उखु र दूध किसानले दसैँअघि नै पाउने भए बक्यौता, सरकारले गर्‍यो २ अर्ब निकासा

काठमाडौँ- सरकारले दुग्ध तथा उखु किसानको बाँकी बक्यौता रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीको पहलमा दुग्ध तथा उखु किसानका लागि झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको हो।

दुग्ध किसानहरूको बक्यौता रकम तिर्नका लागि शुक्रवार मात्र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ऋण लगानीको तमसुक तथा भुक्तानीका लागि अनुमति दिएको छ।

अब कञ्चनपुर, नवलपरासी पश्चिम, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा र सुनसरी जिल्लाका उखु किसानले पाउनुपर्ने रकमका लागि एक अर्ब ४५ करोड ३२ लाख २१ हजार ८६८ रुपैयाँ सम्बन्धित जिल्लालाई पठाएको हो। उखु किसानले अनुदान बापत पाउनुपर्ने रकम दसैँअघि नै पाउने भएका छन्।

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री अधिकारीले उखु तथा दूध किसानहरूको बाँकी रकम दसैँअघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए। सोही अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग मन्त्री अधिकारीले निरन्तर पहलमा उक्त काम सम्भव भएको मन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ।

दूध र उखु किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम दसैँ अघि नै पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाएको जनाउँदै मन्त्री अधिकारीले भने, ‘दूध र उखु किसानको दसैँ घर घरमा आउने छ। यसको चाँजो मिलाउने सबैलाई धन्यवाद छ। म अत्यन्त खुसी छु।’

आठ जिल्लाका उखु किसानले १ अर्ब ४५ करोड रकम कृषि मन्त्रालयले रकमान्तर गरी भुक्तानीका लागि जिल्लामा पठाएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुमति र अर्थ मन्त्रालयले रकम बाँडफाँट गरी शुक्रबार नै सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाएको हो।

‘प्रचलित कानुन र स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम खर्च गर्ने गरी उखु कृषकहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सम्बन्धित कार्यविधि, २०७५ (संशोधनसहित) उखु उत्पादक कृषकलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने (गत आव २०८०/०८१को समेत) कार्यान्वयनका लागि देहायका ८ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अख्तियारी/बाँडफाँड स्वीकृत गरिएको छ,’ कोलेनिकालाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् भदौ २० गते दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लाई दुग्ध किसानहरूको बक्यौता रकम तिर्नका लागि सर्तसहित ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। उक्त रकम सम्बन्धित दुग्ध किसानको हातमा पुग्ने गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भएको डीडीसीका प्रमुख सूर्य पाण्डेले जानकारी दिए।

‘मन्त्रीज्यूको दुग्ध किसानहरूले जसरी पनि दसैँ अघि बक्यौता रकम हातमा पुग्नु पर्छ भन्ने चाहना अनुसार काम भएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘अब प्रक्रिया पुरा भएको छ। सरकारले डीडीसीलाई ऋण बापत दिएको ६० करोड रुपैयाँ वितरण सुरु हुन्छ। दसैँअघि नै सबै किसानले रकम पाउनु हुन्छ।’

शुक्रवार मात्र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ऋण लगानीको तमसुक तथा भुक्तानीका लागि अनुमति दिएको हो।

‘मिति २०८१ असोज २ को निर्णय बमोजिम त्यस संस्थापनलाई तपसिल बमोजिमको रकम ऋण लगानी गर्न समिति २०८१ असोज ११ गते तमसुक लिखत तथा भुक्तानी तालिका यसै साथ संलग्न राखी पडाइएको ब्यहोरो आदेशअनुसार छ,’ पत्रमा भनिएको छ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगतै अधिकारीले मन्त्रालयका सहसचिव पौडेललाई डीडीसीको जिम्मेवारीमा पठाएका थिए। त्यहाँ रहेको मखन, पाउडर दूध बिक्रीबाट ४५ करोड बढी आम्दानी गरी किसानलाई रकम उपलब्ध गराइसकेको छ। अधिकारीले असार ३१ गते जिम्मेवारी सम्हाल्दा दुग्ध किसानहरूको १ अर्ब ५४ करोड रकम बक्यौता थियो।