लघुवित्त पीडितका समस्या कसरी समाधान गर्ने? अध्ययन कार्यदलले दियो यस्ता सुझाव

काठमाडौँ – लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानबारे अध्ययन गर्न गठन भएको कार्यदलले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर डा नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मङ्गलवार अर्थमन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

प्रतिवेदनमा सरकारबाट सम्बोधन हुनुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्नुपर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले गर्नुपर्ने र लघुवित्तीय संस्थाका सदस्यहरूले गर्नुपर्ने कार्यबारे सुझाव दिइएको छ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूबाट हुने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट बाहेक लघुवित्त कार्यक्रमका नामबाट अन्य कुनै पनि संस्थाहरूले लघुवित्तसम्बन्धी कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलको सुझाव छ।

नियतवश कर्जा नतिरेका तथा वास्तविक रूपमै समस्यामा परेका ऋणीहरू यकिन गर्न पनि कार्यदलको सुझाव छ।

लघुवित्तले कर्जाको साँवा ब्याज तथा नियमित बचत जम्मा नगर्ने सदस्यहरूलाई ताकेता गर्ने नाममा कार्यस्थलको वातावरण बिगार्ने गरी दबाब तथा मानसिक यातना दिने गरेकोसमेत अध्ययनका भनिएको छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यहरूले एक संस्थाबाट मात्र कर्जा उपयोग गर्ने, जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने तथा उक्त परियोजनाबाट भएको नगद प्रवाहबाट नियमित रूपमा किस्ता तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि सबैसँग समन्वय गर्ने र सरकारले गर्नुपर्ने सुझावहरूको औचित्य हेरेर कार्य योजना बनाएर काम गर्ने बताए।

प्रतिवेदन बुझाउँदै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर डा. तिम्सिनाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन आवश्यक भएको बताइन्।

प्रतिवेदनका अनुसार २०८० साल चैत्र मसान्तसम्म ५५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था छन्। त्यसमध्ये ३ वटा थोक कर्जा प्रदायक संस्था र बाँकी ५२ वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्था छन्।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ४ खर्ब ५३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कुल प्रवाह गरेका छन्। कुल बचत १ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र सापटी रकम २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ।

लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समिति र लघुवित्त तथा वित्तीय संस्था पीडितका प्रतिनिधिबिच २०८० साल चैत्र २ गते अर्थ मन्त्रालयमा ६ बुँदे सहमति भएको थियो।

त्यसै दिन लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर डा तिम्सिनाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो।