कुलिङ पिरियडमा वक्रदृष्टि : हटाउनेबारे प्रधानमन्त्रीले गरे कांग्रेससँग कुराकानी

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दुई वर्षको कुलिङ पिरियड हटाउने विषयमा सत्ता सहयात्री कांग्रेससँग छलफल गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूलाई बोलाएर ओलीले छलफल गरेका हुन्।

कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका तीन जना, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापालाई लिएर देउवा सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए। कांग्रेसबाट देउवापत्नीसमेत रहेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री दीपक खड्का प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीमा सहभागी हुँदा एमालेबाट उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सहभागी थिए।

संसद्‌मा रोकिएका विधेयकका विषयमा दुई दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको प्रधानमन्त्री निवास स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’को बारे छलफल भयो। यसका साथै शिक्षा विधेयकमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। असार १५ गतेसम्म विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको सरकार शिक्षा विधेयकका विषयमा चुपचाप छ।

निजामती विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियडका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली खुसी छैनन्। ओली सकेसम्म कुलिङ पिरियड नै नराख्ने राखिहाले सकेसम्म कम अवधिको मात्र कुलिङ पिरियड राख्ने मनशायमा छन्।

ओलीको कुरो बुझेका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा हुल बाँधेर कुलिङ पिरियड खारेज गराउन लागिपरेका छन्। निवृत्त हुनेबित्तिकै नियुक्ति खान नपाइने भएकाले कर्मचारीहरू कुलिङ पिरियडको व्यवस्था सुन्न चाहँदैनन्। ओली भने निवृत्त हुने बित्तिकै कर्मचारीलाई अर्को जिम्मेवारी दिएर आफ्नो स्वार्थसिद्धि गराउन सजिलो हुने भएकाले कुलिङ पिरियडका विषयमा उदार छैनन्।

ओली र उच्चपदस्थहरू कुलिङ पिरियडलाई खारेज गर्ने दिशामा अघि बढेपछि विधेयक पारित गर्ने दिनको प्रतिनिधि सभा बैठक रोक्न लगाएर ओलीले सभामुखमार्फत विधेयक होल्ड गराएका छन्। सभामुख घिमिरेले रास्वपाको विरोध कार्यक्रमलाई देखाएर मंगलवारको बैठक रोकिदिए। यो विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची मंगलवार नै तय भएको भएपनि मंगलवार कुनै काम कारवाही अघि बढेन। अब फेरि बिहीवारका लागि बैठक बोलाइएको छ। तर उक्त बैठकमा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची राखिएको छैन।

कांग्रेस एमाले नेताको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो।

मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीको स्वार्थ मिलेपछि होल्ड भयो निजामती विधेयक