काठमाडौँ- सरकारले आगामी वर्षभित्र ईयूको हवाई सुरक्षा सूची (कालोसूची)बाट हटाउने लक्ष्य लिएको छ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो उल्लेख गरेका हुन्।
सन् २०१४ देखि नेपाल युरोपियन युनियनको ग्रे लिस्टमा छ।
सरकारले उड्डयन क्षेत्रको नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुई संस्थामा छुट्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।


