रविलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले दियो अनुमति

पोखरा- रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थप ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ। सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न कास्की अदालतले प्रहरीलाई यस्तो अनुमति दिएको हो।

बिहीबार न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौड्यालको इजलासले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्वसञ्चालक रविसहित पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लीला पछाईं, रामबहादुर खनाल र कृष्णबहादुर गुरुङलाई समेत ५ दिन म्याद थप गरेको सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिए।

यसअघि प्रहरीले लामिछानेलाई थप ९ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरेको थियो। रविलाई आज अन्तिम पटक म्याद थपेर अर्को पटक अदालत उपस्थित गराउँदा मुद्दा नै दायर गर्ने तयारी प्रहरीले गरेको थियो। तर प्रहरीले मागेजतित समय अदातले दिन मानेन।

लामिछानेसहितका यी ४ जनामाथि सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका लामिछानेसहितलाई सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनले पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्था, साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गर्न रविको पनि संलग्नता देखाएको छ। ती सबै ठाउँमा रविको बयान गराइएको छ।

सूर्यदर्शन सहकारीबाट ५ करोड ५८ लाख ९ हजार रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा गएको देखिन्छ। जीबी राई नेतृत्वको देशभरका सहकारीबाट ६५ करोड प्रत्यक्ष रुपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ। जीबी फरार छन्। रवि र छविमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। सूर्यदर्शन सहकारीका कोषाध्यक्षसमेत रहेका कुमार रम्तेल भने पुर्पक्षका लागि कास्की कारागारमै थुनामा छन्।

यसअघि प्रहरीले कास्कीबाटै रुपन्देही, काठमाडौँ र पर्सा पुर्‍याएको थियो। पर्सामा लामिछानेको बयान पर्सामा एक दिनमा नै पूरा भएको थियो।

पर्सामा लामिछानेले ५४ प्रश्नको सामना गरेका थिए। सानो पाइला सहकारी ठगीको मुद्दा अदालतमा दर्ता भएर विचाराधीन छ। लामिछाने आफू गृहमन्त्री भएका बेला आफूविरुद्ध सबै आरोपलाई किनारा लगाउँदै अनुसन्धान प्रभावित पारेको आरोप थियो। तसर्थ त्यसबेला उनी मुद्दाको दायरामा समेटिएका थिएनन्।

सहकारी ठगी, कीर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित ठगीलगायतका कसुरमा आधारित भएर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उक्त अनुसन्धानको प्रतिवेदन लेखनको कामलाई पनि प्रहरीले तीव्रता दिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था छ। लामिछाने जोडिएको प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जानकारी दिएको छ।

सहकारीबाट रकम लिएको विषय आफूलाई जानकारी नभएको जिकिर रविको रहँदै आएको थियो। तर अनुसन्धानका क्रममा लामिछानेले विभिन्न सहकारीलाई ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्नका लागि काटेका चेक बरामद भएका छन्। योसँगै उनले ‘थाहा छैन’ भन्दै आएको कुरा पनि गलत भएको पाइएको छ। प्रहरीले यसलाई सहकारी ठगीको प्रमाणका रूपमा पेस गर्दैछ। यसअघि रविमाथि छानबिन गर्नका लागि बनेको संसदीय समितिले रविले सहकारी ठगी गरेको प्रमाण निकाल्न सकेको थिएन।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट लामिछाने र जीबीले गाडी खरिद गर्न ९२ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको समेत प्रहरीले भेट्टाएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरूद्धको मुद्दा अबको ९ दिनभित्र अदालत बुझाउनुपर्ने भएको छ।

लामिछाने ५६ दिनअघि पक्राउ परेका हुन्। यही प्रकरणका आरोपित छविलाल जोशीलाई असोज ६ गते पक्राउ गरेको थियो। जोशी पक्राउ परेको ८१ दिन भएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत अनुसन्धान गरिरहेको हुँदा प्रहरीले उनीहरूलाई अधिकतम ९० दिन राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ। उक्त समयभित्र अभियुक्तमाथि अनुसन्धान पूरा गरेर अदालतमा अभियोजन दर्ता गरिसक्नुपर्छ।

सहकारी ठगीसम्बन्धी ऐनमा अभियुक्तलाई २५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइन्छ। संगठित अपराधमा ६० दिन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐनमा अभियुक्तलाई ९० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइने कानुनी प्रावधान छ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका बचत पीडितले गत वर्ष माघ २२ गते दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान थालेको हो।