कांग्रेस र एमालेसँग पर्यटनमन्त्रीले मागे सुझाव

काठमाडौँ- संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले मन्त्रालयगत नीति निर्माणका लागि सत्ता साझेदार दलसँग सुझाव लिएका छन्।

मन्त्रालयकाे नेतृत्व समालेदेखि नै कानुनी शासनकाे बाटाेमा डाेहोर्‍याउने उदेश्यसहित माैजुदा कानुन परिमार्जनका लागि उनले साझेदार दलसँग सुझाव लिएका हुन्।

पर्यटन नीतिमा केन्द्रित भएर कांग्रेस र एमालेका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सुझाव माग गरिएको थियो। नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

‘शासकीय स्वरूप परिवर्तन भएपनि पूरानै कानुन भएका कारणले मन्त्रालयका गतिविधिहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। तीनिहरूलाई व्यस्थित र निर्देशित दिने काम नीतिले नै गर्ने गर्छ। पुराना ऐन संशाेधनदेखि नयाँ ऐन निर्माणकाे क्रम अन्तिम चरणमा पुगेका छन्,’ सुझाव माग गर्न बोलाइएको छलफद्य कार्यक्रममा मन्त्री पाण्डेले भनेका थिए।

नीतिगत रूपमा कहाँ त्रुटी छन् त्यसकाे पहिचान गरी राजनीतिक दलकाे सक्रिय सहभागीता र सुझावमा आधारमा अन्तिम रूप दिइने उनको भनाइ थियो।

त्यसैगरी पर्यटन नीति २०८१ काे मस्यौदा निर्माणमा सहभागीता जनाउँदै नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पाेखरलले नीति बनाउँदा सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यवहारिक विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा जाेड दिए।

‘सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यवहारिक विषयमा ध्यान दिनुपर्छ।नेपालकाे भविष्य पर्यटन क्षेत्रमा छ ।याे हाम्राेलागि अवसर पनि हाे,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनकाे विषय पनि एेनमा समेटिनुपर्छ।उहाँले पर्यटकीय दृष्टिकोणले पूर्वभन्दा पश्चिमी क्षेत्र अझै सम्भावना छ।’

छलफलमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नीतिले पुराना कानुनलाई पुनरवलोकन गर्ने विषय समेट्नुपर्ने बताएका थिए।

‘नीति निर्माणकाे क्रम निरन्तरता हुनुपर्छ। पुराना कानुकाे पूनरावलाेकन हुनैपर्छ। नीति बनाउँदा सम्बन्धित अन्तरमन्त्रालयसँग समेत छलफल हुन जरुरी छ। पर्यकीय क्षेत्रमा सरकारभन्दा बढी नीजि क्षेत्र बढी सक्रिय र जिम्मेवार बन्न जरूरी छ,’ महामन्त्री थापाले भनेका थिए, ‘पर्यकीय क्षेत्रकाे विकासका लागि कति पर्यटक भित्रिएभन्दा पनि उनीहरूले नेपालमा बस्दा कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरे, खर्च गरे भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। आन्तरिक पर्यटन पनि प्रवर्द्धन गर्नु पर्छ।’

पर्यटन नीतिकाे मस्यौदामा मन्त्री पाण्डे, राष्ट्रिय याेजना आयाेगका सदस्य गंगादत्त अवस्थी, मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डेय, पर्यटन विभागका कार्यकारी निर्देशक सहसचिव डा नारायण रेग्मी, पर्यटन बाेर्डका कार्यकारी निर्देशक दीपकराज जाेशीसहित विज्ञ र जानकारहरूले मस्यौदाका विषयमा विविधि सुझाव दिएका थिए।