रास्वपाको अडान यथावत्, सदन नचल्दा सभामुख असन्तुष्ट

काठमाडौँ- भिजिट भिसामा जाने नेपालीसँग चर्को रकम घुस असुली गरेको आरोपमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई जेठ ७ गते नियन्त्रणमा लिएपछि सदनको कामकारवाही प्रभावित भएका छन्।

त्यसयता जेठ १३ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपासहितका सांसदले विरोध गरेपछि अवरुद्ध बनेको प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि काम कारवाही अघि बढ्न सकेका छैनन्।

यो प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको समेत संलग्नता भएको भन्दै प्रतिपक्षीहरूले उनको राजीनामा माग गरेका छन्। तर सत्ता पक्षी दलहरू भने गृहमन्त्रीले सदनमा यो कुरा स्पष्ट गर्न पाउनु पर्ने र त्यसपछि मात्र छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा सोच्न सकिने बताउँदै आएका छन्।

संसदको गतिरोध जारी भएको भन्दै सभामुख सभामुख देवराज घिमिरे असन्तुष्ट बनेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसिएसनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रतिनिधि सभा चल्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरे।

‘यहाँहरुले देख्नु भएकै छ । हाम्रो गाउँघरतिर एउटा उखान छ– म पछार्न त पछार्ने थिएँ तर मलाई खुट्टै टेक्नै दिएन,’ घिमिरेल भनेका छन्, ‘धेरै विधेयकलाई कानुनको रुपमा दिन तल्लिन छौं । तर, संसदै चल्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ।’

संसद्मा जारी अवरोधबारे छलफलका लागि विपक्षी दलहरूले छलफल गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालको कार्यकक्षमा प्रतिपक्षी दलहरूले छलफल गरेका हुन्। बैठकमा माओवादीसँगै रास्वपा, एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको सहभागिता छ।

विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। रास्वपाले भने गृहमन्त्री लेखकले राजीनामाको माग राख्दै आएको छ।

बिहीवार दिउँसो सदनको गत्यावरोध हटाउनका लागि नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूको बैठक बसेको थियो। कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे बैठकमा सहभागी थिए भने रास्वपाबाट उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार थिए।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरुबीचको छलफल सकिएको छ। बिहीबार दिउँसो संघीय संसद भवनको शंकर हलमा कांग्रेस र रास्वपा नेताहरूबीच छलफल भएको थियो।

छलफलमा कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे सहभागी थिए भने रास्वपाबाट उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सहभागी थिए। रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले सदन अवरोधपछि पहिलो पटक छलफल भएकाले दुईपक्षले आ-आफ्नो कुरा राखेको बताए।

‘एक अर्काको पोजिसन बुझ्ने प्रयास भयो। उहाँहरूले यो समस्या जसरी प्रस्तुत गरिराख्नुभएको छ त्यो भन्दा धेरै नै गम्भीर हो भन्ने हाम्रो पार्टीको बुझाइ छ। यो कुरा उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्‍यौं जस्तो लाग्छ,’ छलफलपछि उपसभापति वाग्लेले भनेका थिए।

भिजिट भिसाबारे जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्ने रास्वपाको मागका विषयमा कांग्रेसले भने अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा अर्को आयोग बनाउन आवश्यक नरहेको बताएको थियो।

‘अख्तियारभन्दा धेरै परको कुरा भयो। यसमा प्रहरी, कूटनीतिक नियो, एयरलाइन्सहरू, बिचौलियाहरू तानिने भएकाले यसलाई हामीले न्यायिक आयोगबाटै निरूपण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पक्ष राख्यौं,’ उनले भने, ‘जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत नै जानुपर्छ भन्ने अडान राख्यौं।’

नेकपा माओवादी केन्द्रले भने संसद्को अवरोध खोल्न लचक हुने संकेत गरिसकेको छ। सदनको अवरोध हटाउन आफैँ अग्रसर बनेर माओवादीले सत्तापक्ष र विपक्षीसँग छलफल गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय बिहीवारै गरेको थियो। बिहीबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले संसद् अवरोध खुलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो।

माओवादी प्रवक्तासमेत रहेका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले जिम्मेवार प्रतिपक्षको हिसाबले निकास निकाल्न पर्ने भएकाले सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षसँग संवाद र छलफल गर्ने निर्णय माओवादी पदाधिकारी बैठकले गरेको जानकारी दिए। बिहीवार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवासमा माओवादी पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो।

‘जिम्मेवार प्रतिपक्षको हिसाबले निकास निकाल्न हाम्रो अधिकतम जोड हुनेछ,’ नेता सापकोटाले भनेका थिए, ‘भिजिट भिसामा प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्छ। व्यक्ति विशेषमा मात्र हाम्रो ध्यान होइन। सत्ता र विपक्षी पार्टीसँग आज कुराकानी हुन्छ। सदनमा छलफलको वातावरण हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ।’

बुधवार मात्र सर्वोच्च अदालतले अग्नि सापकोटाविरुद्ध हत्या मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई आदेश दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र सदन खुलाउने पक्षमा उभिएको हो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सापकोटामाथि अनुसन्धान गर्न उत्प्रेषणसहितको आदेश आएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष सापकोटालगायतका नेताहरू तत्कालै बैठकमा जुटेका थिए।

माओवादी गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सदनमा बोल्न दिनुपर्ने पक्षमा उभिने समेत संकेत देखाएको छ। माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा गृहमन्त्री लेखकलाई बोल्न दिएर उनको जवाफ सुन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सापकोटामाथि अनुसन्धान हुने अवस्था आएको खण्डमा गृहमन्त्री लेखक मातहतकै निकायले उनीमाथि अनुसन्धान गर्ने भएकाले समेत माओवादी उनको विषयलाई थप चर्काउने पक्षमा नउभिने संकेत गरेको हो। यसअघि ठिक विपरीत लेखकले राजीनामा नदिई सदनमा बोल्न नपाउने माग गर्दै माओवादीले निरन्तर सदनमा अवरोध खडा गर्दै आएको थियो। सदनमा जेठ १५ गते बजेट पेस गर्न दिएका माओवादीसहितका प्रतिपक्षीले त्यसयताका कुनै बैठकमा पनि कामकारवाही अघि बढाउन दिएका छैनन्।

‘भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिन्छु भनिरहनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा उहाँलाई बोल्न दिएर कुराहरू सुन्नुपर्छ। उहाँका कुरामा चित्त बुझेन भने अरु प्रश्न गर्न पाइन्छ’, माओवादीका एक पदाधिकारीले भने, ‘घटना र उठेका विषयमा कस्तो जवाफ आउँछ भन्ने विषयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।’

द्वन्द्वका वेला २०६२ सालमा मारिएका काभ्रेका अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमाया, अधिवक्ता सुशिल प्याकुरेलसहित ८ जना र कणकमणि दीक्षितले सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अनुसन्धान गर्न भनेको छ। सापकोटाविरूद्धको अनुसन्धान तामेलीमा राखिएपछि उक्त निर्णयविरुद्ध २०७९ मंसिर ७ गते पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। यस्तै मन्त्री बनेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै २०७२ चैत २६ गते प्याकुरेललगायतले अर्को रिट हालेका थिए। लामाको हत्या गरेको आरोप सापकोटामाथि छ। अपहरण गरेर लगिएका लामाको शव दुई महिनापछि गाडिएको अवस्थामा काभ्रे बुढाखानीमा फेला परेको थियो।