वाइडबडी भ्रष्टाचारमा ४ जनालाई कैद

काठमाडौँ- मंसिर १० विशेष अदालत काठमाडौँले नेपाल वायुसेवा निगमका दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित चारलाई दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय गरेको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरसहित सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको बिहीबारको इजलासले नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र सहसचिवहरू बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिर ढुंगानालाई दोषी ठहर गरेको हो।

विशेष अदालतले १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नै भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै दामासाहीले बिगो असुल्नुपर्ने फैसला गरेको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताए।

वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ चैत २०८० मा विशेष अदालतमा ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित अरु आरोपितलाई भने सफाइ दिएको छ।

विशेष अदालतले निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारलाई २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ। विशिष्ट पदमा रहेकाले उनलाई थप ३ महिना कैद हुनेछ। तर जेष्ठ नागरिक भएकाले शुरुमा तोकिएको कैदमध्ये आधा मिनाहा हुनेछ।

विशेष अदालतले आरोपितहरूलाई १२ करोड २४ लाख रुपैंयाका दरले जरिवाना सुनाएको छ। तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीलाई एक वर्ष ६ महिना अनि थप तीन महिना गरी एक वर्ष ९ महिना कैद सजाय तोकेको छ।

सहसचिवहरू शिशिर ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछानेलाई डेढ/डेढ वर्षका दरले कैद सजाय हुने भएको छ। तत्कालिन सहसचिव ढुंगानापछि सचिव भएर अवकाश पाएका थिए। लामिछाने भने भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नुअघिसम्म पर्यटन मन्त्रालयमै कार्यरत थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भनी तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले २४ जना नेपाली नागरिक र ८ जना विदेशीलाई प्रतिवादी बनाएको थियो।

अख्तियारले वाइडबडी प्रकरणमा १ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ हानि नोक्सानी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

अख्तियारले सबै ३२ आरोपितमाथि समान बिगो मागदाबी गरेको थियो। आरोपितमध्ये ७ जना सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र १४ जना निगमका कर्मचारी थिए।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा बदनियत साथ काम गरेको आरोपमा तीन विदेशी नागरिकसहित पाँच कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।