काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने निकाय बनाउन सुझाव दिएका छन्।
नियमनकारी निकाय नभएकै कारण सहकारी क्षेत्रमा अहिलेको समस्या आएको उनको भनाइ छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सहकारी संस्था बचत दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकमा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीका अनुसार भूगोलको सीमा नराखिएको, असिमित बचत संकलन गर्न दिइएको, अन्यथा ढंगले बचत संकलन गरिएको, नियमनकारी निकायको प्रभावकारी उपस्थिति नभएको, नियमनकारी निकाय नभएको, सहकारी स्वनियमनमा बस्नुपर्ने हो भनेर नियमनलाई कम महत्त्व दिइएको र सुपरीवेक्षण नगरिएका कारण बचतकर्ताको ठूलो रकम जोखिममा परेको उनले बताए।
समितिले बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनील केसी, कर्जा सूचना केन्द्रका अध्यक्ष गुणाकर भट्ट र पछिल्लो सहकारी सुझाव समितिका संयोजक डा. जयकान्त राउतसँग पनि समितिले छलफल गरेको छ।


