कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले तोडे अनशन

विराटनगर- कोशी प्रदेशका पुर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आमरण अनशन तोडेका छन्।

माग पूरा गर्ने सरकारी र सत्तासाझेदारी गरिरहेका कांग्रेस-एमाले नेताको प्रतिबद्धतापछि उनले बुधबार जुस पिएर अनशन तोडेका हुन्।

कांग्रेस कोशी प्रदेश सभापति तथा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालालगायतको पहलमा उनले अनशन तोडेका हुन् ।

थापा र कोइरालासँग पूर्व मुख्यमन्त्रीका मागका विषयमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्तम कार्कीले छलफल गरेका थिए।

दिनभरि भएको छलफलमा पूर्वमुख्यमन्त्रीले राखेकोमा मागहरू बजेटले सम्बोधन गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले आश्वस्त पारेका थिए।

पूर्वमुख्यमन्त्रीका मागहरूका सम्बोधन हुने र सम्बोधन नभए कांग्रेस सत्ता साझेदार भएकाले सम्बोधन गर्ने आश्वासन कांग्रेसका थापाले दिएका थिए।

यस्तै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू राम राना र लिलाबल्लव अधिकारीले समेत माग सम्बोधन गरेर जाने बताएपछि कार्कीले अनशन तोडेका हुन्।

कार्कीले मंगलबार आमरण अनशन सुरु गरेका थिए। विराटनगरको देवकोटा चोकमा उनी अनशनमा बसेका थिए।

प्रदेशसभा सचिवालयको गेटअगाडि उत्तरतर्फ वनसखण्डी महादेव मन्दिरनजिक निषेधित क्षेत्रभित्र मंगलबार दिउँसो ४ बजेबाट आमरण अनशन सुरु गरेका कार्कीलाई राति प्रहरीले हटाएको थियो।

नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले उनलाई बूढीगंगा गाउँपालिका–२ टंकीसिनवारीस्थित घरमा लगेर छाडेको थियो। पछि फर्किएर आएका उनले फेरि अनशन सुरु गरेका थिए।

निषेधित क्षेत्रको अनशन हटाउने क्रममा कार्कीका समर्थक र सुरक्षाकर्मीबीच झडपसमेत भएको थियो। त्यस क्रममा नियन्त्रणमा लिइएका १५ जना समर्थकलाई प्रहरीले राति नै छाडिदिएको थियो।

निषेधित क्षेत्रबाट हट्नका लागि ‘माइकिङ’ गरेर आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि स्थानीय प्रशासनले हस्तक्षेप गरेको थियो।

कार्कीको अनशनलाई लक्षित गरेर स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो।

निषेधाज्ञा लगाइएका स्थानमा मंगलबार दिउँसो ३ बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि सभा, जुलुस, भेला, र्याली, धर्ना, प्रदर्शनीलगायतका विरोधजन्य कार्य गर्न रोक लगाइयो।

सर्वसाधारण तथा सवारीसाधन आवतजावतमा भने रोक लगाइएको थिएन।

विराटनगरलाई केन्द्रविन्दु बनाई हुनसक्ने अनशनलगायत विरोधका कार्यक्रमलगायतका गतिविधिबाट शान्ति सुरक्षामा असर पर्न सक्ने भएकोले सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्थितिलाई सहज एवं सामान्य तुल्याई राख्न जिल्ला सुरक्षा समिति मोरङको निर्णयअनुसार निषेधाज्ञा जारी गरिएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले उल्लेख गरेका थिए।

कार्कीले विभिन्न ९ बुँदे मागहरु अघि सारेर अनशन थालेका थिए।

कार्कीले विशिष्टीकृत सेवासहित १० वर्षमुनिका बालबालिकाकाको निःशुल्क उपचार कार्यक्रमलाई नियमित गर्नुपर्ने, बजेटमा २५ लाखभन्दा तलका आयोजना नराख्ने नीति लिनुपर्ने, शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्र संचालन गर्नुपर्ने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, घिउ तथा धुलो दूधको निर्यातमा प्रोत्साहन रकम वितरण कार्यक्रम यथावत राख्नुपर्ने, सुनसरी–मोरङ केसलिया करिडोरको विकास कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने, कृषि र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, डाक्टर, इन्जिनियरलगायत विभिन्न विधाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र जनावरमैत्री जंगल निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्।