भ्रष्टाचार विधेयकबाट हटाइयो ५ वर्षे हदम्याद, रविले भने- जनताले प्रश्न उठाएपछि हट्यो

काठमाडौँ- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटाइएको छ।

शुक्रबार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मति रुपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउने निर्णय गरेको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए।

समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था नराख्न सरकार तयार रहेको बताए। विधेयकमा सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने प्रस्ताव ल्याएपछि सांसदहरुसहित आम रुपमा चर्को आलोचना भएको थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जनताले प्रश्न उठाएपछि हदम्यादको प्रस्ताव हट्न सफल भएको बताएका छन्।

शुक्रबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामिछानेले मुलुकको हितमा नरहेका विषयहरुलाई अघि बढाउन खोज्दा जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि हदम्यादको प्रस्ताव हट्न सफल भएको बताएका हुन्।

उनले हदम्यादको विरुद्ध जनताले उठाएका विषयलाई आफूहरूले सदनमार्फत ध्यानाकर्षण समेत गराएको जिकिर गरे। ऐनमा स्पष्ट भएका विषयलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराइ हुने नीतिगत भ्रष्टाचारलाई पनि रोक्नुपर्ने उनले बताए।

यसका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई थप स्पष्टताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले विधेयकमाथिको अन्य नीतिगत कुरामा पनि निरन्तर रास्वपाको खबरदारी रहने उल्लेख गरे।