प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई भने- बन्द उद्योग चलाउन सरकारले के गर्नुपर्‍यो? प्रस्ताव दिनुस्

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर उनले रुग्ण उद्योग सञ्चालनबारे छलफल गरेका हुन्।

यसका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन पनि उनले निजी क्षेत्र आग्रह गरेका छन्।

सिंहदरवारमा सम्पन्न उद्योग–वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद्को बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीको ढाँचामा जान सरकार तयार रहेको समेत जानकारी दिए।

मुलुकमा कानुनहरु सम्बन्धित क्षेत्रको सहजीकरण र आवश्यकताका लागि निर्माण र संशोधन गरिने जनाउँदै उनले आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्सार र राजस्वमा छली र अनियमिता पाइएका निर्ममताका साथ कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिइसकेको बैठकमा जानकारी गराए।

परिषद्का सदस्यहरुले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सहलगानी तथा सहकार्य, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगवृद्धि, व्यापार घाटा कम गर्ने, अध्यादेशहरुको कार्यान्वयन, निर्माण व्यवसाय र आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने विषयमा आफ्ना राय–सुझाव दिएका थिए।

सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद गरी आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउन २०७५ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम जारी भएको गठन आदेशका आधारमा उक्त परिषद् सञ्चालनमा आएको हो।

परिषद्को सदस्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायत राष्ट्रिय संस्था र व्यावसायिक प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीले हालै मनोनयन गरेपछि परिषद्को बैठक भएको हो।

बैठकमा सरकारका तर्फबाट भएका आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारका प्रयासहरु, अध्यादेशमार्फत २९ कानुनमा गरिएको संशोधन र त्यसका सकारात्मक प्रभावहरू, विकास निर्माणमा भएका प्रगतिहरु, स्टार्ट अप र व्यापार सहजीकरणका लागि गरिएका पहलबारे अवगत गराइएको थियो।

बैठकले उत्पादन, पूर्वाधार, सामाजिक, व्यापार, निर्यात र शासकीय तथा प्रशासनिक गरी विभिन्न क्षेत्रमा परिषद्अन्तर्गतको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। ती समितिले क्षेत्रगत समस्या र समाधानका विषयमा छलफल गरी परिषद्लाई सुझाव दिनेछन्।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एव अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी थिए।