काठमाडौ- सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क वापत तिर्नुपर्ने रकम चार किस्तामा बुझाउन सक्ने सुविधा दिएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चार किस्तामा शुल्क तिर्ने सुविधा दिनुका साथै पछिल्ला किस्ता तिर्दा १० प्रतिशत ब्याज लिने निर्णय गरेको बताइएको छ।
सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएपछि एनसेल व्यवस्थापन व्याज तिर्ने सर्तप्रति असन्तुष्ट देखिएको छ। एनसेलले यो सर्तलाई सरासर अन्याय र विभेदकारी नीतिका रुपमा लिएको छ। ‘सरकारले एनसेललाई कहिल्यै समान व्यवहार गरेको थिएन र यो पाली पनि नगरेका स्पष्ट भयो’ एनसेलको उच्च स्रोतले भन्यो। एनसेलले कम्तिमा पनि नेपाल टेलिकमलाई गरिने व्यवहार गरिनुपर्ने र विभेद प्रत्याभूति हुन नहुने जिकिर गर्दै आइरहेको छ।
यसपटक एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग अनुरोध गरिरहेको थियो। किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क बुझाउने व्यवस्था गरिदिन भन्दै एनसेलले ३ महिनाअघि जेठ १४ गते निवेदन दिएको थियो। निवेदनसँगै लाइसेन्स नवीकरणका लागि तिर्नुपर्ने २० अर्बमध्ये नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ४ अर्ब रुपैयाँ पनि बुझाइसकेको छ।
प्राधिकरण भने एकमुष्ठ रुपमा सबै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै २० अर्ब नै बुझाउन भन्दै ताकेता गरिरहेको थियो यही कारण देखाएर प्राधिकरणले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गरिदिएको छैन। एनसेलले भने चाहिँ विगतको अभ्यास अनुसार किस्ताबन्दीमा तिर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ।


