रवि लामिछानेलाई अप्ठ्यारो पार्न सरकारले सहकारी अध्यादेश ल्यायो : रास्वपा

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई अप्ठेरो पार्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएको छ।

शनिबार बिहानदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा लामिछानेलाई अप्ठेरो पार्नकै लागि सरकारले अध्यादेश जारी गरेको रास्वपाका नेताहरूले आरोप लगाएका हुन्।

‘सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश, २०८१ सरकारले अहिले ल्याएको छ। सहकारीको समस्या समाधान गरेर पीडितलाई न्याय दिने र सहकारी ठगलाई कठघरामा उभ्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बेलामा अध्यादेशमार्फत सरकारले आफू र आफू नजिककालाई बचाउने र सहकारीलाई अझ धराशायी बनाउने प्रक्रियामा भूमिका खेलेको छ,’ उनले भने, ‘रास्वपा सभापतिलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी मात्रै दफा छिराइएको छ।’

बैठकमा रविको मुद्दाबारे छलफल भएको थियो। बैठकमा बोल्ने नेताहरूले कांग्रेस-एमालेको सरकारले आफ्नो पार्टीका सभापतिमाथि प्रतिशोध साँधेको रास्वपाका सांसदसमेत गणेश पराजुलीले आरोप लगाएका छन्।

‘पार्टीलाई विषम परिस्थितिमा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। पार्टी सभापतिमाथिको आक्रमण, राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको छ। पार्टीलाई कमजोर बनाउन लागि परेका छन्,’ उनले भने, ‘जनताले यी राजनीतिक दललाई जिस्काइरहेका छन्। ती समस्या चिरेर अघि बढ्ने जिम्मेवारी हामीसँग छ। जनपक्षीय मुद्दालाई सशक्त रूपमा अघि बढाउनु रास्वपाको जिम्मेवारी छ।’

बैठकमा स्थानीय तहको उपनिर्वाचनसँग जोडिएका विषयमा पनि छलफल हुने उनले बताए। बैठकले संगठनको भावी रणनीति, संगठनलाई सबलीकरणको योजना पनि तय गर्नेछ।

यसका साथै संविधान संशोधनबारे दलको धारणा तय गर्ने पनि बताइएको छ।

पुस १४ गते सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको थियो। सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, अध्यादेश आइतबार जारी भएको हो। सोही अध्यादेशलाई रास्वापले आफ्ना सभापतिविरुद्धको षड्यन्त्र भनेको हो।

अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरुको नियमनका लागि ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। पाँच सदस्यीय प्राधिकरणमा एक जना अध्यक्षका अतिरिक्त, एकजना विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको बचत फिर्ता गर्दा ५ लाख रूपैयाँसम्मका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।