सुमना र सोभिताको आपत्तिपछि हट्यो विधेयकको मेटाडेटामा भएको निजी ल फर्म

काठमाडौँ- संसद सचिवालयले धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयकको मेटाडाटामा भएको निजी ल फर्मको नाम हटाएर नयाँ फाइल अपलोड गरेको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदद्वय सुमना श्रेष्ठ र सोबिता गौतमले विधेयकको मेटाडाटामा निजी ल फर्मको नाम रहेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि सचिवालयले नयाँ फाइल अपलोड गरेङ्को हो।

यसअघि संसद सचिवालयले पायनियर ल फर्म भएको फाइल अगस्ट १६ मा दिउँसो २ बजेर २३ मिनेटमा अपलोड गरेको थियो। तर पछिल्लो फाइल अगस्ट २८ मा दिउँसो ३ बजेर १८ मिनेटमा अपलोड भएको मेटाडाटाको विवरणले देखाएको छ।

बुधबार दिउँसो १ बजे सुरु भएको प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमा नै सुमनाले यस विषयमा आपत्ति जनाएकी थिइन्। यस्तै सोबिताले पनि यो विषयमा प्रश्न उठाएकी थिइन्। सुमना र सोबिताको आपत्तिपछि हतारहतार गरेर संसद सचिवालयले पुरानो फाइल हटाएर नयाँ फाइल अपलोड गरेको हो।

अपलोड गरेको प्रतिनिध सभाको वेबसाइटमा पायनियर ल फर्मको नाम उल्लेख थियो। तर पछिल्लो पटक अपलोड गरिएको फाइलमा यो नाम हटाइएको छ।

के भनेका थिए सुमना र सोबिताले?
पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री समेत रहेकी श्रेष्ठले संसद सचिवालयको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको उक्त विधेयकको मेटाडेटामा अमुक ल फर्मको नाम देखिनु आश्चर्यजनक रहेको बताएकी थिइन्।

‘कुनै पनि निजी ल फर्मले नेपालको कानुन बनाउन भूमिका खेल्न सक्छ कि सक्दैन? के सरकारले यो काम आउटसोर्स गरेको हो? हो भने किन गरेको? कुन दायरामा बसेर? के मन्त्रालयसँग विज्ञता नभएकाले या कुनै अन्य कारणले?’ उनले प्रश्न उठाएकी थिइन्।

संसद सचिवालयको वेब्साइटमा अपलोड गरिएको धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयकको metadata हेर्ने हो भने – सो pdf एउटा ल फर्मको नाम देखाउँछ।

कुनै पनि प्राइभेट ल फर्मले नेपालको कानून बनाउन भूमिका खेल्न सक्छन् कि सक्दैन – के सरकारले outsource गरेको हो? हो भने किन गरेको? कुन दायरामा बसेर? के… pic.twitter.com/jHk8Ndlpzi

— Sumana (@SumanaShrestha) August 28, 2024

त्यस्तै, उनले यदि सरकारले विधेयकको मस्यौदा बनाउन आउटसोर्स गरेको हो भने आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन माग राखिन्। एउटा अमुक ल फर्मले बनाएको नेपालको कानुनमा प्राइभेट कम्पनीका लागि कुनै लुपहोल नभएको भनेर कसरी विश्वस्त हुने भनेर उनले प्रश्न समेत गरिन्।

रास्वपाकै अर्की सांसद सोविता गौतमले बाहिरियाले ड्राफ्ट गरेको विधेयक आफूहरूलाई मान्य नहुने बताइन्। मस्यौदा बनाउने जिम्मा कानून आयोगको भएपनि साउन ३२ गते संसदमा दर्ता भएको उक्त विधेयकको ड्राफ्ट पायोनियर ल असोसिएटले गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन्।

‘हाम्रा विधेयक कहाँ ड्राफ्ट हुँदा रहेछन् भन्नेकुरा महत्वपूर्ण प्रश्न हो। मस्यौदा भनेको कानून आयोगले नै गर्नुपर्छ। यसको अन्तिम जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिने हो,’ उनले भनिन्, ‘तर मस्यौदा कानून आयोगले गर्नुपर्छ। बाहिर ड्राफ्ट गर्ने विचौलिया, कन्सलटेन्सी कसैलाई भन्ने काम बन्द गर्नुपर्छ। विज्ञ चाहिन्छ, कानून आयोगले लिएर आउने हो। तर कानून आयोगले नै मस्यौदा गर्नुपर्छ।’
हाल संसदमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको छ।

कसको हो पायनियर?
अनामनगरमा रहेको पायोनियर ल फर्मका संस्थापकमध्येका एक पूर्वसभामुखसमेत रहेका एमाले नेता स्वर्गीय सुवासचन्द्र नेम्वाङ हुन्।

२०४० सालमा पायोनियर ल एसोसिएट्सका नामबाट सञ्चालनमा आएको ल फर्मका ४ जना सञ्चालक थिए। उक्त फर्मको संस्थापक सञ्चालकमा सर्वोच्चका पूर्वअस्थायी न्यायाधीश भरतराज उप्रेती, पूर्वन्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र कनकविक्रम थापा नेम्वाङसका साझेदार थिए।

२०४९ सालमा वैद्यनाथ उपाध्याय तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बनेपछि उनले फर्म छाडे। त्यसपछि अधिवक्ता शिवप्रसाद रिजाल भित्रिए।

०५० सालमा अर्का सञ्चालक कनकविक्रम थापा पनि ल फ्याकल्टीको डीन बनेर गएपछि ल फर्म छाडे। त्यसपछि सुवासचन्द्र नेम्वाङ र भरतराज उप्रेती मात्रै थिए। सोही समयमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि राष्ट्रिय सभामा सदस्य बने। त्यसपछि कानुनमन्त्री बने। २०५२ सालमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ लेखा समितिको सभापति बने।

लेखा समितिको सभापति बनेपछि स्वार्थ बाझिने भन्दै नेम्वाङले पनि ल फर्म छाडेका थिए। त्यसपछि भरतराज उप्रेती र शिवप्रसाद रिजाल भएर ल फर्म सञ्चालन गरे। तर जब नेम्वाङ लेखा समितिको सभापतिबाट हटे, ल फर्ममा साझेदारी नभए पनि उनले सोही फर्मबाट मुद्दामा बहस गर्ने काम भने गरिरहेका थिए। उनले नियमित रूपमा २०५८ सालसम्म पायोनियर ल फर्मबाट बहस गरे।

ल फर्मले २०७६ सालसम्म पनि उनका लागि कार्यालयमा एउटा कोठा राखिदिएको थियो। बेला बेलामा उनी उक्त ल फर्ममा गइरहन्थे।