कर्णालीमा बग्छन् करोडौँका काठ

घोडाघोडी (कैलाली)- विसं २०८० माघ १० गते सरोज गोडिया पक्राउ परे। उनलाई कर्णाली नदी किनारमा अड्किएका काठ ट्र्याक्टरमा लोड गरेर घर ल्याउँदै गर्दा टीकापुरको प्रहरीले पक्राउ ग¥यो। बर्दियाको गुलरिया घर भई टीकापुरमा दैनिक ज्यालादारीमा ट्र्याक्टर चलाउँदै आएका गोडियालाई पक्राउ गरेर प्रहरीले सबडिभिजन वन कार्यालय टीकापुरमा बुझाइदियो। उनलाई कर्णाली नदी किनारमा बाढीले अलपत्र पारेका काठ सङ्कलन गरेर ओसारपसार गरेको आरोप लगाइएको थियो।

सबडिभिजन वन कार्यालयले थप अनुसन्धान गरेर कारबाहीका लागि पक्राउ परेका गोडियाविरुद्ध कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो। गोडिया रु १४ हजार ४३३ बिगो बराबरको धरौटी तिरेर रिहा भएको सबडिभिजन वन कार्यालयका फरेष्टर भीष्मराज ओझाले बताए। गोडिया फरक जिल्ला बर्दियाका बासिन्दा भएका कारण पक्राउ परेका होइनन्। कर्णाली नदीबाट काठ निकाल्ने जो कोहीलाई स्थानीय प्रशासनले पक्राउ गर्दै आएको छ। त्यहीँका स्थानीयले पनि नदीले बगाएर ल्याएको काठ सङ्कलन गरेर प्रयोग गर्न पाउँदैनन्।

हरेक वर्ष वर्षायाममा कर्णाली नदीले काठ बगाएर ल्याउँछ। अधिकांश काठ भेलसँगै बगेर भारततर्फ जान्छन्। भारतको कोडियाघाटलगायत स्थानीयले ती काठ केहीमात्रामा सङ्कलन गर्ने गर्दछन्। नेपालमा भने कर्णाली नदीबाट काठ सङ्कलनमा रोक लगाइएको छ। कानुनी जटिलताका कारण आफ्नै देशको काठ कुहिएर खेर गइरहेको छ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार विगत छ वर्षमा रु एक खर्ब ४१ अर्ब ३८ करोड बराबरको काठ तथा फर्निचर आयात भएको छ भने रु २७ अर्ब चार करोड मूल्य बराबरको निर्यात भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म रु सात अर्ब ८४ करोड आयात र रु पाँच अर्ब ८७ करोड निर्यात भएको देखिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा आयात निरन्तर बढिरहेको छ। केही स्थानीय र काठ व्यवसायीले बगेको काठ सदुपयोग गर्न खोजे पनि उनीहरु सफल भएका छैनन्। वन ऐन नियमावलीअनुसार कसैले पनि वन कार्यालयको इजाजतबिना काठ दाउरा सङ्कलन, ओसारपसार तथा बिक्री गर्न पाइँदैन।

त्यस कारण कतिले पक्राउ परी जेल सजायसमेत भोगेका छन् भने घरायसी प्रयोजनका लागि पनि नदीका काठ दाउरा सङ्कलन गर्न पाउँदैनन्। टीकापुरस्थित फाटा गाउँका दानबहादुर चौधरीसँग काठ सङ्कलन गरेबापत प्रहरीको केरकार सहनु परेको अनुभव छ। उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, ‘गत वर्ष नदीबाट निकालेको गोलिया नजिकैको सत्ती बजारमा रहेको सःमिलबाट चिरान गरी आफ्नै घरको झ्याल ढोकाका लागि लैजाँदै थिए, सशस्त्र प्रहरीले रोकेर यसको पुर्जी, सःमिल÷फर्निचरको बिल चाहिने, नभए काठ लैजान नमिल्ने र मुद्दासम्म चल्ने भनेर रोकेका थिए, पछि आइन्दा यस्तो नगर्नु भनेर छाडिदिए।’

उनलाई नदीमा बग्दै गरेका, अड्किएका, पुरिएका र गाडिएका रुख सङ्कलन गरी प्रयोगमा ल्याउँदासमेत प्रहरी प्रशासनले अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको अनुभव हुन्छ। त्यस कारण स्थानीय बासिन्दासँग बगेर जाने नदीका काठ हेरेर बस्नुको विकल्प हुँदैन। कर्णाली नदीमा चार दशक बढीदेखि डुङ्गा चलाइरहेका राजापुर बर्दियाका गौरीशङ्कर थारु पनि बगेर जाने काठ हेरि बसिरहेका हुन्छन्। उनका आँखा अगाडिबाट वर्षात्मा बाढीसँगै कर्णाली नदीमा धेरै काठ दाउरा बगेर भारत पुग्छन्। “नदी किनारमा अड्किएका काठ पनि प्रयोगमा रोक लगाइएको छ ?, स्थानीयलाई बगेर जाने काठ सङ्कलन गर्ने अनुमति छैन भने नगरपालिका, वन कार्यालय वा अन्य कुनै निकायलेसमेत सङ्कलन गर्दैनन्’, उनले भने, “एकातिर बाढीसँगै थुप्रै काठ दाउरा बगेर जाने छँदैछ, अर्कोतिर कर्णाली नदीमा अड्किएका र गाडिएका रुख पनि आधिकारिक रूपमा सङ्कलन हुँदैनन्।’

नेपालको सबैभन्दा लामो कर्णाली नदी तिब्बतको मानसरोवरबाट नेपालमा हुम्ला हुँदै कर्णालीमा मिसिएपछि यसको नाम कर्णाली रहन्छ। बाजुरा, कालीकोट, दैलेख, अछाम, सुर्खेत हुँदै कैलाली र बर्दियाको सिमाना भएर यो नदी भारतको गङ्गा नदीमा मिसिन्छ। ठूली भेरी, सानी भेरी, तिला, बूढीगङ्गा र सेतीजस्ता ठूला नदी यसका सहायक नदी हुन्।

कर्णाली र यसका सहायक नदी तटीय क्षेत्रमा घना वनजङ्गल रहेको छ। यहाँ विशेषगरी खयर, सिसौ, साल, हल्दु, असनालगायत मूल्यवान प्रजातिका रुख पाइन्छन्। नदी कटानले ल्याएका रुख वर्षात्मा बगेर भारत पुग्छन् तर स्थानीयलाई तिनको सदुपयोग गर्नबाट बञ्चित गरिँदै आएको छ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?
वन नियमावली २०७९ मा नदी वा खोलाले बगाइल्याएको, किनारा लागेको, अड्केको, डुबेको वा पुरिएको काठ दाउरालाई ‘दहत्तर बहत्तर’ भनेर परिभाषित गरिएको छ। वन ऐन, २०७६ को परिच्छेद–११ मा दहत्तर बहत्तर वा बेवारिसे अवस्थामा रहेको काठ अरू कसैको हक प्रमाण पुगेकाबाहेक प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहने प्रावधान रहेको छ।

डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका बेवारिसे तथा दहत्तर बहत्तर काठ, दाउरा सङ्कलन तथा घाटगद्दी गरी डिभिजनल वन अधिकृतले लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने र लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान वन नियमावली, २०७९ मा रहेको छ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७ को परिच्छेद १७ को दफा ७८, ७९ र ८० मा दहत्तर बहत्तर वा बेवारिसे काठ दाउरा प्रदेश सरकारको सम्पत्ति ठहरिने र उक्त काठ डिभिजनल वन अधिकृतले सङ्कलन गरी सुरक्षित स्थानमा घाटगद्दी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

डिभिजनल वन अधिकृतले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रबाट सङ्कलन गरी घाटगद्दी गरेको बेवारिसे तथा दहत्तर बहत्तर काठ दाउराको कुनै व्यक्ति, उपभोक्ता समूह, सङ्घ संस्था वा निकायले हक दाबीसम्बन्धी सूचना प्रकाशन, छानबिन गरी कसैको हक दाबी नपुग्ने भएमा उक्त काठ लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली २०७८ को परिच्छेद–१३ मा व्यवस्था रहेको छ।

सङ्कलन गर्ने छैन इजाजत
कर्णाली सत्ती पुलको उत्तरतर्फ पश्चिमी नदी तटीय क्षेत्रमा एउटा सानो बस्ती छ। त्यसको नाम हो फाँटा गाउँ। टिकापुर नगरपालिका–८ मा पर्ने उक्त फाँटा गाउँमा अधिकांश कच्ची घर र कमजोर आयस्रोत भएका थारु समुदायको बसोबास छ। पचासभन्दा बढी घरधुरी भएको उक्त फाँटा गाउँका मानिसको जीविकोपार्जनको प्रमुख स्रोत नै कर्णाली नदी हो। नदीमा माछा मार्ने, हिउँदमा बगरमा तरकारी खेती गर्ने र बाह्रै महिना नदीमा बग्दै गरेका, अड्किएका, डुबेका काठ दाउरा सङ्कलन गरी टीकापुर राजापुरलगायत बजारमा बिक्री गरेर गुजारा चलाउने गरेको फाँटा गाउँका राजेश चौधरी बताउछन्।

फाँटा गाउँको पूर्वपट्टी नदी ढिक, गाउँको सडक किनार र घर वरिपरि गोलिया काठ तथा दाउरा सङ्कलन गरेर राखेको भेटिन्छ। सत्ती पुलबाटै पनि नदीको किनारमा काठ दाउरा किनार लगाएर राखेको देख्न सकिन्छ। ती काठ दाउरा बाढीको बेला समातेका र अड्किएका रुख स्थानीयले सङ्कलन गरेर राखेको चौधरी बताउछन्। काठ दाउरा आफ्नै घरायसी प्रयोजनसँगै केही बिक्री गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। चौधरीका अनुसार नदीमा बगेर जाने काठमध्ये अड्किएर बसेका २० देखि २५ प्रतिशत मात्रै गाँउलेले सङ्कलन गर्ने गर्दछन्।

त्यसरी सङ्कलन गरेको काठ दाउरा आफैँले प्रयोग गर्दा कोही केही गर्दैनन् तर अरूलाई बिक्री गर्दा भने समस्या हुने गरेको अर्का स्थानीय दानबहादुरले बताए। उनले भने, ‘बिक्री गर्नका लागि काठ दाउरा उत्पादनको स्रोत कहाँबाट हो भन्ने चाहिने रहेछ, हामीसँग नदीबाट काठ दाउरा सङ्कलन गर्ने कुनै अनुमति हुँदैन, त्यस्तो अनुमति नहुँदा वनबाट चोरेर ल्याएको भन्ने बुझिने रहेछ।’

राजेश र दानबहादुर जस्तै फाँटा गाउँका स्थानीय ज्यानै जोखिममा राखेर बाढीको बेला र अरू बेला काठ दाउरा सङ्कलन गर्छन्। उनीहरू सबैको एउटै गुनासो छ, “काठ दाउरा सङ्कलन गर्दा कोही कसैले केही भन्दैनन् तर जब आफ्नो ज्यानसमेत जोखिममा राखेर बगेर जाने काठ दाउरा सङ्कलन गरिन्छ तब प्रहरी र वन कर्मचारीले यो काठ दाउरा कहाँबाट ल्याएको, पूर्जी वा इजाजत छ छैन खोज्दै आउँछन्।’ ती रुखहरू सङ्कलन गर्ने कुनै अनुमति नभएको र प्रविधि पनि नभएको दानबहादुर बताउछन्। उनले भने, “अहिले पनि हामी बाढीका बेला डोरीले बग्दै गरेको काठलाई अड्काएर किनारा लगाउँछौँ, गाडिएका काठ पनि निकाल्छौँ, तर यो सबै गर्न हामीसँग कुनै कानुनी अनुमति भने हुँदैन।’

वर्षात्मा कर्णाली नदी तटीय क्षेत्रमा भू–क्षय, पहिरो र कटानका कारण नदीले रुखसमेत बगाएर लैजान्छ। बगेर आएका अधिकांश रुख वर्षात्को भेलसँगै भारततर्फ जान्छन् भने कतिपय रुख नदीको बहाव कम भएसँगै चिसापानी पुलको दक्षिणतर्फ जानकी गाउँपालिका र टिकापुर नगरपालिकाका विभिन्न घाटमा अड्किएर नदीभित्र पुरिने गरेको जानकी–६ स्थित माँ भुवनेश्वरी सःमिल तथा फर्निचर उद्योगका सञ्चालक लोकेन्द्रबहादुर शाह बताउछन्।

सो गाउँपालिकाअन्तर्गत बलचौर घाट, पाताभार घाट र टिकापुरअन्तर्गत दौलतपुर घाट, प्रमौला घाट, सत्तीघाट, सन्कट्टी घाट तथा वनकट्टी घाटलगायत फराकिला स्थान रहेका छन्। त्यस्ता ठाँउमा बगेर आउने काठ छेउ लागेर अड्किन्छन् भने कतिपय नदीभित्र पुरिन्छन्।

कर्णाली नदी चिसापानीबाट तल लागेपछि धेरै भँगालोमा बाँडिन्छ। ती भँगालोको बीचबीचमा प्राकृतिक वन छन्। ती वनको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा वन पैदावारको सदुपयोग गर्न स्थानीय समुदायलाई सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण गरिएका छन्। सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण गरे पनि बाढीसँगै बगेर जाने रुख सङ्कलन गर्ने अनुमति भने वन कार्यालयले नदिने गरेको गाउँपालिकास्थित छतिवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष विनोद भण्डारीले बताए।

भण्डारीका अनुसार सामुदायिक वनको क्षेत्रभित्र पर्ने भँगालोमा अड्केका, पुरिएका रुखह भने केही मात्रामा निकाल्न मिल्छ। अड्किएका सबै रुख सङ्कलन गर्न मिल्दैन। जिल्लाको जानकी गाउँपालिकाअन्तर्गत चिसापानी कर्णाली, छतिवन, चेतना, कालिका, शिवशक्ति पाताभार, जगतपुरलगायत सामुदायिक वन कर्णाली नदीका विभिन्न भँगालोमा अवस्थित छन्। सामुदायिक वनहरूले आफ्नो वन क्षेत्रभित्र पर्ने भँगालोमा अड्किएका र पुरिएका रुख स्वीकृत वन कार्य योजनाको अधीनमा रही तोकिएको मात्रामा असोजदेखि जेठसम्म सङ्कलन गर्ने गरेको सव–डिभिजन वन कार्यालय टीकापुरका फरेष्टर भीष्मराज ओझाले बताए।

कानुनी मापदण्डको अभाव
कैलालीको वन क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मातहतमा दुई डिभिजन वन कार्यालय रहेका छन्। जिल्लाको पश्चिमी भागको आधा क्षेत्र कैलाली र पूर्वी क्षेत्र पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत पर्दछ। कर्णाली नदी र आसपासको वन क्षेत्रको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरको पर्दछ। कर्णाली नदीबाट हालसम्म दहत्तर बहत्तर काठ/दाउरा सङ्कलन नगरिएको डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले बताए। कँडेलका अनुसार जिल्लाका अन्य नदीभन्दा कर्णालीबाट काठ/दाउरा सङ्कलनको प्रकृति बेग्लै छ।

जिल्लामा कर्णालीबाहेकका नदी, खोलाहरुको उद्गमस्थल चुरे क्षेत्र हो। त्यसमा वर्षात्को समयमा मात्र धेरै पानी हुने र हिउँदमा प्रायः सुक्ने वा एकदमै कम पानी रहने गर्छ। कर्णाली नदीमा भने बाह्रै महिना ठूलो पानी हुन्छ। अझ वर्षात्को समयमा धेरै नै रहन्छ। चुरे क्षेत्र उद्गम भएका स–साना नदी खोलाले बाढीका बेला बगाइल्याएका रुख केही तल नेपालको सीमाभित्रै अड्किने, किनार लाग्ने भए पनि कर्णालीले बगाएर ल्याउने काठ/दाउरा भने पानीको उच्च बहावका कारण सिधै भारततर्फ बगेर जाने कँडेलले बताए।

बग्दै गरेका रुखलाई सङ्कलन गर्न सकिने कुनै कानुनी व्यवस्था वा मापदण्ड नै नभएको कँडेलको भनाइ छ। “वन कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने काठ/दाउरा सङ्कलन गर्न रुखको गोलाइ, लम्बाइ, त्यसको ‘जीपीएस लोकेसन’सहितको विवरण सव–डिभिजन वन कार्यालय मार्फत लिने र त्यस्ता रुखको डिभिजन वन कार्यालयबाट १५ प्रतिशत तथा प्रदेश वन निर्देशनालयबाट पाँच प्रतिशत जाँचपश्चात् मात्र सङ्कलन गर्ने अनुमति दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। यस प्रक्रियाले बग्दै गरेको काठ सङ्कलन गर्न सकिने कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन’, उनले भने।

कतिपय रुख नदी बगरको सतहमा गाडिएका वा पानीभित्र डुबेको अवस्थामा रहेका हुन्छन्। त्यस्ता रुखलाई स्काभेटरको सहायताले उत्खनन गरेर मात्रै सङ्कलन गर्न सकिन्छ। ‘बग्दै गरेका, गाडिएका, डुबेका रुख सङ्कलन गर्न डिभिजन वन कार्यालयसँग रहेको स्रोत साधन, जनशक्ति, सामथ्र्य र बजेटले भ्याउँदैन’, उनले भने।

काठ सदुपयोगमा सरकारी उदासीनता
कर्णाली नदीमा अड्किएका तथा गाडिएका रुखको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भए पनि अन्तर सरकार विवादका कारण सफल हुन सकेको छैन। टीकापुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा ठेक्कामार्फत दहत्तर बहत्तर काठ दाउरा सङ्कलनको पहल गरेको थियो। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच कार्यक्षेत्रको विवादका कारण उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिन नसकिएको टिकापुरका निवर्तमान नगर प्रमुख तपेन्द्र रावलले बताए।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–९ दफा ६२ क ९२० अनुरूप, पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा भएका काठ, दाउरा, जराजुरी, दहत्तर बहत्तर आदि बिक्री गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यही व्यवस्थाअनुसार कर्णाली नदीका दहत्तर बहत्तर काठको सङ्कलनका लागि टीकापुरले दुई वर्षको ठेक्का प्रदान गरेको थियो।

ठेक्का सम्झौताअनुसार उक्त काठ सङ्कलनको जिम्मा टीकापुर–१ स्थित भास्कर सःमिल तथा फर्निचर उद्योगले पनि पाएको थियो। उद्योगका सञ्चालक दिलबहादुर ठकुल्लाका अनुसार आवश्यक साधन स्रोत तथा अनुभवको अभावका कारण सो समयमा पर्याप्त काठ सङ्कलन गर्न सकिएन। “यदि अहिलेको जस्तो स्रोत, साधन र अनुभव भएको भए, एक लाख घन फिटभन्दा बढी काठ सङ्कलन गर्न सकिन्थ्यो’, ठकुल्लाले भने।

वन कार्यालयले उक्त सङ्कलन कार्य प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भन्दै ठेकेदारका ढुवानीका साधन नियन्त्रणमा लिई काममा अवरोध गरेको थियो। त्यसयता, वन कार्यालयले र नगरपालिकाले कर्णाली नदीका दहत्तर बहत्तर काठ सङ्कलनका लागि कुनै पहल नगरेको पूर्वनगरप्रमुख रावलले बताए।

आँखै अगाडि करोडौ पर्ने काठ बगेर भारततर्फ गएको देखिन्छ। कतिपय रुख नदीमा गाडिएका, अड्किएका तथा डुबेका अवस्थामा छन्। बाढीसँगै बगेर जाने काठबाहेक, अड्किएका काठ सङ्कलन गर्न सकिए मात्र पनि करोडौँ आम्दानी हुनसक्ने जानकी–६ स्थित माँ भूवनेश्वरी सःमिल तथा फर्निचर उद्योगका सञ्चालक शाहले बताए। “कर्णाली नदीमा अहिले पनि वर्षाको बाढीले बगाएर ल्याई अड्किएका तथा गाडिएका हजारौँ रुख देख्न सकिन्छ’, शाहले भने, “तर, यी काठ सङ्कलन नगरिँदा अर्को वर्षको बाढीले फेरि सबै बगाएर लैजान्छ।’

डिभिजन वन कार्यालय कैलाली र पहलमानपुरको तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली नदी बाहेकका अन्य साना नदीबाट चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै जिल्लामा एक हजार २६ रुख (३९ हजार ७६० क्युफिट) काठ सङ्कलनका लागि लगत लिइएको छ। लगत लिइएका ती काठ सङ्कलन भए करिब रु चार करोड बराबरको राजस्व प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने वन कार्यालयको आँकलन छ। कर्णाली नदीमा मात्रै अन्य नदीको तुलनामा पाँचगुणा बढी (करिब दुई लाख क्यु फिट) भन्दा धेरै काठ बगेर जाने आकलन रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्ट बताउछन्। यस आकलनअनुसार करोडौं बराबरको काठ बग्ने गर्दछ।

सङ्घीय संरचनाअनुसार संरक्षित क्षेत्रबाहेकको वन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ। प्रदेश सरकारले वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा वन पैदावार सदुपयोगका लागि प्रदेश वन ऐन र नियमावली जारी गरेको छ। यी कानुनी व्यवस्थाले कर्णाली नदीमा बगेर जाने, गाडिएका, अड्किएका र डुबेका रुखको सङ्कलन सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी आधार तय गर्न सकेका छैनन्।

कानूनी रूपमा कर्णाली नदीमा बगेर आउने काठको स्वामित्व प्रदेश सरकारको हुन्छ। सोको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारसँग कानुन बनाउन, कार्यान्वयन गर्न तथा आवश्यक संस्थागत संरचना स्थापित गर्ने अधिकार पनि छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय, डिभिजन वन कार्यालय र सव डिभिजन वन कार्यालय प्रदेशभर स्थापना गरिएका छन्।

प्रदेश सरकारको उदासीनताका कारण कर्णाली नदीमा करोडौँ बराबरको काठ व्यवस्थापन हुन नसकेको पर्यावरण संरक्षण तथा वन पैदावार उद्योग व्यवसायी सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष जोन शाहले बताए। नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताका कारण ढलेका, सुकेका रुख तथा कर्णाली जस्ता ठूला नदीबाट सङ्कलन गर्न सकिने काठसमेत उपयोगमा आउन नसकेको अध्यक्ष शाहले बताए। प्रदेश सरकारले सहज कानुनी व्यवस्था गरेमा कर्णाली नदीका काठ सङ्कलन गर्न सकिन्छ। यसबाट वन पैदावार आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पुग्ने मात्र होइन नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाले रोजगारी पाउने र प्रदेश सरकारलेसमेत करोडौँ राजस्व सङ्कलन गर्नसक्ने शाहको दाबी छ।

प्रविधिको अभावले राजस्व गुमाउँदै सरकार
वर्षात्को समयमा कर्णाली पुलबाट हेर्दा प्रशस्तमात्रामा काठ बगेर गएको देखिन्छ। बगिराखेकै अवस्थामा काठ सङ्कलन गर्ने क्षमता नहुँदा भारततर्फ गइरहेको प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टले बताए। “हामीसँग हालसम्म बग्दै गरेको काठ दाउरा सङ्कलनका लागि उपयुक्त प्रविधि छैन, असार, साउन, भदौमा पानीको बहाव धेरै हुँदा ठूलठूला रुख बगेर गएको देखिन्छ’, विष्टले भने, “त्यस्ता काठ सामान्य तरिकाबाट निकाल्न सकिँदैन, त्यसका लागि काठ सङ्कलन गर्ने घाट बनाएर ठूला क्रेनले तान्नुपर्छ।’

नीतिगत समस्याका कारण कर्णाली नदीका काठ सङ्कलन गर्न नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईले बताए। उनले भने, “हालसम्म त्यस्ता काठ सङ्कलनका लागि प्रदेश सरकारमार्फत काम गरिएको छैन, अब सङ्कलन गर्ने योजना बनाउनेछौँ।’