार विवादास्पद छ। पीडितहरू प्रायः कानुनी कारबाहीमा भाग लिनबाट वञ्चित हुन्छन् किनभने उनीहरूले सहायता र समर्थन खोज्दा उनीहरूलाई सरल, पहुँचयोग्य र समयमा कानुनी सल्लाह उपलब्ध हुँदैन। विरोधात्मक (एडभरसरिअल) अनुसन्धानात्मक (इनक्युसिटोरिअल) फौजदारी न्याय प्रणालीको मिश्रण आवश्यक बन्छ।

पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति र पीडित कोष
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिको आदेश दिने अधिकार छ। पीडितहरूको क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना, सन्तुष्टि र पुनरावृत्ति नहुने ग्यारेन्टी सिद्धान्तअनुसार क्षतिपूर्ति उल्लंघन र भोगेको हानीको गम्भीरतासँग समानुपातिक हुनुपर्छ। क्षतिपूर्तिका लागि घरेलु निर्णयहरू लागू गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सम्भव भएसम्म पीडितलाई मूल स्थितिमा पुनःस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै: स्वतन्त्रताको पुनःस्थापना, मानव अधिकारको उपभोग, पहिचान, पारिवारिक जीवन र नागरिकता, आफ्नो बसोबासको स्थानमा फर्किने, रोजगारीको पुनःस्थापना र सम्पत्ति फिर्ता।

प्रत्येक कानुनी मुद्दाको परिस्थितिका लागि उपयुक्त आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनुपर्छ। पुनःस्थापना चिकित्सा र मनोवैज्ञानिक हेरचाहका साथै कानुनी र सामाजिक सेवाहरू समावेश गर्नुपर्छ। व्यक्ति दोषी ठहरियो तर क्षतिपूर्ति तिर्न सक्षम छैन भने पीडितहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको कोष (रोम विधानको धारा ७९) क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको कोषले मानिसहरूलाई परिचालन गरेर र अवसरहरू उपलब्ध गराएर पीडितहरूका लागि अदालतले दिएको क्षतिपूर्ति आदेश कार्यान्वयन गर्न काम गर्दछ। अन्य जरिवाना वा जफत गरेर जम्मा गरेको पैसा कोषमा हस्तान्तरण गर्न आदेश दिन सक्छ। अदालतले क्षतिपूर्ति तिर्न कोषबाट रकम प्रयोग गर्न सक्छ।

सत्य निरुपण र न्यायसहितको शान्तिको गम्भीरता
माओवादी र सेनाको क्रूर आक्रमणको सामना गर्ने व्यक्ति र स्थानसँगको मेरो व्यक्तिगत अन्तरक्रियाबाट म यस लेखको अन्त्य गर्न चाहन्छु। यी तथ्यहरू गाउँलेहरूसँग मेरो व्यक्तिगत कुराकानीमा आधारित छन्। काठमाडौंबाट करिब एक हजार किलोमिटर टाढा उत्तरपश्चिम जिल्ला बझाङ समुद्र सतहबाट ९१५ मिटर उचाईमा राएल-चौडाला गाउँ छ। गाउँमुनि सेती नदी बग्छ। एउटा विद्यालय छ, एक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र, साना पसलहरू छन्; तिनीहरू चाउचाउ, खाजा, उपलब्ध तरकारी बेच्छन्। राएल नजिकै गाउँलाई पाथुडा र कनाँडा भनिन्छ। सेती नदी पारी मयल गाउँ छ। सन् २००२, मे २८-मा गर्जेपानी हाइस्कुलका तीन जना विद्यार्थीलाई नेपाली सेनाले हत्या गरेको थियो।

विद्यार्थीहरू लगभग १५ र १६ वर्षका थिए (लोकेश मल्ल, रायल; देवराज जोशी, भैरवनाथ र प्रकाश विष्ट, पारा काट्ने)। सेनाले तीन निर्दोष विद्यार्थीसहित माओवादी समर्थक लक्ष्मी भण्डारी (पाथुडा), चत्रगिरी (थलारा), दाहाल (दंगाजी) ब्रिच्छ र गणेश मगर (रोल्पा जिल्ला) लागायत ५ जना को हत्या गरेको थियो। माथि उल्लेखित घटनाको जवाफमा माओवादीले तीन दिनपछि (२००२, ३१ मे) प्लान इन्टरनेसनलको रायलमा काम गर्ने कर्मचारी ईश्वरीलाल जोशी (काठमाडौं) मानबहादुर धामी (भैरवनाथ) को हत्या गरे। अर्को साता दैलेख जिल्लामा सेनाले बमबहादुर मल्ल र टेक मल्ल (रायल), नवराज कोइराला (चैनपुर) गरी तीनै जनाको हत्या गरेको थियो। राएल घटना एउटा प्रतिनिधि दृष्टान्तमात्र हो। राएल-घटनालाई राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अपराध र पीडितहरूलाई न्यायको परिप्रेक्ष्यमा कसरी व्याख्या गर्नुपर्छ? पाठकहरू आफ्नै निष्कर्षमा पुग्नेछन् भन्ने आशा गर्दछु।