एमसीसी कार्यान्वयनको एक वर्षमा कति भयो प्रगति?

काठमाडौँ- मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसनअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता (एमसिसी कम्प्याक्ट) लागू भएको एक वर्ष भएको छ। एमसिसी कम्प्याक्ट विसं २०८० भदौ १३ गतेदेखि पूर्णरुपमा लागू हुने अर्थात् ‘इन्ट्रि इन टु फोर्स’ (इआइएफ) चरणमा गएको थियो।

मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट, नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको पहिलो वर्ष विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मत सम्भारका काममा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गरेको छ।

‘कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको एक वर्षमा एमसीए नेपालले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। कूल १२ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर लागतको तीनवटा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएका छन्भने १८ किलोमिटर लामो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ’, एमसीए–नेपालले भनेको छ, ‘निर्माण व्यवसायीलाई आयोजनास्थलमा पहुँच उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा पनि महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ। रुख गणना, जग्गा प्राप्ति र पुनर्वाससम्बन्धी क्रियाकलाप नेपाल सरकारका नीति, नियम एमसिसीको वातावरणीय मार्गनिर्देशन र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको कार्यसम्पादन मापदण्ड अनुरुप भइरहेका छन्।’

एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजनाको एक महत्वपूर्ण अंश १८ किलोमिटर सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसीए नेपालले हिजो शुक्रबार मात्र भारतीय कम्पनी ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ। नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा निर्माणाधीन ४०० केभी क्षमताको नयाँ बुटवल सबस्टेशनबाट नेपाल–भारत सीमासम्म २१ महिनाको करार अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी रु एक करोड २३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर लागतमा सम्झौता भएको हो।

कूल तीन सय १४ किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये बाँकी दुई सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि यही वर्षभित्र पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने योजना रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ।

एमसीए नेपालले विसं २०८० असोज २६ गते एक सूचना जारी गर्दै विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठेक्का रद्द भएको जनाएको थियो। जसमा चरण (लट–१) को लप्सीफेदी–रातामाटे–न्यु हेटाँैडा, दोस्रो चरण (लट–२) को रातामाटे–न्यू दमौली, र तेस्रो तरण (लट–३) को न्यु बुटवल–नेपाल÷भारत सीमा क्षेत्र सम्मको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का रद्द भएको उल्लेख थियो। सोमध्ये लट–३ अर्थात् १८ किलोमिटर न्यु बुटवल–नेपाल÷भारत सीमा सम्मको प्रसारण लाइनको लागि मात्रै पुनः ठेक्का लागेको हो।

सुरुवातीलागत अनुमानभन्दा बढी रकमको ठेक्का प्रस्ताव भएपछि ती ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको एमसीए नेपालको तर्क थियो। पुनः खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन आयोजनाको ‘डिजाइन प्यारामिटर’ र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गरिने एमसीए नेपालले बताउँदै आएको छ।  त्यसैगरी विभिन्न १० जिल्लामा आठ सय ५६ वटा प्रसारण टावरका जग निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिमा प्रगति भएको एमसीए नेपालको दाबी छ। प्रसारण लाइन टावरको जग निर्माण गर्न एक सय चार हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ।

यो अवधिमा दुई वर्षे जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रममार्फत् दुई सय ७० जनालाई तालिम प्रदान गरिएको, जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न नौवटा जिल्लामा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरिएको, धादिङ, मकवानपुर र नवलपरासी पश्चिम गरी तीन जिल्लामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको र नौ जिल्लामा पहिलो चरणको रुख गणना कार्य सम्पन्न भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ।

प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–७ रातमाटेमा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न गत असार १ गते भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता भइसकेको छ। उक्त चार सय केभी ग्यास इन्सुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस) सबस्टेसनको निर्माण ३९ महिनाभित्र सकिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ। पाँच करोड १६ लाख अमेरिकी डलरमा निर्माण गरिने नयाँ रातमाटे सबस्टेसनले लप्सीफेदी र नयाँ हेटौँडा सबस्टेसनबीच विद्युत् प्रसारणको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठानिएको छ।

सडक मर्मत आयोजनाअन्तर्गत सडक विभागको प्रयोगशाला स्तरोन्नति, सडक परीक्षण उपकरण र प्राविधिक तालिमलगायत सहयोग प्रदान गरिएको तथा धानखोलाबाट लमहीसम्म ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेसन’ (एफडिआर) प्रविधि प्रयोग गर्न ४० किलोमिटर सडक स्वीकृत भएकाले यसैवर्ष बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।

एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टअनुसार परियोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने पाँच वर्षको अवधि गणना सुरु भएको पहिलो वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण नसकिँदा तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न हुनेमा शङ्का उब्जाएको छ। एमसीए नेपालको पहिलो वर्षको बजेट खर्च पनि कम देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षका लागि एमसीए नेपालले पाएको कूल बजेटको करिब ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेर बाँकी ७० प्रतिशत समर्पण (सरेण्डर) गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

एमसीए नेपालअन्तर्गतका परियोजनामा खर्च गर्नेगरी गत आवमा सरकारले रु १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बजेट विनियोजन गरेकामा खर्च हुन नसकेपछि रु सात अर्ब ६० करोड ७० लाख बजेट सरेण्डर गरिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार गत आवका लागि एमसीए नेपालका लागि तोकिएका माइलस्टोनको प्रगति कमजोर छ।

विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण र अधिग्रहणको काम सुस्त देखिएपछि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको एमसीए नेपालले स्वीकारेको छ। परियोजनाको पूर्व तयारी नसकिँदै ‘इआइएफ’ घोषणा भएको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो। परियोजना लागू गर्न पूरा हुनुपर्ने भनी एमसिसी कम्याक्टमा तोकिएका सर्तमध्ये जग्गाको अधिग्रहण पनि एउटा मुख्य सर्त थियो। उक्त सर्त हालसम्म पूरा हुनसकेको छैन।

प्रसारण लाइन र सडक विस्तार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना बन्ने क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्वसर्त पूरा हुनसकेको छैन।

एमसीए नेपालले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १३ अर्ब ३६ करोड बजेट पाएको छ। जसमध्ये चालुतर्फ रु एक अर्ब २३ करोड ८५ लाख र पुँजीगत तर्फ रु १२ अर्ब १२ करोड १५ लाख विनियोजन भएको छ। चालु आवका लागि एमसिसीको स्रोतबाट रु नौ अर्ब ९० करोड ८२ लाख र नेपाल सरकारको स्रोतबाट रु तीन अर्ब ४५ करोड १८ लाख बजेट विनियोजन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।