काठमाडौं- घरजग्गा कारोबारमा अनिवार्य गरिएको बैंक स्टेटमेन्ट र केवाईसी फारामको व्यवस्था सरकारले फिर्ता लिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले एक सातामै उक्त व्यवस्था फिर्ता लिएको हो।
यसअघि विभागले जेठ १४ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै सम्पूर्ण मालपोत कार्यालयहरूलाई कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको थियो। तर, निर्देशन कार्यान्वयनमा जान नपाउँदै त्यसमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेका हुन्।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब घरजग्गा खरिद–बिक्रीमा किन्ने तथा बेच्ने पक्षले बैंक स्टेटमेन्ट पेस गर्नुपर्ने छैन। त्यस्तै, खरिदकर्ता, बिक्रीकर्ता र एजेन्ट कम्पनीका सञ्चालकहरूबाट अनिवार्य रूपमा बुझाउने भनिएको केवाईसी फारामको प्रावधान पनि हटाइएको छ।


