माओवादीसँग नोकझोकपछि एमालेले भन्यो- हिंसाको महिमामण्डन नगर्नू

काठमाडौँ- नेकपा (एमाले) को पोलिटब्यूरो बैठकले हिंसाको महिमामण्डन नगर्न आह्वान गरेको छ।

पार्टीको पोलिटव्यूरो बैठकमा बार्षिक कार्ययोजनामाथि छलफल र विभिन्न समसामयिक प्रस्तावहरू पारित गरिएको छ। सो प्रस्तावमा हिंसाबारे पनि प्रस्ताव पारित गरिएको छ।

एमालेले मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वको पीडादायी अतितलाई बिर्सेर दिगो शान्ति, मेलमिलाप र नयाँ भविष्यतिर अगाडि बढ्न लागिरहेको सन्दर्भमा हिंसाको महिमामण्डन गर्ने, त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्ने र हिंसाका अवशेषहरूलाई कायमै राख्ने काम कतैबाट पनि नगर्न भनिएको छ।

भदौ १४ गते पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका-५ मा ग्रिनेड विस्फोट हुँदा एकैघरका दुई नाबालकको मृत्यु भएको थियो।

स्थानीय दिलिप साँवाकी अढाई वर्षीया छोरी प्रिन्सा र ११ वर्षीय छोरा दिप्सनको मृत्यु भएको थियो

प्रिन्साको उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा बाटैमा र दिप्सनको इलाममा मृत्यु भएको हो।

उक्त घटनाबाट पार्टी असाध्यै दुखित भएको एमालेको भनाइ छ।

‘ज्यान गुमाउनुहुने दुवैप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यो बैठक परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछ,’ एमालेले भनेको छ, ‘घाइते बालकहरू पवन राई वर्ष १३ र दिप्सन राईको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ।’ घाइते दुवै जना र मृतक दुवै एकै आमाबाबुका ४ सन्तान हुन्।

उक्त दुःखद घटनाले हिंसाको भयावहता र त्यसको असरले समाजलाई कति लामो समयसम्म आहत तुल्याइरहन्छ भन्ने स्पष्ट पारेको एमालेको भनाइ छ।

गत बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘माओवादी हिंसा’का विषयमा एमाले र माओवादीका सांसदबीच चर्काचर्की परेको थियो ।

एमाले सांसद योगेश भट्टराईले सशस्त्र द्वन्द्वलाई ‘१० वर्षे हिंसा’ को संज्ञा दिँदै मुलुकमा लामो समय लोडसेडिङ हुनुको कारकका रूपमा माओवादीलाई औंल्याएपछि संसद् बैठकमा वाद–प्रतिवाद चलेको थियो।

सांसद भट्टराईले ‘माओवादी हिंसाका कारण’ विद्युत् क्षेत्रमा चाहेजस्तो प्रगति हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको बताएका थिए।

‘यो देशमा माओवादी हिंसा १० वर्ष नभएको भए नेपालको विद्युत्मा योभन्दा ठूलो क्रान्ति हुन्थ्यो, २०६५ सालमै मुलुक लोडसेडिङमुक्त हुने थियो,’ उनले भनेका थिए, ‘माओवादीले कति वटा ट्रान्समिसन लाइन पड्कायो ? कति वटा सब–स्टेसन ? विद्युत् उत्पादन गर्न खोलामा गएका व्यवसायीसँग चन्दा उठायो। असुरक्षाका कारणले लगानी हुन सकेन।’

भट्टराईको यस्तो अभिव्यक्ति सुन्नेबित्तिकै माओवादी सांसद माधव सापकोटाले ‘हिंसा’ शब्द गैरसंसदीय रहेको नियमापत्ति जनाए।

माओवादीका अन्य सांसदहरूले पनि उभिएर विरोध जनाए। तर भट्टराईले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई ‘हिंसा’ भन्न छाडेनन्। भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई एमाले सांसदहरूले टेबल ढ्यापढ्याप गरेर समर्थन जनाइरहेका थिए। माओवादीका सांसदहरूले भने नियमापत्ति भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइरहे।

माओवादी सांसदहरूले विरोध गर्दैगर्दा पनि माइक समातेर भट्टराईले भन्दै थिए, ‘१० वर्षको अवधि हिंसा हो, हिंसाबाहेक केही होइन। यो हाम्रो परिभाषा हो। अरूले नमाने केही हुन्न। यो हाम्रो पोलिटिकल कमिटमेन्ट हो। लोकतन्त्रमा बोल्न दिनुपर्छ। बोल्न नदिनु पनि हिंसा हो।’ उनले कसैको धम्कीले आफू नडराउने भन्दै ‘हिंसा’ शब्दको प्रयोग गर्न छाडेनन्।

माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले संविधानले कुनै पनि आन्दोलनलाई हिंसात्मक द्वन्द्व नभनेको उल्लेख गर्दै नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तलमाथि गर्ने र संविधान प्रतिकूल हुने शब्द कसैले प्रयोग गर्न नमिल्ने बताएका थिए। उनले भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई रेकर्डबाट हटाउन सभामुखलाई आग्रह गरे। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले छानबिन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएका।

एमाले सांसद रघुजी पन्तले ‘हिंसा’ भन्ने शब्द असंसदीय नभएको बताउँदै भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई समर्थन जनाएका थिए। माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सभामुखको निर्देशन अन्तिम हुने भन्दै नियमअनुसार संसद् चलाउन माग गरे।