सर्वोच्चको आदेशले गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड!

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया केही दिन लम्बिने देखिएको छ। गभर्नर बन्नका लागि उमेरहद आवश्यक नपर्नेलगायतका व्यवस्था राखी सरकारले गरेको संशोधनलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि गभर्नर नियुक्ति लम्बिने देखिएको हो।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले संशोधित मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। यो आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा पनि सर्वोच्चले छलफल डाकेको छ।

अधिवक्ताहरू आनन्दराज लुँइटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बञ्जारा, देवेन्द्र मैनालीलगायतले संशोधित मापदण्ड कानुन विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

सरकारले २०८१ फागुन २७ गते अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई संशोधन गरेको थियो। उक्त मापदण्डको दफा ३(ग) मा भएको गभर्नरको नियुक्तिको उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको थियो।

संशोधन हुनुअघि मापदण्डमा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्षको उमेर ननाघेको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था थियो।