कसैलाई चाहिएन कृषिबजार

झापा- बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ स्थित टिमाइ खोलाको किनारमा रु डेढ करोडभन्दा बढी लगानीमा निर्माण गरिएको कृषि बजार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

सङ्घीय सरकारद्वारा रु एक करोड ६८ लाखमा तत्कालीन भूटानी शरणार्थी शरणार्थीको शिविर रहेको स्थानमा सो कृषि बजार निर्माण गरिएको थियो।

कृषि बजारका लागि १२ सटरसहितको कोठा, एउटा मण्डी, घेराबेरा र सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिएको छ।

बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज प्रसाईंले कृषि बजार सञ्चालनका लागि पटकपटक सूचना प्रकाशित गर्दा कोही भाडामा लिन नआएपछि समस्या भएको बताए।

‘राज्यको लगानी खेर गइरहेको छ, यसलाई प्रयोगमा ल्याउन पालिकाले ठेक्का लगाउन धेरैपटक सटरको सस्तो मूल्य राखेर सूचना प्रकाशित गरिसक्यो। भाडामा लिन कोही आउँदैनन्,’ उनले भने।

अघिल्लो पटक निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिकै कार्यकालमा सो कृषि बजार निर्माण भएको थियो। स्थानीय सङ्घसंस्था, बजार व्यवस्थापन समिति, सहकारीलाई सो स्थान सञ्चालनका लागि सूचनामा प्रकाशित गरेको मूल्यभन्दा २५ प्रतिशत छुटमा दिने पालिकाकाले निर्णय गर्दा सञ्चालन हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ।

भूटानी शरणार्थीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तेस्रो मुलक आप्रवाशनमा लगेपछि खाली रहेको जग्गामध्ये करिब एक बिघा जमिनमा सब्जीमण्डी सञ्चालनका लागि घेराबारासहितको पक्की संरचना निर्माण गरिएको छ।

बुद्धशान्ति गाउँपालिका तरकारी उत्पादनका लागि जिल्लामै अग्रणी मानिन्छ। यहाँ उत्पादित तरकारी मेचीनगर, विर्तामोड र दमकलगायतका सहरमा बिक्री हुने गरेको छ।

सङ्घीय सरकारले बजारीकरणका लागि उक्त स्थानमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि कृषि बजार निर्माण अगाडि बढाएको थियो।

गाउँपालिका अध्यक्ष प्रसाईंका अनुसार कृषि बजार योजनामा हालसम्म आव २०७६/७७ र २०७७/७८ मा रु एक करोड २० लाख ३२ हजार रकम खर्च भएको र आव २०७८/०७९ मा रु ४७ लाख ७८ हजार रकम गरी कूल रु एक करोड ६८ लाख १० हजार रकम खर्च भएको छ।

प्रतिसटर मासिक रु आठ सय मूल्यमा भाडामा लगाउन पालिकाको योजना छ। उक्त स्थानमा चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि गत वर्ष बजेट आएको थियो।

‘कृषि बजारस्थल भाडामा लगाउन सकिएको छैन। यहाँ चिस्यान केन्द्र बनाउँदा राज्यको लगानी खेर जान्छ भनेर बजेट नै फिर्ता गरिदिऔँ,’ उनले भने, ‘यहाँ एउटा पसल छैन, बजार लगाउन सकिएको छैन अनि किन चिस्यान केन्द्रका नाममा सरकारको फेरि करोडौँ लगानी गर्नु भन्ने लाग्यो।’

कृषि बजार स्थल भाडामा लगाउन पालिकाले लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेको र यस वर्ष लगाउने नै उनको दाबी छ। स्थानीयवासीले भने जनप्रतिनिधिको उदासिनताका कारण बजारस्थल सञ्चालनमा आउन नसकेको आरोप लगाएका छन्।