‘बीआरआईमा कांग्रेस-एमालेको धारणा समान’

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बीआरआई नयाँ सम्झौता नभएर पुरानै भएकाले त्यसलाई अब टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताएका छन्।

बीआरआईका बारेमा उठ्ने गरेको आशंका र अनावश्यक हल्ला चिर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमण सफल हुने उनको विश्वास छ। प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन भ्रमणमा जाँदैछन्।

विराटनगर विमानस्थलमा बुधबार पत्रकारहरूसँग महामन्त्री थापाले बीआरआईमा नेकपा एमालेसँग समान धारणा रहेको जिकिर गरेका छन्।

‘हामीलाई अहिले विकासका लागि स्रोत र साधनले पुग्दैन। ठूलो पुँजी चाहिएको छ। मित्र राष्ट्रले अनुदान दिओस् र बहुपक्षीय दातृ निकायबाट सस्तो ऋण लिन चाहन्छौं,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘अमेरिका, चीन, भारत, जापान जस्ता देशबाट अनुदानको अपेक्षा गर्छौं। यो पटक चीन भ्रमणमा पनि हाम्रो अपेक्षा त्यही रहन्छ। नेकपा एमालेको धारणा पनि यो भन्दा फरक छैन। विकासका लागि ठूलो पुँजीको आवश्यकता पर्ने भएकाले हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूबाट अहिलेलाई ऋण नभई अनुदान सहयोगको अपेक्षा राखेका छौं।’

महामन्त्री थापाले सबै मित्र राष्ट्रसँग मित्रवत् सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको भन्दै बीआरआई सम्झौता नेपालमा लागू गर्ने कुरा नेपाली कांग्रेसका लागि नयाँ र नौलो नभएको पनि बताए।

‘त्यसकारण बीआरआई सम्झौता गर्ने, त्यस अनुरुप कतिपय परियोजना नेपालमा अवलम्बन गर्ने कुरा नेपाली कांग्रेसका लागि नयाँ कुरा होइन। सन् २०१७ पछि नेपालमा थुप्रै सरकार बनिसकेका छन्,’ थापाले भने, ‘ती सबै सरकारहरूले चीनसँग भएको यो सम्झौतालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारले पनि यसलाई निरन्तरता दिने काम नै गर्छ।’

उनले नेपाल कुनै पनि देशको गठबन्धनमा सहभागी नहुने प्रष्ट पारे। ‘हामी के कुरामा प्रष्ट छौं भने हामी कुनै पनि प्रकारको गठबन्धनमा सहभागी हुँदैनौं। छिमेकी वा पश्चिमी देशको गठबन्धनमा सहभागी हुँदैन। हामी काम सबै देशसँग गछौं,’ थापाले भने, ‘यही सिद्धान्त अनुसार नेपाली कांग्रेसकै नेता परराष्ट्रमन्त्री हुनुभएको बेलामा, माओवादी र कांग्रेसको संयुक्त सरकार रहेको बेलामा सन् २०१७ मा बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो।’

चीनसँग यसअघि भएका दर्जनौं समझदारीहरूमा हस्ताक्षर र कार्यान्वयनको अपेक्षा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणबाट राखेको उनले बताए।

‘प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणबाट हामीले अपेक्षा गरेको चाहिँ, चीनसँग दर्जनौं सम्झौताहरू भएका छन्। ती समझदारीहरू हामीले अपेक्षा गरे अनुसार कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। यसमा हाम्रा पनि कमजोरी छन्। हामीले निरन्तर फलोअप र तयारी गर्न नसक्दा पनि त्यस्तो भएको हो,’ थापाले भने, ‘यसपटक हामी नयाँ भन्दा पनि पुराना समझदारीलाई टुंग्याउन चाहन्छौं। त्यस्तै नेपाल र चीनबीच केही ठूला परियोजनाको छलफल चलिरहेको छ। उदाहरणका लागि टोखा छहरे सुरुङ, किमाथाङ्काको सुरुङमार्ग। ती परियोजना यो पटक हस्ताक्षर भएर कार्यान्वयनको चरणमा जाओस् भन्ने हामी चाहन्छौं।’

फरक प्रसंगमा महामन्त्री थापाले कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ मा भएको ७ बुँदे सहमतिलाई संस्थागत गर्न दुवै दलबीच राजनीतिक संयन्त्र बनेको पनि बताए।

संविधान संशोधनको विषयमा पहिले कांग्रेस र एमालेबीच साझा धारणा बन्ने र त्यसपछि अन्य दलहरूसँग छलफल हुने पनि उनले जानकारी दिए।

कसैले चाहेर पनि संविधानको मूलभूत विषयमा संशोधन नहुने उनको भनाइ छ। ‘कांग्रेसले संविधानको मर्म र भावना एवं पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुसार सबै राष्ट्रसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्नेछ,’ उनले भने।