एडीबीसँग ऋण माग्न सरकारले बनायो वार्ता समिति

काठमाडौँ- सरकारले दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग विद्युत् ट्रान्समिसन आयोजना कार्यान्वयनका लागि अनुदान तथा सहुलियत ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ।

यही भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) समेतबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्तिका लागि सो बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको हो।

बैठकले कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष ‘रेजिलिएन्ट हाइ भ्यालु एग्रिकल्चरल प्रोगाम’ का लागि प्राप्त हुने करिब नौ अर्ब ४५ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकृत गर्ने र वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।

सरकारले आगामी असोज २७ देखि २९ गतेसम्म जर्मनीको बर्लिनमा हुने विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन र असोज २९ देखि कात्तिक १ गतेसम्म इटालीको रोममा हुने ‘ह्याण्ड इन ह्याण्ड (एचआइएच) इनिसिएटिभ इन्भेष्टमेन्ट’ मा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीलाई स्वीकृति दिएको छ।

सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त किशोरकुमार सिलवाललाई आगामी असोज ८ देखि ११ गतेसम्म चीनको बेइजिङमा हुने भ्रष्टाचारविरुद्ध कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरुको पाँचौँ बैठकमा सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ।

सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्ति गरेको उनले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्ले सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयलगायत आयोजनामा चालु आवका लागि दुई सय १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।

बैठकले नेपाल सरकारका नाममा दर्ता रहेको काठमाडौँ गोकर्णेश्वर नगरपालिका–३ को पाँच रोपनी १४ आना सरकारी जग्गा बालुवा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणका लागि गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले हुलाकी राजमार्ग चितवन खण्डअन्तर्गत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको राजमार्गको हालको रेखाङ्कन संशोधन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। बैठकले गल्छी त्रिशूली मैलुङ स्याफ्रूवेँसी रसुवागढी सडकको स्याफ्रुवेँसी बजार खण्डमा ११ मिटर चौडाईमा सडक निर्माण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजनासमेतका आयोजना÷योजनामा तीन सय ५१ राजपत्राङ्कित अधिकृतस्तरको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्यक्रमको चालु आवका लागि अधिकृतस्तरका १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।

बैठकले अन्तरिमरुपमा धरहरा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ। सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ सहर आयोजनालगायत निकायको चालु आवका लागि चार सय ७९ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।

सरकारले नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी रिक्त पदमा सहसचिव माहादेव पन्थलाई बढुवा गरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गरेको छ।

बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव डा हरिप्रसाद लम्साललाई बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव र बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद पोखरेल (शर्मा)लाई सुदूरपश्चिमको प्रमुख सचिवमा र निर्वाचन आयोगका सहसचिव रघुराम विष्टलाई गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा कायममुकायम मुकरर गरेको छ। -रासस