देउवाले किन उक्काए कांग्रेस-एमाले असमझदारीको कुरा?

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेसँग असमझदारी रहेको स्वीकार गरेका छन्। यसका लागि उनले चितवन विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँगको भेटलाई असमझदारी रहेको स्वीकार गर्ने माध्यम बनाए।

देउवाले दुई पार्टी फरक भएकाले कुनै निर्णयमा सामान्य असमझदारी हुँदा ठूलो विषयको लिन नहुने उनको भनाइ छ। ‘एमाले फरक दल भएकाले कहिले-कहिले असमझदारी पनि देखिन्छ। यो स्वाभाविक हो,’ देउवाले भने, ‘सरकार आपसी सहमति अनुसार नै अघि बढेको छ।’

असमझदारी भन्दा फरक अर्थ लाग्न सक्ने भएको विश्लेषण गरेका देउवाले त्यसको टोन डाउन गर्न ‘सामान्य’ भन्ने विशेषण लगाए। यति मात्र नभएर उनले त्यस्तो स्वाभाविक भएको तर पछिल्लो समय फेरि सरकार आपसी सहमतिअनुसार अघि बढेको पनि बताए।

देउवाले विरोधाभास जस्तै हुने गरी असमझदारी पनि रहेको र सहमतिअनुसार अघि पनि बढेको बताएका छन्। यसको अर्थ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको असमझदारी गहिरिँदै गएको र त्यसलाई सुधार गर्न आफूहरुले ठूलो जोडबल लगाउनुपरेको पनि देउवाले संकेत गरेका छन्।

त्यसो भए के विषयमा असमझदारी थियो र के विषयमा सहमति भयो त? चितवन विमानस्थलमा देउवाले त्यसको पनि फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन्। कांग्रेसले आग्रह गरेपछि सरकारले बजेटबाट ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था सहजै हटाएको उनको भनाइ छ।

तर देउवाले भनेजस्तो बजेटबाट सहजै टेक एन्ड पे नीति हटेको होइन। यसका लागि देउवाले महामन्त्री गगन थापालाई बालुवाटार उतार्नुपरेको थियो। देउवा पार्टीलाई अप्ठेरो परिस्थिति नआई थापालाई कुनै पनि छलफलमा सहभागी गराउँदैनन्। अप्ठेरो परिस्थितिमा थापालाई समस्या ब्रिफिङ गरेर समाधान पत्ता लगाउन र त्यसका लागि केकस्तो रणनीति बनाउने भन्नेसम्मका कुरा सुन्न थापालाई बोलाउँछन्। विगतमा एमसीसी, एमालेसँगको सत्ता सहकार्यपछि सरकारप्रति आशा जगाउन कानुन संशोधनलगायतका विषयमा समझदारी जुटाउन देउवाले थापाको साथ लिएका थिए। तर आफू सहज रहेको अवस्थामा र बागबन्डालगायतका कुरामा देउवाले थापालाई सम्झँदैनन्, बरु पार्टीका अन्य नेताहरूलाई बोलाएर भागबन्डा गरिदिन्छन्।

बजेटमा रहेको ‘टेक एन्ड पे’ पीपीएसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गराउनका लागि सुरुमा देउवाले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई जिम्मेवारी दिएका थिए। खड्काले त्यसको प्रयास पनि गरे। अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै आफूहरूले उक्त व्यवस्था प्रस्ताव नगरेको भन्दै हटाउन माग गरे। तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कानमा तेल हाले। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो नीतिको बचाउमा उत्रिए।

सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक (बालुवाटार २०८२ असार ४ गते)। तस्विर : आशिष पौडेल/प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

त्यसपछि गत सोमबार साँझ नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई लिएर देउवा ओलीसँग भेट्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार छिरे। नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूसमेत रहेको छलफलले बजेटमा घुसाइएको ‘टेक एन्ड पे’ हटाएर विगतकै नीति ‘टेक अर पे’लाई यथावत राख्ने गरी बजेट वक्तव्य संशोधन गर्ने सहमति जुटाएको हो।

देउवाले खड्का, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक र एमाले महासचिव शंकर पोखरेल छलफल गरेका थिए। यसपछि ‘टेक एन्ड पे’ संशोधन गरी विगतकै जस्तो ‘टेक अर पे’ नीति अवलम्बन गर्ने सहमति बनेपछि विनियोजन विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ। टेक एन्ड पे संशोधन नभए सरकार नै अप्ठेरोमा पर्न सक्ने चेतावनी देउवाले दिएपछि ओली त्यसलाई संशोधन गर्न तयार भएका थिए।

बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाबाट सरकारले ‘टेक एन्ड पे’को आधारमा मात्र विद्युत् खरिद गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। ‘जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ। विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ। रन अफ रिभर आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणा अनुरुप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ।

सोमबारै दिउँसो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई फोन गरेर उक्त व्यवस्था हटाउन भनेका थिए। ‘टेक एन्ड पे’ संशोधन नभए बजेट पारित हुन समस्या निम्तिने चेतावनी दिएपछि ओली उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न लच्किएका हुन्। ओलीकै चाहनामा पौडेलले उक्त व्यवस्था बजेटमा घुसाएका थिए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई चाहिए बिजुली लिने र त्यसपछि भुक्तानी गर्ने नीति (‘टेक एन्ड पे’)को व्यवस्थाले आयोजनाहरूले लगानी रकम जुटाउन नसक्ने अवस्था पैदा भएको थियो। बिजुली किन्ने ग्यारेन्टी नभए बैंकहरूले लगानी नगर्ने सम्भावना बढी थियो। यसले जलविद्युत आयोजना जोखिममा पर्ने अवस्था थियो। झन्डै १७ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू निर्माण अनुमति लिएर सर्भे, पीपीएको पर्खाइमा रहेका आयोजनाहरू संकटमा पर्ने भन्दै उक्त व्यवस्था तत्काल संशोधन गर्न ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानको माग थियो।

हालसम्म विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मा ‘टेक अर पे’ प्रणाली लागु हुँदै आएको थियो। यो व्यवस्थामा विद्युत लिए पनि नलिए पनि प्राधिकरणले भुक्तानी गर्नुपर्छ। यही ग्यारेन्टीको आधारमा बैंकहरूले आयोजनामा ऋण लगानी गर्छन्। ‘टेक एन्ड पे’ प्रणालीमा भने प्राधिकरणले आवश्यक नठाने बिजुली नलिने र नलिएबापत भुक्तानी पनि नगर्ने व्यवस्था अर्थमन्त्रीले बटेमा घुसाइदिएका थिए।

‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था संशोधन हुने भएसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट मंगलबार पारित भएको हो। पारित भएको बजेटका विषयमा पनि कांग्रेसका थुप्रै गुनासाहरू छन्। कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका बद्रि पाण्डले बजेटमा आफूहरूले प्रस्ताव नै नगरेका कार्यक्रम आएको भन्दै सदनमा नै चित्त दुखाएर भने, ‘हामीले प्रस्ताव नगरेका ३ करोडभन्दा साना योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। यसको विषयमा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ।’ कांग्रेसका अधिकांश मन्त्रीहरू बजेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हालीमुहाली गरेको भन्दै असन्तुष्ट छन्।

निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको विषय ओलीलाई मन परेको छैन। यो विषयलाई हटाउन ओलीले सत्ता सहयात्री कांग्रेससँग छलफल गर्दै आइरहेका छन्। तर संस्थागत रूपमा नेपाली कांग्रेसका यो व्यवस्थाकै पक्षमा छ। कुलिङ पिरियड हटाउन ओलीले देउवालाई तारन्तार छलफलमा बोलाइरहेका छन्। सोमवारको बैठकमा यो विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो।

संसद्‌मा रोकिएका विधेयकका विषयमा दुई दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको प्रधानमन्त्री निवास स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’को बारे छलफल भयो।

ओली सकेसम्म कुलिङ पिरियड नै नराख्ने राखिहाले सकेसम्म कम अवधिको मात्र कुलिङ पिरियड राख्ने मनशायमा छन्।

कुलिङ पिरियडमा वक्रदृष्टि : हटाउनेबारे प्रधानमन्त्रीले गरे कांग्रेससँग कुराकानी

ओलीको कुरो बुझेका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा हुल बाँधेर कुलिङ पिरियड खारेज गराउन लागिपरेका छन्। निवृत्त हुनेबित्तिकै नियुक्ति खान नपाइने भएकाले कर्मचारीहरू कुलिङ पिरियडको व्यवस्था सुन्न चाहँदैनन्। ओली भने निवृत्त हुने बित्तिकै कर्मचारीलाई अर्को जिम्मेवारी दिएर आफ्नो स्वार्थसिद्धि गराउन सजिलो हुने भएकाले कुलिङ पिरियड हटाउने लबिइङमा छन्।

ओली र उच्चपदस्थहरू कुलिङ पिरियडलाई खारेज गर्ने दिशामा अघि बढेपछि विधेयक पारित गर्ने दिनको प्रतिनिधि सभा बैठक रोक्न लगाएर ओलीले सभामुखमार्फत विधेयक होल्ड गराएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपाको विरोध कार्यक्रमलाई देखाएर मंगलवारको बैठक रोकिदिए।

यो विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची मंगलवार नै तय भएको भएपनि मंगलवार कुनै काम कारवाही अघि बढेन। यो विधेयकमाथि दुई वर्षे कुलिङ राख्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सर्वसम्मत भएपनि ओली र सभामुख घिमिरे मिलेर विधेयकलाई अड्काइ रहेका छन्। ओलीले विधेयक अड्काएको विषय कांग्रेसलाई मन परेको छैन।

असार १५ गतेभित्र नयाँ शिक्षा ऐन ल्याइसक्ने गरी सरकारले शिक्षकहरूसँग सहमति गरेको छ। यो विषयमा शिक्षा समितिले शुक्रवार निर्णायक छलफल गर्दै छ। विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न नेपाली कांग्रेस तयार भए पनि सरकार नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले अड्चन थापेको छ।

नेकपा एमालेका शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा पनि शिक्षकसँग विगतमा गरेको सहमतिका बुँदालाई अक्षरसः पालना गर्न तयार नरहेको अनुमान कांग्रेसका सांसदहरुले गरेका छन्। विगतका सहमतिभन्दा टाढा गएर विधेयक ल्याए फेरि विद्यालयको वातावरण बिग्रन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।

अघिल्लो आइतवार शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसहरू सभापति देउवा निवास पुगेका थिए। उनीहरूले विधेयक चाँडो ल्याउने वातावरण तयार गर्न देउवासँग माग गरेका थिए।

देउवा निवासमा शिक्षक महासंघका नेताहरू।

सभापति देउवाले यो कामको संयोजन गर्ने जिम्मा पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएको जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि देउवाले पूर्णबहादुरलाई फोन गरेका पनि थिए। जवाफमा खड्काले कांग्रेसको पक्षबाट सबै ठिक छ, एमाले तयार छैन भन्ने जवाफ सभापति देउवालाई फर्काएका थिए। देउवाले त्यहीँबाट शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई पनि फोन गरेका थिए। रघुजीले फोन नउठाएपछि देउवाले आफूले भनेको पनि एमालेका मन्त्रीहरूले नमान्ने गरेको बताएका थिए।

रघुजी पन्तले शतप्रतिशत माग पूरा गर्न नसकिने बताइसकेका छन्। एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको १४औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा उनले सबै माग पूरा गर्न नसकिने बताए। ‘संसारमा १०० मा १०० माग कसैका पनि पूरा हुँदैनन्। पूरा गर्न पनि सकिँदैन। मागहरू कति उचित छन् भन्ने हुन्छ। मागहरूलाई देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हेरिन्छ,’ उनले भनेका थिए।

शुक्रवार शिक्षा समितिले शिक्षा विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पारित गरे विधेयकलाई असार १४ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने तयारी छ।

बजेटका कतिपय विषय, निजामति सेवा विधेयक र शिक्षा विधेयकका कतिपय विषयमा एमाले-कांग्रेस मतभेद गहिरिँदै गएपछि देउवाले एमालेसँग असमझदारी भएको र त्यो कुरा सामान्य भएको बताएका हुन्। बजेटमा समावेश भएको टेक एन्ड पे नीतिलाई देखाएर यस्ता असमझदारी निराकरण हुँदै जाने कुरा देउवाले बताएका छन्। असझदारी बढ्दो या घट्दो क्रममा रहेको भन्ने कुरा चाहिँ आगामी दिनमा उनीहरूको व्यवहारले देखाउनेछ।