काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सचेतक तथा सांसद निशा डाँगीले डिजिटल भुक्तानीमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न माग गरेकी छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उनकै कार्यकक्षमा भेटेर डाँगीले यस्तो माग गरेकी हुन्।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी सेवा प्रदायकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार सेवा प्रयोगकर्ताहरूबाट हरेक लेनदेनमा १० रुपैयाँ सेवा शुल्क लिने गरेकोमा, सो शुल्कमा सरकारले लगाएको १३ प्रतिशत भ्याट अतिरिक्त भारको रुपमा थपिँदा वित्तीय पहुँचको विस्तारमा नकारात्मक असर गरेको छ,’ डाँगीले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ।
सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा फोनपेले इन्टरबैंक फण्ड ट्रान्सफरमा १० रूपैयाँको शुल्कलाई ११.३० रुपैयाँमा बढाएको, एनसीएचएलले ८ रुपैयाँबाट ९.०४ रुपैयाँमा शुल्क वृद्धि गरेको उनले उल्लेख गरेकी छन्।
‘यी वृद्धि साना जस्तो देखिन सक्छन्, तर यसले सेवाग्राही नागरिकहरूलाई निरूत्साहित गरेको छ। सरकार एकातिर डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको खाका बनाएका विद्युतीय कारोबारलाई प्रोस्ताहन गरेको बताउने तर अर्कोतिर विद्युतीय कारोबारमा सानो मन गरेर कर लगाउने व्यवहार तर्कयुक्त देखिँदैन,’ उनले भनेकी छन्।


