बजेटमाथिको संशोधन प्रस्ताव पारित हुने देखेपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले रोकिदिए बैठक

काठमाडौँ– अर्थमन्त्रीले बजेटमा ल्याएका प्रावधानमाथिको संशोधन प्रस्तावलाई नै पारित गर्ने तयारी गरेपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले बैठक नै स्थगित गरिदिएका छन्।

बजेटमाथिको संशोधन प्रस्ताव पास गर्ने दिशामा कांग्रेस-एमाले अघि बढेपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै बैठक रोकिदिएका हुन्।

बैठक स्थगित गर्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको कदम गलत भएको भन्दै कांग्रेस, एमाले, जसपा र लोसपाले आपत्ति जनाएका छन्।

बैठकमा अर्थमन्त्रीको अनुपस्थिति भन्दै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दलको असहमतिका बाबजुद बैठक स्थगित गरेका थिए।

एमालेकी प्रमुख सचेतक भवगती न्यौपाने, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाय, जनता समाजवादी पार्टी दलका नेता मृगेन्द्रकुमार सिंह र लोसपा दलका नेता शेखरकुमार सिंहले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय सभाले विद्येयकहरुमा आफ्नो सुझाव र संशोधन राख्न पाउने संवैधानिक र कानूनी अधिकारसमेत हनन भएको उल्लेख गरेका छन्।

‘यस प्रकारको क्रियाकलाप प्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको हुँदा यस्तो गैह्र जिम्मेवार र गैह्र राजनीतिक क्रियाकलापको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा छ।

संशोधन प्रस्तावलाई नै पारित गराइदिने पक्षमा उभिएका चार दलको पक्षमा राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुग्छ।

५९ सदस्यीय सभाबाट कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुनका लागि ३० जना सांसद चाहिन्छ। यी चार दलका सांसदको संख्या ठ्याक्कै ३० छ। कांग्रेसका १६ जना, एमालेका १० जना, जसपा नेपालका ३ जना र लोसपाका एक जना सांसद राष्ट्रिय सभामा छन्।

सरकारले ल्याएको कुनै पनि संशोधन प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुगेको अवस्थामा सरकारले बहुमत गुमाएको प्रमाणित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकार अल्पमतमा पुगेर कामचलाउमा परिणत भएको मानिन्छ। यसरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्नुभन्दा एक दिन मात्र अघि बहुमत गुमाएको प्रमाणित हुने अवस्था आउनबाट राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दहालले जोगाइदिएका छन्।

माओवादी कोटाबाट राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनेका नारायण दाहाल प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहालका दाजु हुन्।

उता अर्थ मन्त्रालयले भने चार दलको विज्ञप्तिमा आफूमाथि कपोलकल्पित आरोप लगाइएको जिकिर गरेका छन्। पुनको सचिवालयले अर्को वक्तव्य जारी गर्दै मन्त्रि पुनमाथि थोपरिएका आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएको छ।

‘आफ्नै दलका नेताले ह्विप जारी गरेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा संशोधन दर्ता गर्नु र मन्त्रीमाथि तथ्यहीन र अधारहीन आरोप लगाउनु भनेको आफ्नै दलमाथि र आफैंमाथिको समेत आरोप हो,’ पुनको सचिवालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निराधार, कपोलकल्पित र राजनीतिक आग्रह प्रेरित आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट गर्दै माननीय मन्त्रीज्यूका तर्फबाट आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिन चाहन्छु।’

यस्तो छ ४ दलको विज्ञप्ति
आज मिति २०८१ अषाढ २७ गते तोकिएको राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अधिकांस सदस्यहरुको असहमतिको बावजूद पनि अचानक राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित भएको विषय प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यान आकर्षण भएको छ। आषाढ २३ गते नै नियमित कार्यसूचीमा आएका आर्थिक विद्येयक २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विद्येयक २०८१, भन्सार महशुल सम्बन्धि विधेयक २०८१ लाई पारित गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको गलत मनसायका कारण आज २७ गते तोकिएको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मा. अर्थमन्त्रीको अनुपस्थिति भन्दै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने हामि तपशिलका दलहरुको असहमतिका बाबजूद पनि बैठक स्थगित गर्नु भएको छ।

मा. अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा १ मा प्रतिबन्धात्मक प्रावधान राखी आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ मा मुलुकलाई गम्भिर असर पार्ने गरी अरबौंको राजश्व छली हुने प्रावधान राखेको र राष्ट्रिय सभाबाट उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाई पहिलेकै व्यवस्था कायम रहने गरि संशोधन सुझाव राखेकोमा मन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागेको पोल खुल्ने भएपछि मन्त्री बैठकमा नै नआउने र आर्थिक वर्ष २०८१ को बजेट सँग सम्बन्धित आश्रित विद्येयकहरु फेल गर्ने र नेपालको संविधानको धारा १११ र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्न नदिने र १५ दिन पछि प्रतिनीधिसभा बाट स्वत: पारित गराई आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने उद्देश्य रहेको हामीले महशुस गरेका छौं। यसबाट राष्ट्रिय सभाले विधेयकहरूमा आफ्नो सुझाव र संशोधन राख्न पाउने संवैधानिक र कानूनी अधिकार समेत हनन भएको छ। यस प्रकारको क्रियाकलाप प्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको हुँदा यस्तो गैह्र जिम्मेवार र गैह्र राजनीतिक क्रियाकलापको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं।

तपशील :

भगवती न्यौपाने ( प्रमुख सचेतक नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय सभा)

कृष्ण बहादुर रोकाय ( प्रमुख सचेतक नेपाली कांग्रेस)

मृगेन्द्र कुमार सिंह ( दल नेता जन्ता समाजवादी पाटी)

शेखर कुमार सिंह ( दल नेता लोकतान्त्रिक समाजवादी पाटी नेपाल)

अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोट
प्रस्तुत विषयमा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दलका माननीय सदस्यहरुबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिप्रति माननीय अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

असार २३ गते राष्ट्रियसभाको बैठकमा आर्थिक विधेयक २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८१ र भन्सार महसुल विधेयक २०८१ नियमित कार्यसूचीमा थियो । माननीय मन्त्रीज्यू प्रस्ताव पेश गर्न जानुभएको पनि थियो । तर, प्रतिनिधिसभामा विधेयकका पक्षमा समर्थन जनाएको दलका तर्फबाटै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीज्यूले सम्बन्धित दलका नेताहरुसँग छलफल गर्न चाहनुभएपछि सहमतिमै कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो । यो बीचमा मन्त्रीज्यूका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्न समर्थन गरेको दलका नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफलसमेत गर्नुभएको थियो ।

एकातिर छलफल निस्कर्षमा नपुगेको र अर्कातिर २८ असारमा (शुक्रबार) प्रतिनिधिसभामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने तय भएको अवस्थामा त्यसपछिको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा विधेयकबारे छलफल अघि बढाउने तयारी थियो । प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्ने दलसँग छलफल गरी संशोधन पारित गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे आगामी ३० असारको राष्ट्रियसभा बैठकमा छलफल गर्ने जानकारी मन्त्रीज्यूले सम्मानीय राष्ट्रियसभाका अध्यक्षज्यू र संघीय संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराउनुभएको स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।

प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्ने दलले नै राष्ट्रियसभामा संशोधन पेश गर्नु राजनीति, नैतिक र स्थापित संसदीय अभ्यास, परम्परा, प्रचलन र मूल्यमान्यताअनुसारको व्यवहार हो वा होइन भन्ने विषयमा आगामी दिनहरुमा समेत बहस र विचार विमर्श हुँदै जाला ।

जहाँसम्म वक्तव्यमा उठाइएका केही गम्भीर आरोपहरुको सन्दर्भ छ, त्यसमा माननीय मन्त्रीज्यूको गम्भीर असहति र आपत्ति रहेको छ । आफ्नै दलका नेताले ह्वीप जारी गरेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा संशोधन दर्ता गर्नु र मन्त्रीमाथि तथ्यहीन र अधारहीन आरोप लगाउनु भनेको आफ्नै दलमाथि र आफैंमाथिको समेत आरोप हो ।

विज्ञप्तिमा लगाइएका निराधार, कपोलकल्पित र राजनीतिक आग्रह प्रेरित आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट गर्दै माननीय मन्त्रीज्यूका तर्फबाट आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिन चाहन्छु ।

दयानिधि भट्ट
प्रेस सल्लाहकार