नेपालको राजनीति फेरि एकपटक गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ। गणतन्त्र स्थापनाका जतिजति वर्ष बित्दै गए, निराशा पनि उति नै परिपक्व बन्दै गएको छ। यो १७ वर्षमा भ्रष्टाचार, अस्थिरता र दलहरूबीच सत्तासंघर्षको च्याँखेदाउले नागरिकको विश्वास डगमगाएको छ।
भर्खरै पूर्वराजाको समर्थनमा देखिएको जनसहभागिताले राजनीतिज्ञहरूलाई ढ्यांग्रो त बजाएको छ तर केही समयमा नै नजरअन्दाज गर्न उनीहरू अभ्यस्त भइसकेका छन्। लोकतान्त्रिक गणतान्त्रलाई बलियो बनाउन अब भाषणले मात्र पुग्दैन। आम नागरिकले काम र व्यवहारको लेखाजोखा गर्न थालिसकेका छन्। अब संविधानका अक्षरमा लेखेका छौँ त भनेर मात्र आम नागरिकले अब चित्त बुझाउँदैन। जनताको असन्तोषको मुख्य कारण भनेकै दलहरू सुध्रन नसक्नु, पुराना अनुहारहरूको निरन्तर वर्चस्व रहनु र युवा नेतृत्वलाई दबाउने प्रवृत्ति हो। यदि यो प्रवृत्ति रोकिएन र वास्तविक गणतन्त्रको आभाष नागरिकले गरेनन् भने देश फेरि अस्थिरताको चक्रमा फस्नेछ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास आन्दोलन र परिवर्तनको शृंखलाले भरिएको छ। २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यदेखि २०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनासम्म, २०५२ सालको माओवादी युद्धदेखि २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म, प्रत्येक कालखण्डमा जनताले परिवर्तनका लागि बलिदान गरेका छन्। तर ती बलिदानको सम्मान गर्न सत्ताधारीहरू असफलसिद्ध भइरहेका छन्।
२०४६ को परिवर्तनपछि बहुदलीय व्यवस्था फर्कियो। जनताले ठूलो आशा राखे, तर केही वर्षमै राजनीतिक अस्थिरता पुनः सुरु भयो। निरन्तर सरकार परिवर्तन, नेताहरूको आपसी झगडा र भ्रष्टाचारले प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनायो। त्यसपछि २०५२ सालमा माओवादी युद्ध सुरु भयो। युद्धका कारण हजारौँ निर्दोष नागरिक मारिए, गाउँका गाउँ उजाडिए, राज्यका संरचनाहरू ध्वस्त भए। माओवादीहरूले निरंकुश राजतन्त्र र पुरानो सत्ता संरचनालाई दोष दिए, तर उनीहरू स्वयं हिंसा र आतंक सिर्जना गर्न पछि परेनन्।
संविधानको मर्मलाई मूलभूत रूपमा आत्मसात गरी व्यवहारमा लागू गर्न नसक्दा संविधानकै लुपहोल खोजेर त्यही समयमा राजसंस्थाले आफूलाई कार्यकारी भूमिकामा उभ्यायो। २०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डपछि राजगद्दीमा पुगेका ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ असोज ८ गते प्रतिनिधि सभा भंग गरेका ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १७ गते आफैँ मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्दा संविधानको मूल मर्म मरिसकेको थियो। जनआन्दोलन बिना राजा ज्ञानेन्द्रले सिंहासन नछोड्ने निश्चित थियो। २०६२/६३ मा जनताले आन्दोलन गरी लोकतन्त्र पुनर्स्थापित गराए, राजतन्त्रको अन्त्य भयो, र गणतन्त्रको सुरुवात भयो। यो परिवर्तनले मुलुकको नयाँ युग सुरु गर्यो, तर स्थिरता भने अझै पनि टाढाको विषय बनिरह्यो।
गणतन्त्र स्थापनापछि मधेश आन्दोलनले देशलाई पुनः तरङ्गित बनायो। मधेशी समुदाय लामो समयदेखि राज्यसत्ताबाट बहिष्कृत भएको अनुभव गर्दै आएको थियो। संविधानमा उनीहरूको पहिचानलाई नसमेटिएको भन्दै मधेशी जनताले बलियो विरोध जनाए। सडकमा व्यापक प्रदर्शन भए, कैयौं नागरिकको ज्यान गयो, तर अन्ततः आन्दोलनको दबाबले संघीयताको मार्ग प्रशस्त गर्यो। तथापि, संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियाले अझै पनि पूर्ण न्याय दिन सकेको छैन।
नेपालको भविष्य स्थिर लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव छ। बारम्बारका अस्थिरताले देशलाई पछि धकेल्ने मात्र गर्छ, तर लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाएर अघि बढ्ने हो भने समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार हुन सक्छ।
नेपालमा मात्र होइन, विश्वका अन्य देशहरूमा पनि जब अस्थिरता आउँछ, तब स्वार्थी तत्त्वहरूले आफ्नो फाइदा उठाउने अवसर खोज्छन्। अफगानिस्तानको स्थायी युद्ध, सिरियाली गृहयुद्ध, म्यानमारको सैनिक शासन, जिम्बावेको अधिनायकवाद; यी सबै उदाहरणहरूले देखाउँछन्- कमजोर लोकतन्त्र वा निरंकुश सत्ता भएको मुलुक कसरी हिंसा, भ्रष्टाचार, र पछौटेपनमा फस्छ। लोकतन्त्र नभएको अवस्थामा जनताको आवाज दबाइन्छ, अन्याय बढ्छ, र समाज दुई भागमा विभाजित हुन पुग्छ।
नेपालको भविष्य स्थिर लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव छ। बारम्बारका अस्थिरताले देशलाई पछि धकेल्ने मात्र गर्छ, तर लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाएर अघि बढ्ने हो भने समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार हुन सक्छ।
नेतृत्वले परिपक्वता देखाउन आवश्यक छ, किनकि जनताले फेरि नयाँ आन्दोलनको बाटो रोज्ने अवस्था आएमा त्यो मुलुकका लागि अझ घातक हुन सक्छ। परिवर्तनका लागि जनता सँधै तयार छन्, तर परिवर्तनले स्थिरता र समृद्धि ल्याउन सकेन भने निरन्तर आन्दोलनको चक्रले देशलाई थकाइ मार्ने मात्र गर्छ। यसैले, नेपालका लागि लोकतन्त्रको कुनै विकल्प छैन, बरु यसको मजबुतीकरण नै मुलुकको एक मात्र बाटो हो।
युवा पुस्तालाई अगाडि ल्याउन सके मात्र राजनीतिले नयाँ दिशा लिन सक्छ। एउटै दलमा राजनीतिक दलहरूमा पञ्चायतदेखि राजाको प्रत्यक्ष शासन र गणतन्त्रका पक्षधर अनुहारहरू हाबी छन्। यिनीहरू दशकौँदेखि सत्तामा रहँदा पनि देशलाई स्थायित्व दिन सकेका छैनन्। अब पार्टीहरूमा आमूल सुधारको खाँचो छ। आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ। नेतृत्व परिवर्तनको स्पष्ट नीति बनाउनु जरुरी छ। युवा नेतृत्वलाई अग्रस्थानमा ल्याउनु अपरिहार्य छ। विश्वभरका उदाहरणले पनि यही कुरा प्रमाणित गर्छ।
फ्रान्समा इम्मानुअल म्याक्रोन, क्यानडामा जस्टिन ट्रुडो, फिनल्यान्डमा साना म्यारिन जस्ता युवा नेताहरूले उदय गरेका छन्। नेपालमा पनि अब नयाँ पुस्ताले अग्रसरता लिनुपर्छ। राजनीतिमा युवाको सहभागिता बढाउन पुराना नेताहरूले पनि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ। सिंगापुरले ली क्वान युको नेतृत्वमा सुधार ल्यायो, दक्षिण कोरियाले लोकतन्त्र बलियो बनाउँदै आर्थिक क्रान्ति गर्यो, रुवान्डाले गृहयुद्धपछि राम्रो नेतृत्वका कारण उल्लेखनीय प्रगति गर्यो। यस्ता उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि जब नेताहरूको पुस्ता परिवर्तन हुन्छ, तब नीतिगत सुधार सम्भव हुन्छ।
नेपालमा नवगठित दलहरूले स्पष्ट विचारधारा तय गर्नुपर्छ। पार्टी गठन गर्नु र चुनाव जित्ने मात्र ठूलो कुरा होइन, मुलुकको आर्थिक नीति, विदेश नीति, सामाजिक नीति, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति के हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु जरुरी छ। पार्टीहरू चुनावताका नाराहरू मात्र दिने, तर सरकारमा पुगेपछि दिशाहीन हुने प्रवृत्तिले मुलुकलाई थप अस्थिर बनाएको छ।
यतिखेर नेपाली राजनीतिले गम्भीर मोड लिएको छ। जनताले परिवर्तनको लागि देखाएका संकेतहरूलाई बेवास्ता गर्नु गम्भीर भूल हुनेछ। भर्खरै पूर्वराजाको समर्थनमा देखिएको जुलुस राजनीतिक नेतृत्वका लागि चेतावनी हो। गणतन्त्र केवल नाममा होइन, व्यवहारमा पनि बलियो बनाइनुपर्छ। नागरिकको असन्तुष्टिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो। यदि अहिले पनि सुधारका उपाय खोजिएन भने, देश फेरि अस्थिरताको चक्रमा फस्नेछ, जसको परिणाम गणतन्त्रका लागि घातक हुन सक्छ।
नेपालले अब पुरानै शैलीको राजनीति दोहोर्याएर अघि बढ्न सक्दैन। सुधार आवश्यक छ, त्यो पनि पार्टी संरचनादेखि नीतिनिर्माणसम्म। पुराना नेताहरूले ठाउँ छाड्नुपर्छ, नयाँ पुस्ताले नेतृत्व लिने बेला आएको छ। पार्टीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउँदै विचारधारामा स्पष्ट हुन जरुरी छ। अन्यथा, जनताले पुनः आन्दोलनको बाटो रोज्ने छन्, जुन मुलुकका लागि घातक हुन सक्छ। अब परिवर्तनका केवल नाराले मात्र पुग्दैन, नाराअनुसार काम जरुरी छ। राजनीतिमा नयाँ सोच, शैली र नेतृत्व अपरिहार्य बनिसकेको छ। नेतृत्वलाई सुध्रन र जनभावनालाई सम्बोधन गर्न पूर्वराजाले सडकमा आएर सन्देश दिएका छन्।


