काठमाडौँ- नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संविधानमा नै हरेक १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको बताएका छन्।
नेकपा एमाले नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले मंगलबार आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष : अनुभव, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ज्ञवालीले १० वर्ष धेरै लामो अवधि नभए पनि यसबीचमा धेरै महत्त्वपूर्ण यात्रा तय भएको बताए।
उपमहासचिव ज्ञवालीले संविधानको आधारभूत जगबारे पनि असहमति राख्नेहरूको स्वर पनि सुनिएको बताए। संविधानको अपनत्त्व जगाउन त्यसको कार्यान्वयनको पाटोको समेत समीक्षा गरेर अघि बढ्ने बेला भएको उनले स्पष्ट पारे।
‘संविधानका केही केही व्यवस्थामा हरेक १०/१० वर्षमा पुनरवलोकनको व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले उठिरहेका प्रश्नहरू संविधानका कारणले, त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका कारणले वा पात्र र प्रवृत्तिका कारण हुने भन्ने विषयमा पनि समीक्षा गर्नुपर्छ।’
लैङ्गिक समावेशिताका दृष्टिले नेपाल निकै राम्रो अवस्थामा रहेको, तर त्यो जसले पाउनु पर्ने त्यो अधिकार उनीहरूले नपाएर नेताहरूको तजबिजमा भर पर्यो भन्ने गुनासो पनि त्यतिकै आएको ज्ञवालीले बताए।


