काठमाडौँ- एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले संक्रमणकालीन न्यायलाई अघि बढाउँदा दण्डहीनता फैलाउन सक्ने खालका गम्भीर कमजोरी भएको जनाएको छ।
मंगलबार काठमाडौंमा विश्व मानवअधिकारको अवस्था प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले संक्रमणकालीन न्यायलाई अघि बढाउनका लागि महत्वपूर्ण कदम चालिएको भएपनि उक्त कदममा दण्डहिनता फैलाउन सक्ने खालका गम्भीर कमजोरी रहेको जनाएको हो।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी पारित गरिएको विधेयकमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्डसंग मेल नखाने गरी अपराधहरुको परिभाषा गरिएको एम्नेस्टीले जनाएको छ।
त्यस्तै गम्भीर अपराधहरुमा घटी सजायको व्यवस्था र युद्धकालीन अपराधहरुको लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई अभियोजनबाट जोगाउने खालका जवाफदेहितासम्बन्धी गम्भीर कमजोरीहरु रहेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले जानकारी दिए।
त्यस्तै नागरिकको भेला हुन पाउने अधिकार हनन हुने गरि निषेधित क्षेत्र तोक्ने र प्रदर्शनकारीमाथि पनि प्रतिवन्ध लगाउने काम गर्दै बलपूर्वक तितरवितर पार्ने कामले सरकारले आलोचनालाई दवाउने काम गरको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थपलियाले बताए। महिला र बालकालिकाबिरुद्धको हिंसा, बिभेद जस्ता कार्यले निरन्तरता पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै प्रतिवेदनमा ‘ट्रम्प प्रभाव’ले विनाशकारी प्रवृत्तिहरूलाई तीव्र बनाउँदै गर्दा विश्वव्यापी रूपमा नै मानवअधिकार सङ्कट पैदा हुने एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको चेतावनी रहेको छ।
१५० देशको मानवअधिकार अवस्थामा गरिएको आफ्नो मूल्याङ्कनका आधारमा सबैका लागि विश्वव्यापी मानवअधिकार स्थापना र प्रवर्धनका लागि भएको दशकौंदेखिको मेहनतपूर्ण प्रयासलाई मेटाउने कार्य भएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ।


