काठमाडौँ– साउन २३ गतेदेखि सुरु भएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक समापन गर्ने तयारी गरिएको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवा र संस्थापन पक्षलाई चित्त नबुझेको विषय मिलान गर्न समय लाग्दा बैठक लम्बिएको हो। बैठक सुरु भएको तीन सातासम्म पटकपटक स्थगन गरिएको थियो।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको प्रतिवेदन संशोधन गराउन देउवाले लामो प्रयास गरे। अन्तत: दुवै महामन्त्रीहरूको प्रतिवेदन संशोधन गराएर पारित गराउने तयारी भइरहेको सभापति निेकट स्रोतले जानकारी दिएको छ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक सोमबार दिउँसो ३ बजे बस्दैछ। केन्द्रीय समितिमा बोल्न बाँकी पाँच जना मात्रै छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा, दुई उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ र दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले धारणा राखेपछि प्रस्ताव पेस गर्ने र पारित गराइने छ।
केन्द्रीय समिति बैठक सुरु हुनुअघि पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक १ बजे बस्दैछ। सभापति र महामन्त्रीद्वयको प्रतिवेदनको संशोधनका विषय टुंगो लगाउन पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीलाई देउवाले बैठकमा बोलाएका हुन्।
आगामी चुनावमा कुनै पनि हालतमा गठबन्धन नगर्ने गगन थापाको प्रस्ताव छ। तर अब उनको प्रतिवेदनमा गठबन्धन भन्ने शब्द राखिने छैन। कांग्रेसलाई बहुमत आउने गरी आधार तयार पार्ने भाव कायम रहने गरी प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने सहमति भइसकेको छ।
थापाको प्रतिवेदनलाई थामथुम पारेका देउवाले शर्माको प्रतिवेदनका विषय संविधान संशोधनका बेला बहसमा ल्याउने भनेर सामसुम पार्ने रणनीतिमा सफल देखिएका छन्।
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको एक्जिट पोलिसीसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याएका थिए। एक पटक मात्र राष्ट्रपति, दुई पटक मात्र प्रधानमन्त्री, तीन पटक मात्र मन्त्री र ४ पटक मात्र सांसद बन्न पाउने गरी शर्माले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तर ती विषय संविधानसँग जोडिने विषय भएकाले संविधान संशोधनको बेलामा बहसमा ल्याउने गरी सहमति खोजिएको छ।
यस्तै थापाको प्रस्तावमा रहेको १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई पनि तत्कालका लागि स्थगन गरिएको छ। यो विषयमा अर्को बैठकले निर्णय लिने सहमति छ।
संविधान संशोधनका लागि मस्यौदा प्रस्ताव गर्न समिति बनाउने सहमति छ। ‘आइतबारै महामन्त्रीको प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित केन्द्रीय समितिबाट पारित गराउने तयारी छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने।
महामन्त्रीद्वयका प्रतिवेदनमा राखिएको भाषाका कारण कांग्रेस केन्द्रीय समिति झन्डै एक महिना लम्बिन पुगेको हो। साउन २३ गते सुरु भएको बैठक साउन २८ गतेसम्म निरन्तर रह्यो। तर महामन्त्रीका प्रतिवेदनका कारण भदौ ७ गतेसम्म स्थगन भयो।
सभापति देउवाले भदौ ७ सम्म पनि महामन्त्रीहरूलाई मनाउन सकेनन्। उनले १२ गतेका लागि बैठक फेरि सारे। १२ गते पनि प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने विषयमा कुनै सहमति हुन सकेन। यसपछि भदौ १५ गते कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीलाई बोलाएर देउवाले महामन्त्रीद्वयको प्रस्ताव परिमार्जन गर्ने सहमति गराउन सफल भए।
देउवा सफल भएको यो रणनीतिमा कांग्रेसका दुवै महामन्त्री भने सफल देखिएका छैनन्। उनीहरूले पेस गरेको प्रतिवेदनको मुख्य विषयवस्तु नै गोलमटोल गर्ने गरी प्रतिवेदन बनाएर पारित गराउने देउवा रणनीति छ। थापा प्रतिवेदनको मुख्य अंश मानिएको चुनावअघिको गठबन्धनका विपक्षमा उभिने कुरा गायब पारिनेछ।
महाधिवेशनको सम्बन्धि कार्यतालिकालाई अर्को बैठकबाट निर्णय गर्ने भनेर थापाको प्रतिवेदनलाई थामथुम पारेका देउवाले शर्माको प्रतिवेदनका विषय संविधान संशोधनका बेला बहसमा ल्याउने भनेर सामसुम पार्ने रणनीतिमा सफल देखिएका छन्।
त्यसो त केन्द्रीय समितिका कुल सदस्यमध्ये आफ्नो पक्षमा तीन चौथाईभन्दा बढी सदस्य भएपनि देउवाले बहुमतबाट निर्णय लिन भने चाहेनन्। त्यसरी बहुमत सदस्यबाट मतदानका आधारमा निर्णय लिँदा पार्टीमा मतविभाजन हुन सक्ने उनको ठहर छ। त्यसले उनले सर्वसम्मतिका लागि महामन्त्रीहरूसँग लगातार छलफल गरेर सहमति जुटाएका हुन्।
देउवाले लामै समय लिएर भएपनि दुवै महामन्त्रीहरूलाई सहमत गराएका हुन्। विवादित विषयमा निर्णय लिनुपरे लामो समय लिने तर आफ्नो पक्षमा उपयुक्त हुने निर्णयमा सहमति जुटाउने राजनीतिक कौशल देउवामा छ।


