काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले भारतलगायत मुलुकबाट आयात गरिने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण दुई महिनाभित्र गरिसक्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुष्मलता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासले आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोेच्चले विषादी परीक्षणको प्रतिवेदन पेस गर्नसमेत भनेको छ। सर्वोच्चले उक्त विषयमा चार बुँदे निर्देशनसमेत दिएको छ। ‘नेपालमा पैठारी हुने तरकारी तथा फलफूलमा प्रयोग हुने सबै किसिमका विषादी–परीक्षण भन्सार बिन्दुमै गरेर मात्र पैठारी गर्नेसम्बन्धी २०७६/३/२ को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भन्सार बिन्दुमा प्रयोगशाला स्थापना गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसरी स्थापित प्रयोगशालामा सबै किसिमको विषादी परीक्षण हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक उपकरण र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनू।’
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। ‘विषादी प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून एवं मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न के–कस्तो योजना बनेको छ? कुनै योजना बनेको भए सो योजना कार्यान्वयनका लागि के–कस्तो तयारी भएको छ?’, आदेशमा भनिएको छ, ‘योजना नबनेको भए उपभोक्ताले विषादी परीक्षण नगरी पैठारी गरिएका र अनियन्त्रित मात्रामा विषादी प्रयोग गरिएका तरकारी तथा फलफूल खान बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी जनस्वास्थ्य र वातावरणमा गुणात्मक सुधार ल्याउन गर्नुपर्ने निर्णय तथा क्रियाकलापको सूचीसहित सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीसमेत तोक्नुपर्ने देखिन्छ।’
सर्वोच्चको आदेशमा सरकारलाई प्रश्न गरिएको छ, ‘२ असार २०७६ को निर्णयबमोजिम पैठारी हुने तरकारी र ताजा फलफूलमा विषादीको अवशेष परीक्षण गरेर मात्र नेपाल भित्र्याइने भनी गरिएको निर्णय कहिले कार्यान्वयन हुने हो?’
मानवको जिउज्यान तथा स्वास्थ्य र वातावरणमा हानि पुग्ने विषादीयुक्त वस्तुको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने नेपाली नागरिकको मौलिक हकको संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि तरकारी तथा फलफूल विषादी परीक्षण गरेर मात्र पैठारी गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको मिति पनि चार वर्ष पुग्न लागेको छ।
‘यो अवधिमा के–कस्ता योजना तथा मापदण्ड बनाएर कसरी कार्यान्वयन भएको छ? अदालतमा त्यसको जवाफ पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।


