अवहेलना मुद्दा : बार अध्यक्षलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ-  सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। बिहीबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले अध्यक्ष घिमिरेविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दामा यस्तो आदेश गरेको हो। घिमिरेले लिखित जवाफ पेस गर्न ७ दिनको म्याद पाएका छन्।

‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७ (सात) दिनभित्र आफैं वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् लिखितजवाफ पेश गर्नू भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखितजवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले तयार पारेको प्रतिवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले एक कार्यक्रममा ‘प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले लेनदेनका आधारमा तथा आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलान गर्नको लागि न्यायाधीश सिफारिस गरेको’ भनी दिएको अभिव्यक्ति कपोलकल्पित, भ्रामक, झुटा र कुनै पनि न्यायकर्मीले सोच्नै नसक्ने भनिएको थियो। न्यायालयको जनआस्थामा गम्भीर आँच पुग्ने गरी अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य गरेकोले कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा लेखेको छ।

बार अध्यक्ष घिमिरेको अभिव्यक्तिलाई लिएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सबै न्यायाधीशहरूको बैठक (फुलकोर्ट) मा छलफल गरेका थिए। घिमिरेको अभिव्यक्ति गम्भीर भएकाले कानुनी उपचारमै जानुपर्ने निकर्ष छलफलबाट निस्किएपछि अदालत प्रशासनलाई प्रतिवेदन तयार गर्न भनिएको थियो।

तर उक्त प्रतिवेदन तयार गर्ने सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार घिमिरेले आफूले कसैको दबाबमा उक्त प्रतिवेदन तयार गरेको भन्दै मध्यरातमा फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए। निवर्तमान प्रधान न्यायधिश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकाश पाएलगत्तै घिमिरेले उक्त निवेदन फिर्ता लिने घोषणा गरेका थिए। उनले त्यसका लागि प्रयास पनि गरेका थिए। तर सर्वोच्च प्रशासनले त्यसलाई इन्कार गर्दै घिमिरेविरुद्ध ७ दिने आदेश जारी गरेको हो।

मध्यरातमा सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रारको भावुक स्टाटस, भने- बार अध्यक्षविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन्छु!