समपूरक अनुदानमा नयाँ व्यवस्था, स्रोतको वितरणमा समानता प्रणाली लागू

काठमाडौँ- राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत स्रोतको वितरणमा समानतामा आधारित प्रणाली लागू गरेको छ। बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगले १६औँ विकास योजनाको कार्यान्वयन योजना तयार गर्दै उक्त प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ। उक्त प्रणालीले समानता र वित्तीय सङ्घीयतामा मुख्य प्रभाव पार्ने आयोगको भनाइ छ।

आयोगका अनुसार उक्त प्रणालीमा पालिका र प्रदेशको राजस्व क्षमताको स्तर समृद्धि, भौतिक पूर्वाधारका आधारमा श्रेणीकरण गरिएको छ। ‘स्रोत वितरण गर्दा यो श्रेणीकरणलाई आधार मानिनेछ। जसले गर्दा तुलनात्मक रुपमा स्रोतमा कमजोर पालिकाहरुले केन्द्र सरकारबाट समपुरक अनुदान तुलनात्मक रुपमा बढी पाउनेछन्’, आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले बताए।

वित्तीय सङ्घीयताको दृष्टिले स्रोत परिचालनका आधारमा स्थानीय सरकारको स्वतन्त्रताको स्तरलाई उक्त सूचकाङ्कमार्फत प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ छ।

यो प्रणालीको मार्गदर्शनले मानव विकास, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्राथमिकता दिनेछ। साथै स्रोतमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै मुलुकभर वित्तीय सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने आयोगले जनाएको छ।

परियोजनालाई व्यवस्थित र परिणाममुखी ढङ्गले अगाडि बढाउने आयोगले उल्लेख गरेको छ। स्रोतको प्रक्षेपण, बजेट सीमा र मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न पनि सक्रियताका साथ काम गरिरहेको जनाउँदै आयोगले यसबाट बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र स्रोतसाधनको कुशल उपयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ।

आयोगले १६औँ योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्दा दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण र अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ समेटेको छ।

‘१६औँ विकास योजना, दिगो विकासका लक्ष्य र अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति अलग–अलग रुपमा मात्र कार्यान्वयन हुने होइनन्, यी परस्पर अन्तरक्रियात्मक छन् र एकअर्कालाई सहयोग गर्नेगरी विकसित गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ’, आयोगले भनेको छ। यसले आयोजनाको प्रभावकारिता र दिगोपनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने आयोगको विश्वास छ।

सोह्रौँ योजनाको डिजाइन र कार्यान्वयनमा स्रोतको कुशल उपयोग र प्राविधिक कुशलता सुनिश्चित गर्न ध्यान केन्द्रित गरिएको छ। योजनाले सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयलाई बलियो बनाउँदै योजनाको सफल कार्यान्वयनमा योगदान दिने उद्देश्य राखेको छ।

योजना आयोगले  दिगो विकासको लक्ष्यको ‘कसैलाई पनि पछि नछोड्ने’ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम तयार गरेको जनाएको हो। कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरेकोे आयोगले योजना कार्यान्वयनमा विशेषगरी सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको जनाएको छ।

तीन तहका सरकार सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै योजनाको कार्यान्वयनलाई सहज बनाइनेछ भने दिगो विकासका लक्ष्य र अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नतिको लक्ष्यबीचको अन्तरसम्बन्धलाई स्पष्ट पार्दै, योजनाको समन्वय र कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको जनाइएको छ। योजनाहरूको एकीकरणले दिगो विकासका लक्ष्यलाई साकार पार्न सहयोग गर्ने आयोगले जनाएको छ।

सामाजिक न्याय र समान विकासलाई सुनिश्चित गर्न सबै वर्ग र समुदायलाई योजनाको फाइदा पु¥याउने गरी कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गरिने आयोगको भनाइ छ। ‘१६औँ योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना केबल आर्थिक वृद्धिमा मात्र केन्द्रित छैन। यो योजना दिगो विकासका साथै सामाजिक न्याय, समावेशीता र समान विकासका सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा केन्द्रित छ’, आयोगले भनेको छ।

आयोगले १६औँ योजनाको कार्यान्वयन योजना तयार गरिएको पनि जनाएको छ। १६औँ योजना ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को आधारशिलामा तयार भएको र यस योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक वृद्धिलाई प्रबद्र्धन र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ।

आयोजना कार्यान्वयनको दक्षता सुधार, आयोजनाको प्रभावकारिता बढाउन, स्रोत व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न र पुँजीगत खर्चलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारहरुका पहल भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ। यसले आयोजनाको गुणस्तर र कार्यान्वयन प्रक्रियामा नयाँ गति ल्याउने योजना आयोगको विश्वास छ।

आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकासलाई सम्बोधन गर्न सङ्घीय वा प्रदेश सरकारले आफूभन्दा तल्ला सरकारलाई विशेष अनुदान दिने गरेको छ। तर, विशेष अनुदानबापत प्राप्त अनुदानबाट उद्देश्यअनुसार मानव विकास, उत्पादन, रोजगारी, उत्पादकत्व तथा जीवनस्तर वृद्धिमा योगदान गर्न नसकेको भन्दै सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेको हो।

विशेष अनुदानको मापदण्डमा स्पष्टता नहुँदा यो शीर्षकमा गएको अधिकांश रकम या त पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भएको या गोष्ठी, तालिम, सेमिनारमा सक्ने गरिएको देखिएकाले कार्यविधिमा संशोधन गरिएको आयोगको भनाइ छ। ‘विशेष अनुदानसम्बन्धी पुरानो कार्यविधि संविधान र कानुनको मर्मअनुसार थिएन। अब संशोधनमार्फत विशेष किसिमिका आवश्यकता रहेका स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ’, उपाध्यक्ष प्रा डा अधिकारीले बताए।

योजना बैंकका आयोजना अद्यावधिक गरिने
आयोगले आयोजना बैंकको अद्यावधिक गर्ने भएको छ। आयोजना बैंक अद्यावधिक गर्दै ७० अङ्क नल्याउने आयोजना ‘आयोजना बैंक’मा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो। कूल एक सय अङ्कमध्ये ७० अङ्क आधारभूत मापदण्ड र ३० अङ्क क्षेत्रगत मापदण्डका आधारमा प्रदान हुन्छ। यसरी प्रदान हुने अङ्कमा ७० अङ्क प्राप्त गर्ने आयोजना मात्रै बैंकमा प्रवेश हुने भएको हो। यस्तै तीन वर्षसम्म निष्कृय रहेका आयोजना सूचीबाट हट्ने भएका छन्।

आयोजना पहिचानका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै आयोजनाको साधारण जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ। रु एक अर्बभन्दा साना आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता र रु एक अर्बभन्दा बढीको आयोजनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेपछि मात्रै बैंकमा समावेश गर्नेगरी मापदण्डमा सुधार भएको हो।

पछिल्लो विवरणअनुसार आयोजना बैंकमा कूल १८ हजार १८ आयोजना समावेश छन्। जसमध्ये ११ हजार १४ आयोजना गत वर्षमात्रै समावेश भएका हुन्। चालु आर्थिक वर्षमा कूल दुई सय २१ आयोजना समावेश भएका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै सहरी विकास मन्त्रालयले सात हजार तीन सय ७७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका पाँच हजार दुई सय ९४ र खानेपानी मन्त्रालयलअन्तर्गत दुई हजार आठ सय ५९ आयोजना समावेश भएका छन्।

आयोगका उपाध्यक्ष डा अधिकारीले आयोजनाका परिभाषाबमोजिम यसको मापदण्ड कायम गरेर आयोजनाको सङ्ख्याभन्दा पनि चाँडो सकिने गरी छनोट र व्यवस्थापन गरिने बताए।

कार्यक्रममा अयोगका सहसचिव होमराज कोइरालाले १६औँ योजना कार्यान्वयनका लागि मध्यकालीन खर्च संरचना, आयोजना प्राथमिकीकरणबारे प्रस्तुति दिएका थिए। सहसचिव अर्जुन भण्डारीले समपूरक र विशेष आयोजनाबारे जानकारी गराए।

आयोगका अनुसार आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार अवस्था र राजस्व क्षमताअनुसार प्रदेशको वर्गीकरण गरिएको छ। जसअनुसार सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई अधिकतम ७० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। साथै सदूरपश्चिमलाई ६५ प्रतिशत, मधेसलाई ६० प्रतिशत, गण्डकीलाई ५० प्रतिशत, लुम्बिनीलाई ५० प्रतिशत, कोसीलाई ५० प्रतिशत र बागमतीलाई ४० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।

समपूरक अनुदानका लागि लागत सहभागिताअन्तर्गत ‘क’ वर्गका स्थानीय तहलाई अधिकतम  ८० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ। साथै ‘ख’ वर्गका लागि ७० प्रतिशत, ‘ग’ वर्गका लागि ६० प्रतिशत, ‘घ’ वर्गका लागि ५०, ‘ङ’ वर्गका लागि ४०, ‘च’ वर्गका लागि ३० र ‘छ’ वर्गका लागि २० प्रतिशत अधिकतम अनुदान उपलब्ध गराइने आयोगले जनाएको छ।