सांसद भट्टचनले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे- लोमन्थाङमा कहिलेदेखि युरेनियम उत्खनन हुन्छ?

काठमाडौँ- नेकपा एमालेका सांसद देवीप्रकाश भट्टचनले लोमन्थाङमा कहिदेखि युरेनियम उत्खननको काम सुरु हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गरेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममास सहभागिता जनाउँदै सांसद भट्टचनले युरेनियम उत्खननको प्रक्रियाका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरेका हुन्।

‘लोमन्थाङमा लम्बाई १० किलोमिटर र चौडाई ४ किलोमिटर क्षेत्रमा उत्कृष्ट युरेनियमको भण्डार रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ,’ सांसद भट्टचनको प्रश्न थियो, ‘कहिलेदेखि उत्खनन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ?’

सांसद भट्टचनको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउने काम भइरहेको बताए। प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, जनशक्ति विकास, विस्तृत अन्वेषण र औद्योगिक उपयोगको मोडालिटी र संगठन ढाँचा तय भएपपछि उत्खनन सुरु गर्न सकिने ओलीको उत्तर थियो।

‘खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अन्तर्राष्ट्रिय एटोमिक संगठनको सहयोगमा भएको प्रारम्भिक अन्वेषणबाट मुस्ताङको लोमान्थान क्षेत्रमा उत्खननयोग्य गुणस्तर र परिमाणमा यूरेनियमको खनिज भण्डार रहेको देखाएको छ,’ भट्टचनको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिए, ‘यूरेनियम रणनीतिक खनिज भएकोले यस्को उत्खनन् पूर्व केही कानूनको सुधार, प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, जनशक्ति विकास सँगसँगै गरी विस्तृत अन्वेषण र औद्योगिक उपयोगको मोडालिटी र संगठन ढाँचा तय भएपश्चात् मात्र उत्खनन गर्न सकिने देखिन्छ।’

उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका विषयमा पनि सांसद भट्टचनले प्रधानमन्त्रीसँग जिज्ञासा राखेका थिए। यस्तै समुद्रीमार्गमा पानीजहाज चलाउने विषयमा पनि सरकारको योजनाबारे उनको जिज्ञासा थियो।

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिएको, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) स्वीकृत भइसकेको र जग्गा अधिग्रहणको लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।

विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिइसकेको र हाल आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको समीक्षा र इनबेसिन र इन्टरबसेसिनका विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए। यसको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्माण र आर्थिक व्यवस्थापनको मोडालिटी तय गरी चार वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।

पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषदले २०८१ असार २७ गते संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेकाले त्यससम्बन्धी काम अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिए।