काठमाडौँ- आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत विलासिता र भ्याटमा लगाइएको करमा पुनरावलोकन गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सुनका गहनामा प्रस्ताव गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरालगायत बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता लिन चेम्बरले माग गरेको हो।
कर र भ्याटको व्यवस्था अव्यावहारिक भएको र उपभोक्तामा समेत गम्भीर असर गर्ने भएकाले फिर्ता लिनुपर्ने चेम्बरको माग छ।
अर्थमन्त्री पौडेललाई भेट्न चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको पदाधिकारी टोलीले सिंहदरबारमा पुगेको थियो।
सरकारको कर नीतिले नीतिले सुनचाँदी तथा रत्न आभूषणको व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न नसकिने र यो क्षेत्रमा लाखौँ जनशक्तिले रोजगारीसमेत गुमाउने अवस्था आएकाले सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालले अर्थमन्त्री पौडेलसँग भाग गरेका थिए।
चेम्बरले दिएको कर विषयक सुझावलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको अर्थमन्त्री पौडेलले चेम्बर अफ कमर्सका टोलीसँग बताएका थिए। अब सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने बताएका थिए।
गहना र पत्थरमा कर लगाइएपछि व्यापारीहरूले आन्दोलन चर्काउँदै पसलहरूसम्म पनि बन्द गरेका थिए। तर सरकारले कानमा तेल हालेको र आफूहरूको व्यापार झन् संकटमा परेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमको स्वरूप परिवर्तन गर्ने भन्दै पसलहरू खुलाएका थिए।


