लैंगिक अल्पसङ्ख्यकका अधिकारमा नेपाल विश्वमै उदाहरणीय : परराष्ट्रमन्त्री राणा

काठमाडौँ- परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले लैङ्गिक एवं यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूका अधिकारका क्षेत्रमा भने नेपाल विश्वमै उदाहरणीय रहेको बताएकी छन्।

जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा मंगलबार आयोजित सम्मेलनको ‘राष्ट्रिय कानून र नीतिहरूमा समावेशिता’ विषयक छलफल सत्रमा उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।

‘नेपालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूह (एलजीबीटीक्युआई) व्यक्तिहरूको समावेशीकरण र अधिकारका पक्षमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यी अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम सहज नभए पनि नेपालले प्रगतिशील कानुन र यसको कार्यान्वयनबाट विश्वकै उदाहरण बन्न सफल भएको छ।’

बर्लिनमै भएको अर्को समानतासम्बन्धी सम्मेलनका क्रममा नारीवादी परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी छलफल सत्रमा समानता र सबै अल्पसङ्ख्यक समूहको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि नारीवादी परराष्ट्र नीतिमा जोड दिएकी थिइन्। उनले नारीवादी नीतिको अनुशरण गर्न आवश्यक भएकोसमेत बताइन्।

परराष्ट्रमन्त्री राणाले समानताका अन्य नीतिहरूजस्तै नारीवादी परराष्ट्र नीतिले पनि मेलमिलाप, समभाव र समावेशिता अँगाल्ने धारणा व्यक्त गरिन्।

‘नारीवादी परराष्ट्र नीतिले बहिष्करणमा आधारित पितृसत्तात्मक संरचनालाई चुनौती दिन्छ। यो नीतिले समावेशिता, सहानुभूति र समानताका सिद्धान्तलाई प्राथमिकतामा राख्दछ र समग्रमा मानव सुरक्षा भन्ने बृहत अवधारणालाई अघि सार्दै कूटनीतिमा सबैलाई समान रूपमा व्यवहार गर्दछ,’ मन्त्री राणाको भनाइ थियो।

यस्तो नीतिले आपसी समझदारी र समभावको मान्यतामा रहेर लैङ्गिक तथा यौनिक लगायत अन्य अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार र चासोहरूलाई पनि सुरक्षित गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो।

‘हामीले यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको संवेदनशीलताको सम्मान गर्दै नारीवादी परराष्ट्र नीतिलाई पुनर्जीवित गर्न आवश्यक छ। न्याय र समानतामा आधारित समाज निर्माणमा यो सहयोगीसिद्ध हुनेछ,’ उनको भनाइ थियो।

विभेद र अन्यायको अन्त्य गर्न सतही परिवर्तनले मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सामाजिक मूल्य र मान्यताहरूमा आधारित रूपान्तरण गर्नका लागि नीतिमा समानता आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो।