१७ अर्ब समानीकरण अनुदान स्थानीय तहमा पठाउने मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णय

काठमाडौँ- सरकारले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने ९३ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। देशभरिका पालिकाले बजेट ल्याउने अन्तिम दिन संघ सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाउने निर्णय गरेको हो।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सम्मानीकरण अनुदानमा सात प्रतिशत कटौती गरी स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले दिएको जानकारीअनुसार १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ।

स्थानीय तहका प्रमुखहरूले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेर सम्मानीकरण अनुदान १०० प्रतिशत नै दिन माग गरेका थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्री दाहालले ‘आफू यसमा सकारात्मक भए पनि मन्त्रीहरू नमान्ने’ प्रतिक्रिया दिएका थिए।

आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले स्थानीय तहहरूलाई स्रोत अभावका बाहनामा सम्मानीकरण अनुदानमा कटौती गर्न नहुने बताएका थिए।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन अनुसार १० असारसम्म पालिकाले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने छ। बजेट ल्याउनुपर्ने अन्तिम दिनमा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई १७ अर्ब बजेट पठाउने निर्णय गरेको हो।

स्थानीय तहले संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेको वित्तीय हस्तान्तरण रकम कटौती गर्दा बजेट निर्माण नै प्रभावित भएको भन्दै विरोध गरिरहेका बेला सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आव २०८०/८१ मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो।

स्थानीय तहको २२ अर्ब ६१ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान २६ प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय ९ माघ २०८० मा गरेको थियो।