नेपालका बैंकको कर्जा ‘कमसल’, गुणस्तर परीक्षण गर्न आईएमएफको सुझाव

काठमाडौँ– अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले दश ठूला वाणिज्य बैँकहरुको कर्जाको गुणस्तर परीक्षणको काम छिटो अघि बढाउन भनेको छ।

कर्जाको गुणस्तर परीक्षण नहुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले पटकपटक धक्का व्यहोर्न परेको भन्दै आईएमएफले यो काम तत्काल अगाडि बढाउन जोड दिएको हो।

चैत अन्त्यमा निष्क्रिय कर्जा ५.२ प्रतिशत पुगी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीमा नै असर परेको भन्दै आईएमएफले वित्तीय क्षेत्रमा रहेको जोखिम सहज नभएको जनाएको छ।

यस सन्दर्भमा अन्तरराष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ संस्थाहरुबाट ठूला वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको गुणस्तर लेखापरीक्षण गर्ने हालको योजना छिटो कार्यान्वयन गरिहाल्न सुझाएको हो।

नेपालको लागि स्वीकृत गरिएको विस्तारित कर्जा सुविधाको छैटौँ समीक्षा बैठकमा नेपाली अधिकारीहरुसँग कर्मचारीतहमा सहमतिमा पुगेपछि बुधवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आईएमएफले लेखापरीक्षक छनौट प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनः प्रतिबद्धता जनाएको स्पष्ट पारेको छ।

हाल निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत नाघे पनि आईएमएफले त्यसलाई विश्वास गरेको छैन। पटकपटकको आफ्नो प्रतिवेदनमा कर्जा तिर्न कर्जा नै दिने परिपाटीका कारण निष्क्रिय कर्जा कम देखिएको आईएमएफको भनाइ छ।

त्यसैले अन्तराष्ट्रिय लेखा परीक्षकवाट कर्जाको गुणस्तर जाँच गराउँदा वास्तविकता बाहिर आउने उसको ठहर छ। त्यस अनुसार नेपाललाई विस्तारिक कर्जा कार्याक्रम अन्तरगत ऋण दिन नेपालका ठूला बैकहरुका कर्जाको गुणस्तर परिक्षण गराउनुपर्ने सर्त उसले राखेको हो।

केही दिन अघि सर्वोच्च अदालतले सो कामको लागि प्राविधिक छनौटमा परेको एक बंगलादेशी कम्पनीलाई अन्तिम छनौट गरी काम अघि बढाउन अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको छ।

हालै राष्ट्र बैंकले बंगलादेशको हौलादार युनुस एन्ड कम्पनीलाई प्रावधिक रूपमा उत्तीर्ण भएको घोषणा गरेको थियो। तर यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिई उक्त कम्पनीलाई अन्तिम छनौट गर्न रोक लगाएको हो। उक्त कम्पनीले पेश गरेको वित्तीय प्रस्ताव जेठ २५ गते खोलिने राष्ट्र बैंकले तयारी गरिरहँदा सर्वोच्चका आदेश आएको हो।

राष्ट्र बैंकले दोस्रोपटक खुला गरेको बोलपत्रमा प्रस्ताव पेश गर्ने हौलादार युनुससहित नेपाली परामर्शदाता कम्पनी सुवेदी एन्ड एशोसिएट्सको नेतृत्वमा भारतीय कम्पनी मेहेरा गोयल एन्ड कम्पनी र जेकेएसएस एन्ड एशोसिएट्स, नेपालको बीके अग्रवाल एन्ड कम्पनी सहायक राखी भारतको एसआर बाट्लिबोई एन्ड एशोसिएट्स, श्रीलंकाको डेलोइट पार्टनर्स, भारतको केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेस र भारतकै एमएसकेए एन्ड एशोसिएट्स संक्षिप्त सूचीमा परेका थिए।

यसअघि पहिलोपटक भएको बोलपत्र प्रक्रियामा पनि पाँचओटा प्रस्ताव संक्षिप्त सूचीमा भए पनि केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसले मात्र आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेको थियो। तर, अनुमानित बजेटभन्दा बढी रकमको प्रस्ताव परेपछि राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया रद्द गरी दोस्रोपटक प्रस्ताव आह्वान गरेको हो।

यसैबीच, आईएमएफले वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको अवस्था सुधार गर्न समयमै उचित निर्णय लिनुपर्ने भनाई पनि आइएमएफको छ। उनीहरुके वित्तीय स्वास्थ्थ चुनौतिपूर्ण रहेको आईएमएफको ठहर छ।

वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम रहिरहेपनि नेपालमा आर्थिक क्रियाकलापमा पुनउत्थान हुँदै गरेको उसले जनाएके छ। जलविद्युतको उत्पादन निरन्तर वढ्दै जानु, निर्माण र म्यानुफ्याक्चरिङ्ग क्षेत्रमा सुधार हुनु र राम्रो कृषि उत्पादन हुनुले अर्थतन्त्र पुनर्उत्थानको दिशामा गएको आईएमएफको ठहर छ।

चालु आर्थिक वर्षमा ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान लगाउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा यसमा थप सुधार हुने यसको अपेक्षा छ।

तर पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम, बढ्दो ब्यापार सम्बन्धी तनाव र संभाब्य नीतिगत अस्थिरताले भने आर्थिक वृद्धिमा नकरात्मक असर गर्नसक्ने आईएमएफले जनाएको छ।